भंडारा वनविभागावर प्रश्नचिन्ह? वन्यजीव तस्करीच्या छायेत गंभीर आरोप

अमर वासनिक/न्यूज एडिटर
भंडारा : वन्यजीव संवर्धनासाठी जबाबदार असलेल्या वनविभागावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांच्या अवयवांच्या तस्करीचे प्रकार अधूनमधून उघड होत असताना, काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांकडून वनव्यवस्थापनातील संभाव्य संगनमताबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
🔍 वन्यजीव तस्करीचे वाढते जाळे
वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अंतर्गत वाघ, बिबट्या, हरिण, साप, घुबड, खवल्या मांजर (पँगोलिन) यांसारख्या प्राण्यांच्या अवयवांची विक्री गंभीर गुन्हा आहे. तरीही देशभरात अधूनमधून वन्यजीवांच्या कातडी, नखे, हाडे, शिंगे, पित्ताशय इत्यादींची तस्करी उघडकीस येत असते.
वन्यजीव तस्करीचे जाळे आंतरराज्यीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असल्याचे विविध राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील माहिती गळती किंवा निष्काळजीपणा असल्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर शिकार होणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
⚠️ अघोरी कृत्यांसाठी वापर?
काही भागांत वन्य प्राण्यांचे अवयव जादूटोणा, वशीकरण किंवा अघोरी कृत्यांसाठी वापरले जात असल्याच्या चर्चा वेळोवेळी समोर येतात. विशेषतः घुबड, साप, बिबट्याची नखे किंवा काही प्राण्यांची हाडे यांना तथाकथित गूढ शक्ती असल्याचा अंधविश्वास काही समाजघटकांत आढळतो.
तथापि, यासंदर्भात वैज्ञानिक आधार नसून अशा कृत्यांना कायद्याने कठोर शिक्षा आहे. वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारामागे आर्थिक फायदा हेच प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
🌲 भंडाऱ्यातील परिस्थिती काय?
भंडारा जिल्हा हा जंगलसंपन्न आणि जैवविविधतेने समृद्ध भाग मानला जातो. त्यामुळे येथे वन्यजीव तस्करी रोखणे ही मोठी जबाबदारी आहे. अलीकडील काही कारवायांमध्ये वनविभागाने अवैध शिकार रोखल्याचेही नोंदीत आहे; मात्र काही प्रकरणांमध्ये उशिरा कारवाई किंवा दोषींना पळ काढता आल्याच्या घटना चर्चेत आल्या आहेत.
यामुळेच “अंतर्गत तपास आवश्यक आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही सामाजिक संघटनांनी स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे.
🧾 चौकशीची मागणी
वन्यजीव तस्करीच्या सर्व प्रकरणांची जिल्हास्तरीय पुनर्तपासणी
वनपरिक्षेत्रातील संवेदनशील भागांची विशेष निगराणी
माहिती गळती होत आहे का याची अंतर्गत चौकशी
वन्यजीव गुन्ह्यांसाठी विशेष टास्क फोर्स
जर कोणत्याही अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळला, तर कठोर कारवाई व्हावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
📢 अधिकृत भूमिका अपेक्षित
या संदर्भात वनविभागाची अधिकृत भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. विभागाकडून पारदर्शक निवेदन दिल्यास संभ्रम दूर होऊ शकतो.
वन्यजीव संरक्षण ही केवळ प्रशासनाची नव्हे तर समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. तस्करी रोखण्यासाठी स्थानिकांनीही संशयास्पद हालचालींबाबत माहिती देणे महत्त्वाचे आहे.