शेतकरी विशेष लेख फिर्यादी विनोद खोब्रागडे तलाठी वरोरा,राजुरा चंद्रपूर जिल्हा,महाराष्ट्र राज्य.

✍️आज 7/12 दिवस आहे.
✍️सर्व शेतकरी बांधवाचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आत्मा म्हणजे 7/12 आहे.
✍️तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी,तसेच अकुषक प्लाँट धारकरी आपापले 7/12 तलाठी कार्यालयात जाऊन,किंवा इंटरनेटवर जाऊन उपलब्ध करावे,आणि शेतसारा व अकुषक सारा भरून घ्यावे.
✍️कारन न्यायालयात सर्वात जास्त केसेस, जमीनीचा संमधातच आहे.अनेक गडबड घोटाळे झाले आहे.
✍️भारतातील पहिलाच महाघोटाळा,चंद्रपूर जिल्ह्यातील,चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीतील,चंद्रपूर शहरातील,सरकारी जमीन,प्रकरण न चालवता,डायरेक्ट तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी अजीत पवार,यांनी अकुषक करून आरोपी प्रदीप खांडरे व इतर यांना दिली आहे.
✍️ जर उपजिल्हाधिकारी असे बोगस कामे करत असेल,शासनाला पुरावेसह माहिती दिली,तरीही महाराष्ट्र शासन त्यांचावर कारवाई न करता,त्यांना बडती दिली आहे,याचा अर्थ काय समजायचा.
✍️विनोद खोब्रागडे तलाठी तालुका राजुरा,जिल्हा चंद्रपूर यांचा सवाल.?????????
✍️मी मात्र अशा आरोपींना,व अधिकारी,कर्मचारी,यांना सोडत नाही,
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 32,व 226 नुसार, महाराष्ट्र शासनाला,महसूल प्रशासनाला,पोलीस प्रशासनाला,व बेकायदेशीर काम करनारे आरोपींना गंभीर ईशारा देत आहे.
✍️ईशारा देनारा दुसरा तिसरा कुणी नसुन खुद्द विनोद खोब्रागडे तलाठी राजुरा तालुका, जिल्हा चंद्रपूर,व भारताचा जागृत नागरिक हाच आहे.
✍️हि माहिती मी चंद्रपूर,नागपूर,मुंबई,येथे पत्रकार परिषद घेऊन देनार आहे,मात्र सद्या प्रकरण चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे,म्हणून पत्रकार परीषद घेने उचीत नाही ,म्हणून थांबून आहे,लवकरच प्रेस मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर पुराव्यासह उलगडा करनार आहे,तसेच
✍️मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे आरोपी प्रदीप खांडरे सह, सहा आरोपी, सह महाराष्ट्र शासन,पोलिस प्रशासन,महसूल प्रशासन, यांचा विरुद्ध नावासह क्रिमीनल रिठ पीठीशन दाखल करनारच आहे.
✍️वेळ आलीच तर सुप्रीम न्यायालय दिल्लीत सुद्धा स्पेशल लिव्ह पीटीशन दाखल करनार,या पुर्वी सुध्दा,अनेक खाजगी कंपन्या विरुद्ध पीटीशन दाखल केलो आहे.व त्यांच्या ब्याँन्ड वाजवून अनेक कंपन्या बंद केलो आहे.जे काम महाराष्ट्र शासन,महसुल प्रशासन,पोलिस प्रशासन,करू शकली नाही,ते काम मी करून दाखवले आहे.
✍️ शासनानी सुद्धा आपल्या अधिकार व कर्तव्यात कसुर करून,आरोपी प्रदीप खांडरे व ईतर आरोपी यांना वाचवन्यासाठी प्रतेक्ष अप्रतेक्ष मदत करीत आहे.
✍️सरकारी जमीन नियमबाह्य व बेकायदेशीर,प्रकरन न चालवता,तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी अजीत पवार चंद्रपूर यांनी एकाच दिवशी अकुषक करने,तत्कालीन तलाठी प्रदिप जुमडे चंद्रपूर यांनी त्याच दिवशी वर्ग 1 करने,त्याच दिवशी विक्री करन्यास खांडरे परीवाराला मदत करने,त्याच दिवशी फेरफार घेने, शासनाचे 1000/ करोड पेक्षा जास्त नुकसान करने, हि भारतातील पहिलीच घटना आहे.
✍️याची माहिती मी स्वतः पुराव्यासह,दिनांक 5/6/2016 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती पुराव्यासह दिली असतानाही.शासन,प्रशासन,🙈🙊🙉चुपचाप होते व आजही आहेत.उलट आरोपींना मदत करत आहे.
✍️चार वर्षा पासून मी पाठपुरावा करत होतो,त्यानंतरच आरोपी प्रदीप खांडरे व ईतर सहा आरोपी विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दिनांक 22/10/2020 रोजी भा द वि कलम 420,465,468,470,471,34,नुसार दाखल झाला.

✍️आरोपीनी जामीन साठी दिनांक 27/10/2020 रोजी, त्यांचा अर्ज रजिस्ट्रेशन झाला.व केस नंबर 935,पडला,
✍️त्याच दिवशी दिनांक 27/10/2020 रोजी, शाहनीशा न करता सरकारी वकिलांनी से दिला,व आरोपींना अटक करू नये असा आदेश न्यायालयाने दिला.
✍️ज्याअर्थी एखाद्या गरीबानी दारूची किरकोळ विक्री केली तरी, लहानची चोरी केली तरी, केस होते व न्यायमुर्ती जामीन देत नाही.पोलीस कस्टडी,किंवा न्यायालयीन कस्टडी देतात,
✍️नुकतेच एका पोलीस कर्मचारी चंद्रपूर पोलिस अधिक्षक कार्यालयातील वासनिक यांने पैशाची अफरातफर 1,50,000/केल्यामुळे पैसे भरुनही तिन महिने तो जेल मध्ये होता. आता काल परवा जामीनावर सुटला,कारण गुन्हा हा गुन्हाच असतो,लहान असो की मोठा असो.
✍️त्याअर्थी आरोपी प्रदीप खांडरे व इतर सहा यांनी, 1000/एक हजार करोड पेक्षा जास्त महाघोटाळा सरकारी जमीन बेकायदेशीर विकुनही,राष्ट्रीय संम्पतीची चोरी मोठ्या प्रमाणात करूनही,आरोपी प्रदिप खांडरे व ईतर 6 आरोपींनी केस दिनांक 27/10/2020 रोजी रजिस्टर केल्याबरोबर त्याच दिवशी अंतरीम जामीन न्यायालयाने दिनांक 27/10/2020 ला दिला कसा,????????
सरकारी वकिलांनी विरोध का केला नाही.???????पोलिस प्रशासनाने विरोध का केला नाही.?????????
✍️सुप्रिम कोर्टाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा,व न्यायमूर्ती प्रफुल्ल सी पंत यांचे दिनांक 1/9/2015 चे जजमेन्ट आहेत,की भ्रष्टाचार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दयामाया दाखवू नका,तरीही सरकारी वकीलांनी एवढ्या मोठ्या हजारो करोड रूपयाचा सरकारी,जमीनीची विल्हेवाट लावुन सरकारचे नुकसान करुनही,खांडरेचा जामीनला विरोध का केला नाही.
✍️नंतर मला माहिती मिळाली कि आरोपी लोकप्रतिनिधीचा माध्यमातून, शासनाने,पोलीस प्रशासन,महसूल प्रशासन,व इतर यांना फोन करून दबाव आनला,व आनत आहेत,म्हणून त्यांचा अंतरीम जामीन तात्काळ मिळाला.
✍️मलाही फोन आले कि आरोपी प्रदीप खांडरे व इतर यांचा विरुद्ध कोर्टात पीटीशन दाखल करू नका.
व तुम्ही कोर्टात आरगूमेंन्ट करू नका,म्हणून दबाव आनत आहे,हे सर्व मि न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सांगितले आहे.
✍️मी आताच त्या राजकीय नेत्याचे ,मंत्र्याचे नाव उघड करत नाही,हाय कोर्टात सरकारला पार्टी केल्यानंतर करनार आहे.
✍️अंतरीम जामीन आरोपींना दिल्याची माहिती फिर्यादी विनोद खोब्रागडे यांना मिळताच त्यांनी तात्काळ जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करून,शपथपत्र द्वारे,ठोस पुरावे देऊन आरोपींना दिलेला अंतरीम जामीन रद्द खारीज करावा,व पुढील जामीन देऊ नये,व आरोपींना पोलीस कस्टडी देन्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
✍️न्यायधीश महोदयांनी दिनांक 27/10/2020 रोजी अंतरीम जामीन दिल्यानंतर,पुढच्या 6/11/2020,दिनांक 9/11/2020,दिनांक 24/11/2020 दिनांक 5/12/2020 तारखा होऊनही आरोपींना जामीन दिलेला नाही.
✍️जर मी लेखी युक्तिवाद केलो नसतो,तर कदाचित त्यांना दिनांक 6/11/2020 लाच जामीन न्यायालयाने दिला असता.
✍️या सर्व बाबीवरून असे लक्षात येते की ,या प्रकरणात,महाघोटाळ्यात आरोपी प्रदिप खांडरे व ईतर 6 सह, महाराष्ट्र शासन,पोलिस प्रशासन,महसूल प्रशासन,हे सर्वच या महाघोटाळ्यात सामील आहेत,
✍️सरकारी वकीलही ठासून विरोध जामीन देऊ नका,म्हणून आरगूमेंन्ट करीत नाही,आरोपीचे वकील हे सुद्धा वरिष्ठ वकील असल्यामुळे त्यांचाही हितसंबंध आरोपी सोबत आहेत.
✍️ज्याप्रमाणे आरोपी एकाच दिवशी बेकायदेशीर सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावली.त्याचप्रमाणे आरोपीनां शाहानिशा न करता,केस रजिस्टर होताच त्याच दिवशी अंतरीम जामीन मिळतो,हा काय प्रकार आहे.?????????
✍️त्यामुळे आरोपी प्रदिप खांडरे,अतुल खांडरे,सुलोचना खांडरे,जयश्री सतीश घ ईत,प्रशांत धात्रक,तेजस धात्रक,स्वाती धात्रक,यांचा सह महाराष्ट्र शासन,महसूल प्रशासन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर सह,पोलिस प्रशासन ,जिल्हा पोलिस अधीक्षक सह ,ईतरावर फौजदारी कारवाई नावासह करायची असल्यामुळे,
✍️मला मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिठ पीठीशन दाखल करावी लागेल,आणि मी दाखल करनारच आहे.हा माझा महाराष्ट्र शासन,पोलिस प्रशासन,महसूल प्रशासन,यांना गंभीर ईशारा देत आहे.

✍️टिप:-हे संपूर्ण प्रकरण जनहिताचे असुन,सरकारी जमीनीचे चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीतील असुनही,जनतेला माहिती देऊनही 🙉🙊🙈 चुपचाप आहेत,
लोकप्रतिनिधी सुद्धा आरोपीनाच बचावासाठी मदत करीत आहेत.
✍️एक लक्षात घ्या,या अगोदर सुद्धा मी अनेक खाजगी कंपन्या,बेकायदेशीर जनतेची,शेतकऱ्यांची लुटमार करीत असल्यामुळे,मी जनतेकडून एक रूपयाही न घेता,स्वतःच्या जि पी एफ मधून पैसे काडून,जनहितार्थ,हाँय कोर्ट,सुप्रीम कोर्टात पीटीशन दाखल करून,अनेक कंपन्यावर फौजदारी कारवाई करून कंपन्या बंद केल्या आहेत. व पुढेही करनार आहे.कारण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,यांचा आशीर्वादाने मला नौकरी लागलेली आहे.व मी माझ्या पगारातुन 20% रक्कम समाजहीतासाठी,जनहितार्थ लावत आहे,व लावनार आहे,कारण
मी मात्र जागृत आहे,जल ,सरकारी जमीन,जंगल, ही राष्ट्रीय संम्पती आहे,ते वाचविने प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे अधिकार व कर्तव्य आहे,भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 51 क (झ) नुसार,आणि ते मी पार पाडत आहे,व पार पाडनार आहे,कुणी कितीही आरोप,प्रत्यारोप,केले तरी मला काहीही फरक पडत नाही,
✍️कारण या अगोदर महाराष्ट्र शासनाने माझा आवाज दाबन्यासाठी वाटेल तेवड्या चौकश्या बसवल्या, खुल्या चौकश्या A C B कडून बसवल्या,खुपकाही बेकायदेशीर कारवाई केली.मात्र माझे काहीही बिघडवू शकली नाही.
✍️कारन जगातील सर्वात मोठे ज्ञानाचे प्रतीक, कायदेतज्ञ,महापंडीत, विश्वरत्न,भारतरत्न,पाँवर हाऊस, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,यांचे लिखित भारतीय संविधान,24 तास माझ्या सोबत आहे,त्यामुळेच मी सर्व काही करू शकलो,व पुढेही करनार आहे धन्यवाद.