महायुती सरकार कडून अकलनिय प्रवासी भाडेवाढ अपेक्षित प्रवासी प्रतिसाद मिळत असतांनाच , भाडे वाढ़ प्रस्ताव कशाला? सामान्य नागरिकांच्या खिशाला १५%ची झळ ४३सामाजिक बांधिलकीच्या रक्कम यांसह डिझज वरिल सरचार्ज व १७.५०टक्के प्रवास सरचार्ज कमी केल्यास भाडेवाढीची गरज नाही एसटीची १४ टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर

काटोल/कोंढाळी: प्रतिनिधी –
बहुजन सुखाय,बहुजन हिताय
असे ब्रिद वाक्य घेऊन प्रवासी सेवा देणार्या लाल परिला सद्ध्या तरी बरे दिवस आले आहेत. राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना लालपरितू प्रवासादरम्यान अर्धेच तिकीट भाडे द्यावे लागते. तर अर्धे प्रवास भाडे राज्य सरकार भरते.त्याच प्रमाणे ७५+ज्येष्ठ नागरिकांना शून्य प्रवास भाडे आकरले जाते. हे शुन्य भाडे ही राज्य सरकार द्वारा दिले जाते.शाळेकरी मुलींना मोफत प्रवास पास तर मुलांचे (२५वर्ष पर्यंत)६७%प्रवासी भाडे ही राज्य सरकार कडून मिळते,६५ते ७४वर्ष वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांचे अर्धे भाडे सरकार भरते. लाडक्या बहिणींना अर्धे भाडे केल्यापासून लाडक्या बहिणींचा प्रवास वाढला आहे प्रत्येक बस फेरीत अर्ध्याधिक लाडक्या बहिणीं दररोज प्रवास करतात . अर्थात अर्धे प्रवास भाडे सरकार भरते व अर्धे प्रवास भाडे लाडकी बहीण भरते, तसेच जवळपास ४३समाज घटकांची सवलती ची रक्कम मिळतेच,बाकी ६४वर्ष वयोगटातील पुरुष पुर्ण प्रवासी भाडे भरतात. या सर्वातून एस टी महामंडळाला तोटा भासायला नको. तरी एस चे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री नामदार प्रताप सरनाईक सांगतात एस टी महामंडळ तोट्यात आहे!
खरे तर! लाडक्या बहिणी, लाडके नागरिक, लाडके शेतकऱ्यांचे लाडके सरकार सत्तेवर आले आहे. यांनी तर महागाई वर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. पण नामदार प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या लाडक्या मुख्यमंत्री, व दोन्ही जिवलग उपमुख्यमंत्री यांचे कडून डिझेल वरिल सरचार्ज व प्रत्येक प्रवासी१७.५०% प्रवासी कर ‌व टोल टैक्स कमी करण्यासाठी आपले वजन खर्ची घालून लाडक्या बहिणीं/भाऊ/ ज्येष्ठ/कनिष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला पाहिजे.
शासनाने ४३ सामाजिक बांधिलकीच्या योजनांची रक्कम एस टी महामंडळाला वेळेचे आतच दिले तरी प्रवासी दर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे ही सांगितले जाते.
गेली अनेक वर्षे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या एस टी महामंडळाच्या ३१विभागापैकी २०विभागांनी ऑगस्ट महिन्यात १६कोटी८६लाख ६१हजार रूपयांचा नफा कमावला होता अशी ही माहिती आहे.अर्थात तब्बल नऊ वर्षांनी एसटी महामंडळाला फायदा झाला आहे.
आज एस टी महामंडळाच्या तिन हजार पेक्षा अधिक प्रवासी बसेस स्क्रॅप चे मार्गावर आहेत. एसटी बसेस वाढविले तर एस टी चे आर्थिक उत्पन्न वाढू शकते ‌‌.

बोजा सर्वसामान्य प्रवाशांवर
खर्चामध्ये झालेल्या वाढीपेक्षा प्रत्यक्षात त्याहून अनेक पटीने बस भाड्यात वारंवार वाढ करूनही आर्थिक गळती, अनावश्यक खर्चाला आळा न घालणे तसेच सवलतींचे राजकारण आदि कारणांमुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झालेली असून महामंडळाचा संचित तोटा नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. एसटी हे सर्वसामान्य प्रवाशांचा आधार असलेले प्रवासाचे साधन आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी राज्य परिवहन सेवा मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या वाढत्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता महामंडळाकडे किमान २१ हजार बसेसची आवश्यकता आहे. परंतु महामंडळाकडे प्रत्यक्षात सध्या १६ हजार २४३ गाड्या असून त्यापैकी १० वर्षापेक्षा जास्त जुन्या गाड्यांची संख्या जवळपास दहा हजार आहे. राज्यसरकार त्याचा तसेच इतर कोणत्याही आर्थिक निकषांचा विचार न करता आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन केवळ सवंग लोकप्रियतेकरिता ४३ समाजघटकांना एसटी प्रवासात सरसकट सवलत देत आहे. उदा. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत प्रवासाची देण्यात आलेली सवलत, ६५ ते ७५ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांना तसेच सर्व महिलांना ‘एसटी’च्या भाड्यात देण्यात येणारी ५० टक्के सवलत… यासारख्या सवलतींमुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळ मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करते व त्याचा सर्व बोजा प्रामुख्याने ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही, अशा विद्यार्थी वर्ग सोडून ६५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व सर्वसामान्य गरीब पुरुष वर्गावर –ज्यामध्ये अत्यंत गरीब अशा कामगार , शेतमजूर व कष्टकरी आदींचाही समावेश होतो- त्यांच्यावर पडत असतो.

अनाकलनीय समर्थन
राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना दिलेल्या सवलतींमुळे प्रवाशांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असून त्यामुळे एसटी महामंडळाचा तोटा कमी होत आहे. राज्यातील एकूण ३१ विभागीय आगारातील १८ आगार फायद्यात चालत आहेत, असे सांगून सदर सवलतींचे समर्थन केले जात आहे. परंतु गेल्या सात महिन्यात ७५ वर्षांवरील एक कोटी ८६ लाखाहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी मोफत प्रवास केला आहे. त्यांच्या प्रवासामुळे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली. परंतु त्यामुळे एसटी महामंडळाला कशा पद्धतीने आर्थिक फायदा झाला, हे समजणे मात्र अनाकलनीय आहे.

तसेच ६५ ते ७५ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांना तसेच लाडकी बहीण या‌ योजने अंतर्गत सर्व महिलांना ‘एसटी’च्या भाड्यात देण्यात येणाऱ्या ५० टक्क्याच्या सवलतीमुळे प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होऊन महामंडळाचा तोटा कमी होऊन ते नफ्यात येत असेल तर उर्वरित पुरुष प्रवाशांच्या बसभाड्यात कोणतीही वाढ न करता महामंडळ त्यांच्या बसभाड्यात ५० टक्क्यांची कपात का करीत नाही ? भाड्यात देण्यात आलेल्या या सवलतीमुळे महामंडळाला नफा होतो याचाच अर्थ महामंडळ आकारीत असलेले सध्याचे मूळ बसभाडे खूपच जास्त आहे, असा होतो; नव्हे प्रत्यक्षात ते सत्यही आहे.

अन्यायकारक भाडेवाढ
एसटी महामंडळाला दररोज साधारणत: १२ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. त्यामुळे महामंडळाचा डिझेलवर होणारा खर्च फार मोठा असतो. ‘हकीम आयोगा’च्या सूत्रानुसार खर्चात ज्याप्रमाणात वाढ होईल त्याप्रमाणातच परिवहन महामंडळाने ‘एसटी’च्या भाड्यात वाढ करणे आवश्यक असते. परंतु डिझेलच्या दरात वाढ झाली की ती वाढ, टायर व चेसिसच्या वाढलेल्या किमतींच्या नावाखाली राज्य परिवहन महामंडळ ‘हकीम आयोगाच्या सूत्रा’चा हवाला देऊन वाढीव खर्चापेक्षा फारच मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करीत असते. त्यामुळे महामंडळ करीत असलेली भाडेवाढ ही कधीही डिझेलच्या दरवाढीशी सुसंगत नसते. प्रत्यक्षात ती नेहमीच त्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त असते. उदा. डिझेलच्या दरवाढीमुळे महामंडळाच्या खर्चात किती वाढ होते हे आपण पाहू.

नवीन बस एक लिटर डिझेलमध्ये साधारणत: पाच कि. मी. आणि जुनी बस तीन ते चार कि.मी. अंतर जाते. आपण बस एक लिटर डिझेलमध्ये तीन कि. मी. अंतर जाते, असे गृहीत धरू. नाशिक-पुणे अंतर २१० कि. मी. इतके आहे. डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर एक रुपया वाढ झालेली असल्यास महामंडळाला डिझेलच्या दरवाढीमुळे कमाल ७० रुपये जास्त खर्च करावा लागतो.
बसमध्ये ५० प्रवाशी आहेत असे गृहीत धरल्यास प्रत्येक प्रवाशामागे महामंडळाला कमाल १.४० रुपये जास्त खर्च येतो. प्रत्यक्षात बसमधून अनेक वेळा ५० पेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करीत असत्तात. अनेक जण मधल्या बस थांब्यावर उतरत असतात. तर अनेक नवीन प्रवासी बसमध्ये चढत असतात. या तसेच टप्प्यांचा व पूर्ण रुपयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीसह इतर सर्व बाबींचा विचार करता एसटी महामंडळास डिझेलच्या दरवाढीमुळे प्रत्येक प्रवाशामागे सरासरी साधारणत: एक रुपयाचा जास्त खर्च येतो. परंतु महामंडळ
अन्यायकारक भाडेवाढ
एसटी महामंडळाला दररोज साधारणत: १२ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. त्यामुळे महामंडळाचा डिझेलवर होणारा खर्च फार मोठा असतो. ‘हकीम आयोगा’च्या सूत्रानुसार खर्चात ज्याप्रमाणात वाढ होईल त्याप्रमाणातच परिवहन महामंडळाने ‘एसटी’च्या भाड्यात वाढ करणे आवश्यक असते. परंतु डिझेलच्या दरात वाढ झाली की ती वाढ, टायर व चेसिसच्या वाढलेल्या किमतींच्या नावाखाली राज्य परिवहन महामंडळ ‘हकीम आयोगाच्या सूत्रा’चा हवाला देऊन वाढीव खर्चापेक्षा फारच मोठ्या प्रमाणात भाडेवाढ करीत असते. त्यामुळे महामंडळ करीत असलेली भाडेवाढ ही कधीही डिझेलच्या दरवाढीशी सुसंगत नसते. प्रत्यक्षात ती नेहमीच त्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त असते. उदा. डिझेलच्या दरवाढीमुळे महामंडळाच्या खर्चात किती वाढ होते हे आपण पाहू.

नवीन बस एक लिटर डिझेलमध्ये साधारणत: पाच कि. मी. आणि जुनी बस तीन ते चार कि.मी. अंतर जाते. आपण बस एक लिटर डिझेलमध्ये तीन कि. मी. अंतर जाते, असे गृहीत धरू. नाशिक-पुणे अंतर २१० कि. मी. इतके आहे. डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर एक रुपया वाढ झालेली असल्यास महामंडळाला डिझेलच्या दरवाढीमुळे कमाल ७० रुपये जास्त खर्च करावा लागतो.
बसमध्ये ५० प्रवाशी आहेत असे गृहीत धरल्यास प्रत्येक प्रवाशामागे महामंडळाला कमाल १.४० रुपये जास्त खर्च येतो. प्रत्यक्षात बसमधून अनेक वेळा ५० पेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करीत असत्तात. अनेक जण मधल्या बस थांब्यावर उतरत असतात. तर अनेक नवीन प्रवासी बसमध्ये चढत असतात. या तसेच टप्प्यांचा व पूर्ण रुपयांमध्ये करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढीसह इतर सर्व बाबींचा विचार करता एसटी महामंडळास डिझेलच्या दरवाढीमुळे प्रत्येक प्रवाशामागे सरासरी साधारणत: एक रुपयाचा जास्त खर्च येतो. परंतु महामंडळ बसभाड्यात १० ते २० रुपयांची वाढ करते. आतापर्यंत महामंडळाने केलेली भाडेवाढ ही बहुतांश वेळी याच पद्धतीने केलेली आहे.

परंतु डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्यानंतर मात्र महामंडळाने आतापर्यंत कधीही भाडेकपात केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उदा. २२ मे २०२२ पासून डिझेलच्या किमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. उलट त्यानंतर केंद्र सरकार व राज्य सरकारने डिझेलवरील करात कपात केल्यामुळे महामंडळाने एसटीचे भाडे मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची आवश्यकता होती. परंतु महामंडळाने बसभाड्यात कपात न करता उलट आता मोठ्या प्रमाणात हंगामी भाडेवाढ लागू केलेली आहे.

त्यामुळे महामंडळाने आतापर्यंत अन्यायकारकरित्या मोठ्या प्रमाणात केलेली भाडेवाढ हे महामंडळाचा तोटा काही प्रमाणात कमी होण्याचे आताचेच एक महत्वाचे कारण असून दुसरे कारण म्हणजे राज्य सरकार महामंडळाला दर महा सरासरी ३२५ कोटी रुपये अनुदानापोटी देत आहे, हे होय. अर्थात राज्य सरकार निवडणुकीनंतर या अनुदानाची जनतेकडूनच अन्य मार्गाने वसुली करणार, हेही निश्चित आहे. तसेच जनतेच्या कराचा पैसा हा विकासकामासाठी वापरावयाचा आहे, तो अनुदानाद्वारे तोट्यात असलेली बससेवा चालविण्यासाठी नाही, असे सांगून बससेवेचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तोट्याच्या नावाखाली अनेक शहरातील बससेवेचे केलेले खासगीकरण हे त्याचे उदाहरण आहे.

कर माफ करणे आवश्यक
एसटी महामंडळ केंद्र व राज्य सरकारला मूल्यवर्धित कर, अबकारी कर, प्रवासी कर, मोटार वाहन कर व पथकर आदि विविध करांद्वारे १२०० कोटी रुपयाहून अधिक रक्कम देत असते. केवळ पथकरापोटी महामंडळाला दरवर्षी साधारणत: १७० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. (७५ वर्षावरील एक कोटी ४६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांनी मोफत केलेल्या प्रवासापोटी राज्य सरकारला ९८ कोटी ४६ लाख रुपये अनुदानापोटी महामंडळाला द्यावे लागणार आहेत. यावरून सरकार प्रवाशांकडून विविध करांद्वारे किती प्रचंड रक्कम वसूल करते, हे लक्षात येईल. ‘लोककल्याणकारी राज्य’ म्हणून सरकारने हे कर माफ केले तर महामंडळाला बस भाड्यात फार मोठी कपात करणे शक्य होईल )

वास्तविक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आर्थिक गळतीचे सर्व मार्ग बंद करणे, अनावश्यक खर्च व सवलती बंद करून महामंडळाला होणाऱ्या तोट्याची सर्व कारणे दूर करण्याची आवश्यकता आहे. तसे न करता प्रवाशांच्या सेवेसाठी असे ब्रीद मिरविणाऱ्या महामंडळाने सातत्याने अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात हंगामी भाडेवाढ करणे ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या मूळ संकल्पनेशी पूर्णत: विसंगत, अयोग्य व अन्यायकारक आहे.