महाराष्ट्र हेडलाइन

पीकविमासाठी 10 कोटी मंजुर

Summary

प्रधानमंत्री फसल विमा पिकविमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु. १० कोटीइतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. महाराष्ट्र शासनकृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१८ मध्ये राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफको […]

प्रधानमंत्री फसल विमा पिकविमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु. १० कोटीइतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. महाराष्ट्र शासनकृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१८ मध्ये राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफको टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनी इंशुरन्स कंपनी, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनी लि. व ओरिएन्टल जनरल इंशुरन्स कंपनी या ४ विमा कंपन्यांमार्फत, रब्बी हंगाम २०१८-१९ मध्ये बजाज
अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कं.लि, फ्युचर जनरली इंन्शुरन्स कं.लि. व भारती अॅक्सा इंन्शुरन्स कं.लि. या ३ कंपन्यांमार्फत तसेच खरीप हंगाम २०१९ मधील भारतीय कृषि विमा कंपनी व बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. या २ कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहेत. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात असून काही प्रकरणी पिक विमा pikvim नुकसान भरपाई अत्यंत कमी प्रमाणाम परिगणीत होत आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना farmer विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. (१) अन्वये निर्णय घेण्यात आला आहे.

सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. (३) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार. रु.१० कोटी इतकी रक्कम प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान या योजनेसाठी खरीप हंगाम २०१८, रब्बी हंगाम-२०१८-१९ व खरीप हंगाम २०१९ वर्षासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-
“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने प्रस्तावित केल्यानुसार खरीप हंगाम २०१८, रब्बी हंगाम-२०१८-१९ व खरीप हंगाम २०१९ साठी रु.१० कोटी इतकी रक्कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास

स्वार्थी करमकार
महिला प्रतिनिधी
तालुका तुमसर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *