मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त पात्र कर्ज प्रकरणे तात्काळ मंजूर करावीत- उद्योगमंत्री उदय सामंत एमआयडीसी, उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत दिल्या सूचना

सोलापूर, दि. 11 (जि. मा. का.) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना ही गरीबांच्या हाताला काम देणारी योजना आहे. या योजनेत इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक अशा घटकांना नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. या योजनेमधून रोजगार निर्मितीसाठी बेरोजगार तरुणांनी जी प्रकरणे बँकांकडे दाखल केलेली आहेत, त्यातील पात्र प्रकरणांना संबंधित बँकांनी तात्काळ मंजुरी द्यावी, अशा सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

जिल्ह्याच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) व उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. नियोजन भवन येथे आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष कोलते, महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त संदीप कारंजे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता एस. के. सांगळे, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता, एस आर गावडे, कार्यकारी अभियंता एस एस गांधीले, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे  विभागीय व्यवस्थापक आर आर खाडे,  यांच्यासह बँकांचे प्रतिनिधी व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजनांसाठीच्या अर्जदारांना लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना करून उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट व मंजूर प्रकरणे यातील तफावत दूर करण्यासाठी प्राप्त पात्र कर्ज प्रकरणे बँकांनी तात्काळ मंजूर करावीत. शासनाने कर्जाची हमी घेतल्यानंतरही झिरो रिजेक्शनवर सर्व कर्जप्रकरणे मंजूर झाली पाहिजेत. जिल्ह्यात जवळपास एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती प्रकरणे मार्गी लावाव्यात. यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

सोलापूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित पाच एमआयडीसीचा आढावाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घेतला. कुंभारी अक्कलकोट पंढरपूर या प्रस्तावित औद्योगिक तसेच चिंचोली अतिरीक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भू निवड समितीकडून पुढील 15 दिवसांत पाहणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव यांनी दिली.

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, करमाळा एमआयडीसीला पाणीपुरवठ्याची योजना राबविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही जलसंपदा विभागाने करावी. तसेच कुंभारी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जलसंपदा विभागाचे आरक्षण असलेल्या जमिनीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून त्याबाबतही तात्काळ कार्यवाही करावी. चिंचोली औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असून सदर ठिकाणी जागा कमी असल्याने खाजगी जागेची उपलब्धता करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.