विधानसभा लक्षवेधी

बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका घेणाऱ्यांवर कारवाई करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशीची घोषणा

मुंबई, दि. 19 : मीरा भाईंदर येथील जनतानगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत (बीएसयूपी) मोफत सदनिका देण्यात आल्या होत्या. यात काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याकडून त्या सदनिका ताब्यात घेतल्या जातील  आणि याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. याशिवाय, उर्वरित २ हजार झोपडपट्टीधारकांनाही न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, बीएसयूपी अंतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे जनतानगर येथील झोपडपट्टीवासियांना मुलभूत सुविधांसह सदनिका बांधण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, बोगस कागदपत्रांआधारे काही जणांनी संगनमताने या सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात येईल आणि संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येईल.

उर्वरित झोपडपट्टीधारकांना सदनिका देण्यासाठी क्लस्टर अथवा पीपीपी मॉडेल यापैकी जे योग्य असेल त्यानुसार प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. त्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तत्काळ ही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनीही अधिक माहिती दिली. लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य संजय केळकर, गीता जैन यांनीही सहभाग घेतला.

0000

नगरपरिषद संवर्गातील अभियंत्याना वेतनश्रेणी प्रकरणी समिती अहवालानुसार निर्णय – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील नगरपरिषद संवर्गातील अभियंत्यांना राज्य शासनाच्या इतर विभागांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यासंदर्भात संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच त्या अनुषंगाने कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य कालिदास कोळंबकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तर दिले.

राज्यातील नगरपरिषद संवर्गातील अभियंत्यांना इतर विभागांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर अभ्यास आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आल्याने याप्रकरणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच त्या अहवालातील निष्कर्षानुसार या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

000