वरठी-मोहाडीचा ‘पाणी-बाणी’ खेळ! MSEB आणि ग्रामपंचायतीच्या ‘भ्रष्ट’ युतीचा बळी ठरतेय जनता!
मुख्य बातमी: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
विशेष लेख: अमर वासनिक (प्रदेश महासचिव, लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना)
प्रस्तावना: अंधाराची ‘स्क्रिप्ट’ आणि कोरडे नळ!
एखाद्या सस्पेन्स चित्रपटामध्ये जसा गुन्हेगार शेवटी सापडतो, तसाच खेळ मोहाडी तहसीलच्या वरठी परिसरात सुरू आहे. सकाळी ९ वाजले की गृहिणींच्या नजरा नळाकडे लागतात, पण नळातून पाण्याचा थेंब नाही तर फक्त ‘हवा’ येते! आणि जेव्हा ग्रामपंचायतीला विचारलं जातं, तेव्हा बोट दाखवलं जातं MSEB कडे. हा केवळ तांत्रिक बिघाड नाही, तर सर्वसामान्यांच्या पाचवीला पुजलेला एक “भ्रष्ट सिस्टीमचा” सापळा आहे.
प्रवेश १: MSEB चा ‘शॉर्ट सर्किट’ कारभार!
वरठीच्या फिल्टर प्लांटला वीज पुरवठा करणारा ‘खमाटा’ फिडर म्हणजे भ्रष्टाचाराचा जणू जिवंत नमुना आहे.
भ्रष्टाचाराचा वास: मेंटेनन्सच्या नावाखाली दरवर्षी येणारा लाखो रुपयांचा निधी कुठे मुरतोय?
अकार्यक्षमता: साधे फ्युज उडाले तरी तासनतास वीज गायब असते. जेव्हा लोक तक्रार करतात, तेव्हा अधिकारी एसीमध्ये बसून तांत्रिक बिघाडाचे रडगाणे गातात.
परिणाम: वीज गेली की फिल्टर प्लांटची मोटार थांबते आणि पर्यायाने नागरिकांची तहान रखडते.
प्रवेश २: ग्रामपंचायतीचे ‘मौन’ आणि प्रशासकीय अपयश!
जर MSEB वीज देत नसेल, तर ग्रामपंचायत काय करतेय?
नियोजन शून्य: जर टाकी भरायला ७ ते ८ तास लागतात, तर ग्रामपंचायतीने ‘बॅकअप’ प्लॅन का तयार केला नाही?
निधीचा खेळ: वॉटर टॅक्सच्या नावाखाली जनतेकडून पैसे वसूल केले जातात, मग त्या पैशातून ‘जनरेटर’ किंवा ‘सौर ऊर्जा’ प्रकल्प का उभा राहत नाही?
फिल्टर प्लांटची अवस्था: फिल्टर प्लांटला मिळणारा वीज पुरवठा हा ‘लोकल’ फिडरवरून का? त्याला स्वतंत्र वाहिनी (Express Feeder) का नाही?
प्रशासनाला ‘लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटनेचा’ चा थेट सवाल: काय करावे आणि काय करू नये?
महावितरणने (MSEB) हे करावे:
१. स्वतंत्र वाहिनी: फिल्टर प्लांटला ‘पाणी पुरवठा’ हा अत्यावश्यक सेवेत धरून स्वतंत्र आणि अखंडित वीज वाहिनी द्यावी.
२. फिडर दुरुस्ती: खमाटा फिडरचे जुने झालेले साहित्य बदलून तिथे आधुनिक यंत्रणा बसवावी.
३. पारदर्शकता: वीज कपातीची पूर्वसूचना ग्रामपंचायतीला आणि जनतेला द्यावी.
महावितरणने हे करू नये:
१. टंगळमंगळ: तांत्रिक बिघाडाचे कारण सांगून स्वतःचा भ्रष्टाचार लपवू नये.
२. जनतेची फसवणूक: मेंटेनन्सच्या नावाखाली वीज कापून तो वेळ खासगी उद्योगांना वीज देण्यासाठी वापरू नये.
ग्रामपंचायतीने हे करावे:
१. पर्यायी व्यवस्था: वीज गेल्यावर पाणी उपसा करण्यासाठी मोठा जनरेटर सेट किंवा सौर ऊर्जा पॅनेल बसवावेत.
२. प्रशासकीय दबाव: MSEB वर लेखी दबाव आणून ‘एक्सप्रेस फिडर’ची मागणी लावून धरावी.
३. जनतेशी संवाद: पाणी उशिरा येणार असेल तर त्याची माहिती वॉर्डातील व्हाट्सॲप ग्रुपवर वेळेत द्यावी.
ग्रामपंचायतीने हे करू नये:
१. दोषारोप: फक्त MSEB कडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकू नये.
२. निष्काळजीपणा: कर्मचाऱ्यांनी नळ सोडण्याच्या वेळेत हलगर्जीपणा करू नये.
क्लायमॅक्स: आता फक्त लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटनाच न्याय देणार!
आंबेडकर वॉर्ड असो वा अख्खं वरठी शहर, जनतेला पाण्यासाठी साडे नऊ वाजेपर्यंत ताटकळत ठेवणारे अधिकारी आता ‘लोकशक्ती’च्या रडारवर आहेत. जर हा वीज आणि पाण्याचा ‘शॉर्ट सर्किट’ खेळ थांबला नाही, तर लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून या भ्रष्ट व्यवस्थेचे कनेक्शन कट केल्याशिवाय राहणार नाही!
सावधान! जनसामान्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांनो, हिशोब सुरू झालाय!
- अमर वासनिक
प्रदेश महासचिव
लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना