ठाणे महाराष्ट्र हेडलाइन

अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील नवी न्यायालयीन वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल – मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी

Summary

ठाणे,दि. ०९ (जिमाका) : अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही न्यायालयाची वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी आज येथे केले. चिखलोली-अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग […]

ठाणे,दि. ०९ (जिमाका) : अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही न्यायालयाची वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी आज येथे केले.

चिखलोली-अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या तसेच नूतन न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती श्री.कुलकर्णी म्हणाले की, वाढत्या लोकसंख्येमुळे अंबरनाथसारख्या ठिकाणी हे न्यायालय झाल्यामुळे न्यायदानाचे काम जलदगतीने होणार आहे. चिखलोली-अंबरनाथ येथील ही न्यायालयीन इमारत आधुनिक असून येथे विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. या आधुनिक इमारतीच्या माध्यमातून ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना साकार होण्यास मदत होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले की, अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, अशी मला अपेक्षा आहे. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण न्यायालयाकडे केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नव्हे तर जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणारी एक सजीव संस्था म्हणून पाहू या.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज उद्घाटन झालेल्या या न्यायालयाची इमारत अतिशय सुंदर व प्रशस्त झाली आहे. अंबरनाथची ओळख असलेल्या पुरातन शिवमंदिराप्रमाणे हे न्यायमंदिर देखील एक ओळख होईल. या न्याय मंदिरात कायम सत्याचाच विजय होईल. राज्याला निष्पक्ष न्यायदानाची परंपरा आहे. आम्ही विविध उद्घाटने करतो मात्र न्यायालयाचे उद्घाटन करणे ही एक आनंदाची आणि समाधानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, आपले शासन लोकांना न्याय देणारे आहे. मागील अडीच वर्षात ३२ न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. न्याय संस्था सुदृढ करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सामान्य नागरिकांना चांगल्या वातावरणात न्याय मिळेल. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याचे काम शासन करेल जेणेकरून नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, ठाण्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड.विठ्ठल कोंडे-देशमुख यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ विधीज्ञांचा सत्कार तसेच उल्हासनगर बार असोसिएशनच्या वतीने प्रकाशित स्मरणिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

00000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *