​🔔 जुन्या पेन्शनचा ‘फायनल कॉल’! पालिका कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला; उपायुक्त किशोर गांधी यांच्या ‘दिरंगाई’वर कामगार सेनेचा प्रहार!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): राजकुमार खोब्रागडे, मुख्य संपादक – पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​मुंबई महानगरपालिकेच्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित भविष्याचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन’ योजना लागू करून त्यांना दिलासा दिला असताना, मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचारी मात्र अजूनही पेचप्रसंगात अडकले आहेत. या दिरंगाईसाठी थेट पालिका उपायुक्त किशोर गांधी यांना जबाबदार धरत, **’म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’**ने आता आर-पारची लढाई पुकारली आहे!

​🎬 काय आहे नेमका पेच?

​केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर २००३ पूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांना, तर महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘जुनी पेन्शन’ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या स्वतःच्या नियमांनुसार (संदर्भ ठराव क्र. १४३, १५३५ आणि १११), राज्य शासन जो बदल करेल तो पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट असतानाही पालिका प्रशासन मात्र यावर ‘मौन’ बाळगून आहे.

​⚡ कामगार सेनेचा आक्रमक पवित्रा

​संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून प्रशासनाच्या ढिम्म कारभाराचा पर्दाफाश केला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी खासदार अरविंद सावंत यांच्या उपस्थितीत झालेली सकारात्मक चर्चा आणि त्यानंतरचा प्रशासकीय विलंब, यावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे.

​डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांचा थेट आरोप:

“शासन निर्णय येऊनही पालिका प्रशासन जुनी पेन्शन लागू करत नाही, ही निव्वळ प्रशासकीय दिरंगाई आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला उपायुक्त किशोर गांधी जबाबदार आहेत, त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा निर्णय दाबून ठेवला आहे!”

​🔍 काय आहे कर्मचाऱ्यांची मागणी?

​केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धर्तीवर ५ मे २००८ नंतर रुजू झालेल्या, पण भरती प्रक्रिया त्यापूर्वीच्या असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘जुनी पेन्शन’ लागू करावी.

​निवृत्ती वेतन नियम १९५३ आणि इतर तरतुदींचा लाभ देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ‘वन टाईम ऑप्शन’ (One Time Option) देण्यात यावा.

​प्रशासकीय दिरंगाई थांबवून त्वरित परिपत्रक निर्गमित करावे.

​🚩 ‘आता माघार नाही!’

​एकीकडे न्‍यायालयाचे निर्णय स्पष्ट असतानाही, पालिका प्रशासन आपल्याच कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या फाईल्सवर ‘ब्रेक’ लावून बसले आहे. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने आता या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली असून, जर प्रशासनाने यावर तातडीने कार्यवाही केली नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

​मुंबईच्या विकासाचा कणा असलेल्या या हजारो कर्मचाऱ्यांचे म्हातारपण सुरक्षित होणार का, की प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारात त्यांचे भवितव्य अडकून राहणार? हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल!

​ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.