​💧 ‘पाण्यासाठी पायपीट, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका!’ विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवारांचा ‘जल’घोष; पाणीटंचाईवर छेडले महासंग्राम!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

मुख्य संपादक: राजकुमार खोब्रागडे

​छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात अजूनही महिलांना पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते, हे चित्र किती काळ सहन करायचे? विधानसभेच्या सभागृहात पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला थेट आरसा दाखवला. रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांपासून ते भूजल पातळीच्या घसरणीपर्यंत, मुनगंटीवारांनी मांडलेले मुद्दे म्हणजे जणू ‘जलक्रांती’ची ब्ल्यू-प्रिंटच आहे!

​🎬 ‘वॉटर-पॉलिटिक्स’मधील सत्य!

​मुनगंटीवारांनी १९९७ च्या श्वेतपत्रिकेचा दाखला देत, २८ वर्षांनंतर आजच्या जलस्थितीवर पुन्हा ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी केली. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा, “आधी पाणी मग किल्ला” हे शिवकालीन धोरण अमलात आणण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. ठेकेदारांची थकीत बिले आणि रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या मुद्द्यावर त्यांनी प्रशासनाची खरपूस कानउघडणी केली. “अधिकारी पगार घेतल्याशिवाय काम करत नाहीत, मग ठेकेदारांकडून विनामोबदला कामाची अपेक्षा का?” हा त्यांचा सवाल सभागृहात चर्चेचा विषय ठरला.

​⚡ मुनगंटीवारांचे ५ ‘जल-सूत्री’ फॉर्म्युला:

​१. स्वतंत्र पाणी आयोग: भूजल पातळी टिकवण्यासाठी एका वेगळ्या आयोगाची स्थापना अनिवार्य.

२. आधुनिक तंत्रज्ञान: इस्रायल, सिंगापूर आणि नेदरलँडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आधुनिक जलव्यवस्थापन.

३. प्रशासकीय वेध: ‘जलजीवन मिशन’च्या रखडलेल्या हजारो योजनांना युद्धपातळीवर निधी आणि गती.

४. फ्लोराइडमुक्त पाणी: दूषित पाण्यामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आरओ यंत्रणा.

५. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: सरकारी इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवणे अनिवार्य, ज्यामुळे जलस्तराची पुनर्भरणी होईल.

​🏛️ असंवेदनशीलतेवर प्रहार

​पाणीटंचाईसारख्या संवेदनशील विषयावर बैठकांचे निर्णय महिनोनमहिने प्रलंबित राहणे, ही प्रशासनाची ‘असंवेदनशीलता’ असल्याचे ते म्हणाले. “चला जाणूया नदीला” यांसारखी अभियान पुन्हा जोमाने सुरू करून जलसंधारणासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.

​🚩 ‘पोलीस योद्धा’चा विशेष रिपोर्ट

​पाण्याचा प्रश्न हा केवळ विकासाचा नसून तो जनजीवनाचा ‘प्राण’ आहे, हे मुनगंटीवारांनी आपल्या भाषणातून ठसठशीतपणे मांडले. आता सरकार या ‘जलधोरणावर’ किती लवकर अंमलबजावणी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

​”पाणी अडवा, पाणी जिरवा, आणि भविष्यातील महाराष्ट्राला टंचाईमुक्त बनवा!” – विधानसभेत मुनगंटीवारांनी मांडलेला हा ‘जल-संकल्प’ आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

​ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.