राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत गटविमा बचत निधी व विमा निधि अर्थसंकल्प प्राधिकार पत्र प्रणाली पत्र मागील १० महिन्यापासून बंद करुन दोन दिवसांकरीता बीडीएस प्रणाली सूरू करून पुन्हा बीडीएस प्रणाली बंद

राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवानिवृत्त व मयत कर्मचारी यांचे मागिल 10 महिन्यापासून गटविमा बचत निधी व विमा निधि देयकाचे बिडीएस काढताना सबमिट केल्यानंतर अर्थसंकल्प शाखा वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अर्थसंकल्प प्राधीकर पत्र (बीडीएस) काढण्यास अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे सदर तपशीलवार शीर्ष यांचे अर्थसंकल्प प्राधीकार पत्र (बी डी एस) तयार होत नाही.

प्रहार शिक्षक संघटना जिल्हा शाखा चंद्रपूर चे जिल्हा अध्यक्ष जयदास सांगोडे यांनी शासन स्तरावर पत्र व्यवहार व अनेक वर्तमनपत्राद्वारे बातमी प्रकाशित केल्यामुळे शासन स्तरावरून दोन दिवस बीडीएस प्रणाली सुरू केली होती परंतु पुन्हा बीडीएस प्रणाली बंद करण्यात आली आहे.सध्या बिल सबमिट केल्यावर वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक 6 एप्रिल 2021 नुसार सदर योजना संकेतांकासाठी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पित अनुदानाच्या विहीत मर्यादे पेक्षा जास्त खर्च झाल्याने अर्थसंकल्प शाखा वित्त विभाग, मंत्रालय यांनी सदर अर्थ संकल्प प्रधिकर पत्र (बीडीएस) काढणे बंद करण्यात आली आहे असा मेसेज प्राप्त होतो. मागील दहा महिन्यापासून बंद करून ठेवली गेलेली बीडीएस प्रणाली दोन दिवसासाठी सूरू करण्यात आली होती. परंतू पुन्हा बीडीएस प्रणाली बंद करण्यात आली आहे. यावरुन जिल्हा परिषद कर्मचारी व अधिकारी यांची दरमहा वेतनातून कपात होणारी रक्कम शासन स्तरावरून दुसऱ्या कोणत्या तरी योजनेवर खर्ची घालण्यात आल्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही यावरुन हा घोटाळा झाल्याचे प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष जयदास सांगोडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री,ग्रामविकासमंत्री , आमदार बच्चू भाऊ कडू, यांना दिलेल्या निवेनातून संघटनेची शंका व्यक्त केली आहे. शासनाने गटविमा योजना राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हितार्थ लागु करून कर्मचारी व अधिकारी यांच्या मृत्यु नंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व्हावी हा उद्दात हेतू राज्य शासनाने ठेवूनच गटविमा योजना राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या करीता सूरू करण्यात आली होती. परंतु शासनाने गटविमा योजनेतील मासिक कपातीची रक्कम इतरत्र खर्ची घालून जिल्हा परिषद मधील सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. सध्याच्या स्थितीत एकट्या चंद्रपूर जिल्हा परिषद मध्ये सेवानिवृत्त झालेले व मयत झालेले दोन हजार कर्मचारी गटविमा रक्कमेच्या बचत निधी व विमा निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवानिवृत्त व मयत कर्मचारी यांची गटविमा बंद असल्याने सेवानिवृत्त व मयत कर्मचारी यांचे देयके बीडीएस अभावी निकाली काढता येत नाही. शासनाने दोन दिवस बीडीएस प्रणाली सुरू केली होती .ती प्रणाली अनुदान उप लब्ध नसल्यामुळे पुन्हा बंद करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या कर्मचारी यांची बीडीएस प्रणाली ही नियमीतपने सुरु असून केवळ जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवानिवृत्त व मयत कर्मचारी यांची बीडीएस प्रणाली बंद करण्यात आली. शासन स्तरावरून राज्य सरकारी कर्मचारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांच्यात भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद मधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी व मयत कर्मचारी यांच्या कुटुंबात शासनाप्रति रोष वाढलेला आहे.
शासनच अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करीत असल्याची भावना निवृत कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली आहे.शासन जिल्हा परिषद मधील कर्मचारी यांची उपासमार करीत असेल तर मग न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करावी हा प्रश्न सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्यात निर्माण झालेला आहे. तरी जिल्हा परिषद मधील कर्मचारीव अधिकारी यांची दरमहा वेतनातून कपात होणारी गटविमा रक्कम शासनाकडे कोणत्या तरी दुसऱ्या योजनेवर खर्ची घालण्यात आली असावी ही शक्यता नाकारता येत नाही. शासन स्तरावरून चौकशी करून जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या व मयत कर्मचारी यांना न्याय देण्यात यावे. तसेच शासन स्तरावरून बंद बजेटच्या अनुसंघाने कारवाई करण्यात यावी व बीडीस प्रणाली तात्काळ सुरु करावी अशी मागणी प्रहार शिक्षक संघटना जिल्हा शाखा चंद्रपूर चे अध्यक्ष जयदास सांगोडे यांनी निवेदनातून केली आहे. कर्मचारी यांचे स्वतःचे बचत निधीची व विमा निधीची रककम शासनाकडे जमा करुन सुरक्षित नसेल व त्यावर मृत्यू नंतर कुटूंबियांना विमा मिळत नसेल तर ही योजनाच कुचकामी ठरेल.त्यामुळे शासनाच्या विरोधात नागपूर अधिवेशन च्या दरम्यान आंदोलन करावे लागेल. तरी बी डी एस काढण्यास परवानगी द्यावी.