​’पोलीस योद्धा’च्या वृत्ताचा दणका; मंत्रालयातून थेट चौकशीचे आदेश, भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी मैदानात! ​घोटाळेबाज राईस मिलर्सचे धाबे दणाणले; पडद्यामागून ‘फिल्डिंग’ लावण्याचे प्रयत्न सुरू, दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार!

विशेष प्रतिनिधी, भंडारा:

शासकीय आधारभूत धान खरेदी योजनेला सुरुंग लावून बोगस मिलिंग व वीज चोरी करणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील ४० भ्रष्ट राईस मिलर्सच्या महाघोटाळ्याचे वृत्त ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ आणि प्रसारमाध्यमांनी लावून धरताच, प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या वृत्तप्रवाहाची थेट मंत्रालयातून (मुंबई) अतिशय गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश मंत्रालयातून थेट भंडारा जिल्हा प्रशासनाला धडकले आहेत. मंत्रालयाच्या या थेट ‘ॲक्शन मोड’मुळे जिल्ह्यातील घोटाळेबाज राईस मिलर्सचे धाबे पुरते दणाणले आहेत.

​जिल्हा पणन अधिकारी ‘ऑन-फील्ड’; राईस मिल्सवर छापासत्र सुरू!

​मंत्रालयाकडून चौकशीचे कडक आदेश प्राप्त होताच, भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी (District Marketing Officer) स्वतः मैदानात उतरले आहेत. संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या राईस मिल्सना प्रशासकीय पथकांद्वारे प्रत्यक्ष भेटी देऊन सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. मिलमधील धानाचा प्रत्यक्ष साठा, कागदपत्रांची पडताळणी आणि महावितरणच्या वीज बिलांचे रेकॉर्ड यांची कसून चौकशी केली जात आहे.

​कारवाईतून वाचण्यासाठी मिलर्सची पडद्यामागून ‘फिल्डिंग’!

​प्रशासकीय कचाट्यातून स्वतःची कशी सुटका करून घेता येईल आणि आपले काळे कारनामे कसे लपवता यातील, यासाठी अनेक बड्या मिल चालकांची पडद्यामागे मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर ‘फिल्डिंग’ लावून चौकशीची दिशा भरकटवण्याचे गुप्त प्रयत्न मिलर्सच्या टोळीकडून सुरू असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. परंतु, मंत्रालयाच्या थेट वॉचमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांवरही पारदर्शक चौकशी करण्याचा मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

​वेळप्रसंगी थेट पोलिसांत होणार FIR!

​जिल्हा प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा केवळ वीज चोरीचा विषय नसून शासनाची आणि जनतेच्या पैशांची झालेली मोठी फसवणूक आहे. चौकशीत जे राईस मिलर्स दोषी आढळतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईसह थेट पोलिसांत भादंवि (BNS) अंतर्गत फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल केले जातील. महावितरणच्या भरारी पथकाकडूनही मीटरची तांत्रिक तपासणी केली जात असून वीज चोरी आढळल्यास थेट दुप्पट दराने दंड आकारण्यात येणार आहे.

​विशेष आवाहन: शासन-प्रशासनाला मदत करण्यासाठी वाचकांनी आणि नागरिकांनी काय करावे?

​हा महाघोटाळा केवळ सरकारची फसवणूक नाही, तर भंडारा जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कावर मारलेला दरोडा आहे. हा भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ आपल्या सर्व सजग वाचकांना आणि नागरिकांना या लढ्यात थेट सहभागी होण्याचे आवाहन करत आहे. आपण खालील पद्धतीने शासन व प्रशासनाला मदत करू शकता:

​१. गुप्त माहिती आणि पुरावे प्रशासनापर्यंत पोहोचवा:

​जर तुमच्या गावात, परिसरात किंवा ओळखीच्या भागात एखाद्या राईस मिलमध्ये प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल किंवा भरडाई होत नसेल, रात्रीच्या वेळी संशयास्पद गाड्यांमधून रेशनच्या तांदळाची किंवा धानाची अवैध वाहतूक होत असेल, तर त्याचे व्हिडिओ, फोटो किंवा लेखी माहिती थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा ‘पोलीस योद्धा’च्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करा. माहिती देणाऱ्याचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल.

​२. ‘माहितीचा अधिकार’ (RTI) कायद्याचा वापर करा:

​आपल्या गावातील किंवा तालुक्यातील राईस मिलला शासनाकडून किती धान वाटप झाले आणि त्यांनी किती तांदूळ गोदामात जमा केला, याची माहिती मिळवण्यासाठी सजग नागरिकांनी पणन महामंडळ किंवा संबंधित खरेदी केंद्राकडे RTI अर्ज दाखल करावेत. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणतील.

​३. थेट ऑनलाईन व ऑफलाईन पत्रव्यवहार (तक्रार) करा:

​प्रशासनावरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी आणि चौकशी निष्पक्ष व्हावी यासाठी नागरिकांनी वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्वाक्षऱ्या करून थेट मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करावा.

​📝 तक्रार अर्जाचा सोपा मसुदा (नागरिकांसाठी):

​प्रति,

मा. जिल्हाधिकारी महोदय,

जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा.

​विषय: भंडारा जिल्ह्यातील ४० राईस मिलर्सच्या महाघोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत.

​अर्जदार: जागृत नागरिक / वाचक, रा. …………………., तालुका: …………………., जिल्हा: भंडारा.

​महोदय,

भंडारा जिल्ह्यात राईस मिलर्सद्वारे शासकीय धान खरेदी योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार आणि बोगस मिलिंग केल्याचे उघड झाले आहे. मंत्रालयातून याचे चौकशीचे आदेश आले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

आम्ही जिल्ह्यातील जागृत नागरिक या पत्राद्वारे मागणी करतो की, या चौकशीत कोणत्याही राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाला बळी न पडता दोषी ४० मिलर्सवर तात्काळ पोलिसांत एफ.आय.आर. (FIR) दाखल करण्यात यावा, तसेच त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.

​आपले नम्र,

(सर्व सजग नागरिक व वाचक, जिल्हा भंडारा)

​हे पत्र नागरिकांनी खालील पत्त्यांवर (ईमेल किंवा स्पीड पोस्टने) पाठवावे:

​मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. (Email: cm@maharashtra.gov.in)

​मा. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. (Email: dcm@maharashtra.gov.in)

​मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा. (Email: collector.bhandara@maharashtra.gov.in)

​मा. पोलीस अधीक्षक (SP), भंडारा.

​लक्षात ठेवा, एक सजग नागरिकच भ्रष्टाचाराचा खरा काळ असतो. या मोहिमेत सहभागी व्हा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा!