ओबिसींच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी घंटानाद आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा पुढाकार

गडचिरोली: मागील अनेक वर्षापासून ओबीसी समाजाच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. मात्र, त्या सोडविण्याकडे राज्य कर्त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे, दरम्यानच्या काळात, यासंदर्भात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी उपसमिती गठीत केली होती. समितीने मुदत संपूनही अहवाल सादर केला नाही, अखेरीस शासनाला मुदतवाढ द्यावी लागली. यावरुन ओबीसी समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून आले, सत्ताधारी व विरोधकांना ओबीसींच्या समस्या प्रती जागविण्याकरिता गुरूवारी (८ आॅक्टोंबर) जिल्हाभरात घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. त्यांनतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार , ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव यांना निवेदन देण्यात आले.
भारतामध्ये ओबीसी समाजासाठी कार्यरत असणाऱ्या विविध ओबीसी कार्यकर्ता , नेतागण तसेच ओबीसी समाजासाठी कार्यरत संघटनांचा एक महासंघ आहे. ८ डिसेंबर २०१६ ला नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी एक लाखापेक्षा जास्त ओबीसी बांधवाचा मोर्चा काढण्यात आलेला होता . याचा परिणाम महाराष्ट्र शासनाला पहिल्यांदाच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी लागली . देशातील सर्व ओबीसी समाजाच्या एकत्रीकरणाचे हे फलित आहे . यासोबतच भारत सरकारने प्रथमच नागपूरात पाचशे विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहास मान्यता प्रदान केलेली आहे .
दरम्यानच्या काळात झालेल्या अनेक अधिवेशनाला देशाचे व राज्याचे सर्व पक्षाचे मंत्री , खासदार , आमदार व प्रतिष्ठित मान्यवरानी उपस्थिती लावून ओबीसी समाजाच्या मागण्या, समस्या समाजावून घेवून समाजास मार्गदर्शन केले . व त्या सोडविण्यास सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. परतु अजुनही काही महत्त्वाच्या मागण्या प्रलबित आहेत .
ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा , मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही . परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १ ९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये , ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे, ओबीसी समाजाच चंद्रपूर , गडचिरोली , यवतमाळ , नंदुरबार , धुळे , ठाणे , नाशिक , पालघर या जिल्हयातील आरक्षण १ ९ टक्के पूर्ववत करण्यात यावे , १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून लवकर सुरू करण्यात यावे, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात, ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्याना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी . ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतक-यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी, एससी – एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यनत्ती लागू करण्यात यावी,एससी, एसटी विद्याश्यांना लागू असलेली भारतरना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी, महात्मा फुले समग्र बाडमय १० रुपये किमतीस उपलब्ध करून देण्यात यावे, ओबीसी विद्याश्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्लयात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर जिल्हाध्यक्ष दादाराव चुधरि, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, एस. टी. विधाते, दादाजी चापले, गोविंदराव बानबले, नगरसेवक रमेश भुरसे, सुरेश भांडेकर, विनायक झरकर, प्रा. विलास पारखी, रामकृष्ण ताजने, इंजि. सुरेश लडके, दत्तात्रय खरवडे, पंडित पुडके, नगरसेवक सतीश विधाते ,महेंद्र ब्राह्मणवाडे, शरद निंबाळकर, कमलाकर रडके, दिलीप खेवले , सुधाकर दूधबावरे, अरविंद ठाकरे, सागर म्हशाखेत्री ,सुदर्शन मोहुर्ले प्रा. विजय कुत्तरमारे, अतुल बोमनवार, विठ्ठलराव कोठारे, इंजि. दीपक आंबुलकर, सुधा चौधरी, चैत्राली चौधरी , संध्या भंडारे , संगीता मांदळे, व्ही.जी गिर्सावडे, अरुण पाटील मुनघाटे, प्रा. राजेंद्र हिवरकर, नारायण ठाकरे, विकास रोहणकर, बंडू सातपुते, सुदर्शन मोहुरले, नितीन बावन थडे, मनोज राजूरकर , सेवार्थ चूधरी आणि त्याचा मित्र परिवार इत्यादी सह अनेक ओबीसी बांधव आंदोलनामध्ये सामील झालेले होते.

प्रा. शेषराव येलेकर
गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी