​”सरकारने दिलेला शब्द पाळलाच पाहिजे!”: संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार आक्रमक; मानधनाची ‘डेडलाईन’ निश्चित!

मुंबई: विधानसभेच्या सभागृहात आज एका महत्त्वाच्या विषयाने जोर धरला. राज्यभरातील ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांवर अहोरात्र सेवा देणाऱ्या हजारो संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा प्रश्न आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अत्यंत आक्रमकपणे लावून धरला. “सरकारने दिलेला शब्द पाळलाच पाहिजे,” असे परखड मत मांडत त्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची व्यथा शासनासमोर मांडली आणि सरकारला ठोस निर्णय घ्यायला भाग पाडले.

​आर्थिक विवंचनेत अडकलेले हात, आ. मुनगंटीवारांचा ‘आवाज’

​राज्यभरातील संगणक परिचालक हे प्रशासनाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, त्यांच्या मानधनात होणाऱ्या दिरंगाईमुळे हे कर्मचारी आणि त्यांची कुटुंबे आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटली गेली होती. ही बाब हेरून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला. “अडचणी असतील, पण जेव्हा शासन कर्मचाऱ्यांना शब्द देते, तेव्हा तो पाळला गेलाच पाहिजे,” असा पवित्रा घेत त्यांनी मानधनाच्या विलंबावर सडकून टीका केली.

​मंत्र्यांची ‘ग्वाही’ आणि कर्मचाऱ्यांची सुटका

​आ. मुनगंटीवारांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात या प्रश्नाचे गांभीर्य मान्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कंपनी नियुक्तीची प्रक्रिया आणि उपस्थिती अहवालातील विलंबासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रश्न उद्भवला होता.

​शासनाकडून मिळालेले आश्वासन:

​निश्चित तारीख: यापुढे संगणक परिचालकांचे मानधन दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या दरम्यान नियमितपणे जमा केले जाईल.

​प्रशासकीय कटिबद्धता: या तारखा पाळण्यासाठी सरकार कटीबद्ध राहील, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.

​राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

​आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयामुळे राज्यभरातील संगणक परिचालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता मानधनासाठी वाट पाहण्याची वेळ येणार नसल्याने, हजारोंच्या संसाराला एक प्रकारचा आधार मिळणार आहे.

​”सरकारने दिलेला शब्द पाळला पाहिजे,” हे आ. मुनगंटीवार यांचे ब्रीदवाक्य पुन्हा एकदा ठरले आहे, ज्याच्या परिणामाने सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याला न्याय मिळाला आहे. आता १ ते ५ तारखेची ही ‘डेडलाईन’ पाळली जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

​ब्युरो रिपोर्ट, विधानभवन