जनमाहिती अधिकार्‍यांचा मुजोरपणा! RTI कायद्याची सरळ पायमल्ली; मुदत संपूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, लाखांदूर येथील धक्कादायक प्रकार

लाखांदूर | प्रतिनिधी
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा आणि सर्वसामान्यांना माहितीचा अधिकार मिळावा यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम (RTI) अस्तित्वात आला. मात्र लाखांदूर येथील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प (ICDS) कार्यालयात या कायद्यालाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
विहित कालावधी संपूनही अर्जदाराला माहिती न दिल्याने या कार्यालयाचा भोंगळ, बेजबाबदार आणि संशयास्पद कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
लाखांदूर तालुक्यातील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत होणाऱ्या विविध कामकाजाची माहिती मिळावी यासाठी एका जागरूक नागरिकाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जोडपत्र (अ) नुसार अर्ज सादर केला होता.
या अर्जामध्ये खालील मुद्द्यांवर माहिती मागविण्यात आली होती —
मौजा चिकना येथील मृत अंगणवाडी मदतनीस यांच्या कुटुंबाला अनुकंपा तत्त्वावर भरतीचा अधिकार आहे की नाही, याबाबतची स्पष्ट माहिती.
चिकना येथील मदतनीस भरती प्रक्रिया कधी राबविण्यात येणार, याची माहिती.
मदतनीस भरती प्रक्रियेबाबतचे शासन परिपत्रक उपलब्ध करून देणे.
ग्रामपंचायत चिकना यांनी ग्रामसभा ठराव (कोरा) सादर केल्यास तो मान्य केला जाईल की नाही, याची माहिती.
वरील सर्व माहिती शासन परिपत्रकानुसार प्रमाणित स्वरूपात देणे.
RTI कायद्याचे खुले उल्लंघन
माहिती अधिकार अधिनियमानुसार ३० दिवसांच्या आत संबंधित माहिती देणे बंधनकारक असताना, लाखांदूर ICDS कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी मुदत संपूनही एकही मुद्दा स्पष्ट केलेला नाही.
यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचे सरळ उल्लंघन झाल्याचा आरोप होत आहे.
‘माहिती दिल्यास पितळ उघडे पडेल’ – अर्जदाराचा आरोप
मौजा चिकना येथे अंगणवाडी केंद्र असून काही महिन्यांपूर्वी मदतनीसाचा मृत्यू झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच ही माहिती मागविण्यात आली होती.
मात्र माहिती दिल्यास विभागातील अनियमितता आणि जुन्या गैरप्रकारांचा भांडाफोड होईल, या भीतीनेच विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) श्री. अविनाश एम. बन्सोड माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप अर्जदार गणेश सोनपिंपळे यांनी केला आहे.
पूर्वीही वादग्रस्त कारभाराचा इतिहास
विशेष बाब म्हणजे, सन 2018 मध्ये चिकना अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत बनावट दाखले वापरून सेविकेची भरती करण्यात आली होती, असा गंभीर आरोप यापूर्वीही समोर आला होता.
त्यामुळे आता तरी शासन परिपत्रकानुसार पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार का, असा सवाल चिकना ग्रामवासीयांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
प्रथम अपील दाखल; कारवाईची मागणी तीव्र
विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने अर्जदाराने प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल केले आहे.
RTI कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
वरिष्ठांनी तातडीने दखल घ्यावी
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाची कार्यपद्धती संशयास्पद असून,
वरिष्ठ अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.