प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रोश: ज्यांच्या बलिदानावर जिल्हा हिरवागार झाला, त्यांच्याच नशिबी आज ‘वनवास’ का?

– अमर भालचंद्र वासनिक
प्रदेश महासचिव, लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना

​तुमसर/भंडारा: “आधी पुनर्वसन, मग धरण” हा लोकशाहीचा आणि कायद्याचा मूळ मंत्र आहे. परंतु, भंडारा जिल्ह्यातील बावंथडी (राजीव सागर) प्रकल्पाच्या बाबतीत या मंत्राचा प्रशासनाने पुरता गळा घोटला आहे. ६ मे २०२६ रोजी सुसु, तुमसर आणि कसा या गावांतील आदिवासी बांधवांनी कालव्याच्या पात्रात उतरून केलेले ‘जल आंदोलन’ हे केवळ पाण्यासाठी नव्हते, तर ते या भ्रष्ट आणि बहिऱ्या प्रशासनाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध होते.

​जमिनी गेल्या, घरं गेली… पदरी काय पडलं?

​ज्या आदिवासी बांधवांनी धरणासाठी आपल्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी दिल्या, आपली घरं सोडली, त्यांच्याच त्यागावर आज संपूर्ण जिल्हा सुजलाम-सुफलाम झाला आहे. मात्र, ज्यांच्यामुळे हे शक्य झाले, तेच प्रकल्पग्रस्त आज रोजगारासाठी वणवण भटकत आहेत.

​आमचा सवाल: जर मराठवाड्याच्या धरणग्रस्तांना विशेष आर्थिक पॅकेज मिळते, तर भंडाऱ्याच्या आदिवासींना का नाही? हा भेदभाव म्हणजे प्रशासकीय भ्रष्टाचार नाही का?

​भ्रष्टाचाराचा ‘सापळा’ आणि बेदखल आदिवासी

​प्रशासकीय फाईल्समध्ये पुनर्वसनासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च झाल्याचे दाखवले जाते, मग प्रत्यक्षात:

१. नोकरी कुठे आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे घेऊन फिरणाऱ्या तरुणांना नोकरी का नाकारली जात आहे? त्यांच्या जागी बोगस नावे घुसवून ‘नोकरी विक्री’चा धंदा कोण चालवत आहे?

२. जमिनीच्या बदल्यात जमीन का नाही? आदिवासींना जमिनीतून बेदखल करणे हा घटनात्मक गुन्हा आहे. मग पर्यायी जमिनींचे वाटप कोणाच्या खिशात गेले?

३. पुनर्वसन स्थळांची दुरावस्था: ज्या ठिकाणी या बांधवांना वसविले, तिथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. हा निधी कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांवर खर्च झाला?

​नक्षलवादाचा इशारा: जबाबदार कोण?

​आंदोलनकर्त्यांनी दिलेला इशारा प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावा. जेव्हा पोटाची भूक अन्यायाशी लढते आणि कायदेशीर मार्ग भ्रष्टाचाराने बंद केले जातात, तेव्हा तरुण पिढी चुकीच्या मार्गावर जाण्याची शक्यता निर्माण होते. जर उद्या या भागात सामाजिक अशांतता पसरली, तर त्याला केवळ आणि केवळ महसूल, पुनर्वसन आणि सिंचन विभागाचे भ्रष्ट अधिकारी जबाबदार असतील.

​लोकशक्तीचा एल्गार!

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. आम्ही केवळ लेख लिहून थांबणार नाही, तर या घोटाळ्याची एसआयटी (SIT) चौकशी व्हावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीसह फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.

​आमचा प्रशासनाला सज्जड इशारा: आदिवासींच्या संयमाचा अंत पाहू नका. त्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन, नोकरी आणि आर्थिक पॅकेज तात्काळ द्या, अन्यथा हे ‘जल आंदोलन’ संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाला वेठीस धरल्याशिवाय राहणार नाही!

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य सत्य मेव जयते! भ्रष्टाचाराचा काळ, लोकशक्तीचा वार! संपर्क: अमर भालचंद्र वासनिक

  मोबाईल: ७७७४९८०४९१