राजीव सागर प्रकल्पाचा ‘कोरडा’ कारभार: निसर्गाचा कोप की प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा शाप?

​- अमर भालचंद्र वासनिक

(प्रदेश महासचिव, लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना)

​भंडारा जिल्ह्यावर सध्या ४४ अंश सेल्सिअस तापमानासह भीषण पाणीटंचाईचे सावट आहे. जिल्ह्याची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या राजीव सागर (बावंथडी) प्रकल्पात केवळ २५% पाणीसाठा उरला असून, तांत्रिक वाटणीमुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ १२.५% पाणी येणार आहे. ही परिस्थिती केवळ निसर्गामुळे ओढवली नसून, त्यामागे जलसंपदा विभागाचा नियोजनशून्य कारभार आणि भ्रष्टाचाराची साखळी कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.

​भ्रष्टाचाराचे प्रमुख मुद्दे आणि सविस्तर खुलासा:

​१. पाणी वाटपातील ‘साटेलोटे’ आणि तांत्रिक गफला

​राजीव सागर हा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचा संयुक्त प्रकल्प आहे. नियमानुसार ५०% वाटा महाराष्ट्राचा असताना, ऐन उन्हाळ्यात आपल्या वाट्याला केवळ १२.५% पाणी उरणे हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.

​संशय: मध्य प्रदेशच्या सीमेवरील मोठ्या बागायतदारांना किंवा उद्योगांना महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी बेकायदेशीरपणे वळवण्यात आले का?

​भ्रष्टाचार: पाणी सोडण्याच्या नोंदी (Water Distribution Logs) आणि प्रत्यक्ष सोडलेले पाणी यात मोठी तफावत असण्याची शक्यता आहे.

​२. गाळ उपसा घोटाळा: कोट्यवधी रुपये पाण्यात!

​धरणामध्ये केवळ २५% जिवंत साठा उरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे धरणाच्या पात्रात साचलेला प्रचंड गाळ.

​मुद्दा: दरवर्षी धरणातील गाळ काढण्यासाठी आणि साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार कोट्यवधींचा निधी देते.

​भ्रष्टाचार: जर गाळ काढला गेला असता, तर मृत साठा कमी होऊन जिवंत साठा वाढला असता. गाळ उपशाच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री कामे करून निधी लाटल्यामुळेच आज धरणाची क्षमता घटली आहे.

​३. कालवा दुरुस्ती आणि गळतीचे ‘अर्थकारण’

​धरणातून सोडलेले पाणी शेतापर्यंत किंवा गावापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ३० ते ४० टक्के पाणी कालव्यांच्या गळतीमुळे (Leakage) वाया जाते.

​मुद्दा: कालव्यांच्या अस्तरीकरणासाठी (Lining) आणि दुरुस्तीसाठी दरवर्षी ‘मेंटेनन्स’चा निधी येतो.

​भ्रष्टाचार: निकृष्ट दर्जाचे काम आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली काढलेली बोगस बिले यामुळे कालव्यांची स्थिती दयनीय आहे. ही गळती म्हणजेच प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा जिवंत पुरावा आहे.

​४. वॉटर ऑडिटचा अभाव आणि नियोजित टंचाई

​उन्हाळ्याचे नियोजन (Summer Action Plan) करताना पिण्याच्या पाण्यासाठी साठा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असते.

​मुद्दा: मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच साठा १२.५ टक्क्यांवर येणे हे अधिकाऱ्यांचे अपयश आहे.

​भ्रष्टाचार: रब्बी हंगामात नियमापेक्षा जास्त पाणी मोठ्या शेतकऱ्यांना किंवा ठराविक क्षेत्राला लाच घेऊन पुरवण्यात आले, ज्याचा फटका आता पिण्याच्या पाण्याला बसत आहे.

​आमच्या प्रमुख मागण्या:

​१. एसआयटी (SIT) चौकशी: राजीव सागर प्रकल्पातील गेल्या ५ वर्षांतील पाणी वाटप आणि गाळ उपशाच्या कामाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी व्हावी.

२. फॉरेन्सिक वॉटर ऑडिट: महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी कुठे गेले? याचे तांत्रिक ऑडिट करून दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

३. कंत्राटदारांची चौकशी: कालवा दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या बिलांची आणि कामाच्या दर्जाची फेरपासणी व्हावी.

​निष्कर्ष:

​भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा आहे. इथल्या शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या हक्काचे पाणी जर भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकत असेल, तर लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना शांत बसणार नाही. केवळ पारा ४४ अंशावर गेल्यामुळे पाणी आटले नाही, तर भ्रष्ट यंत्रणेच्या हव्यासामुळे तुमसर आणि भंडारा जिल्ह्याचा गळा सुकला आहे.

​लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य

भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील!

संपर्क: ७७७४९८०४९१