▪पदोन्नती मधील आरक्षणा- वरून राजकारण तापले ▪ ▪पदोन्नतीत आरक्षित पदे रिक्त ठेऊनअन्य भरणार ▪ ▪सरकारच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा ▪ ▪मराठा क्रांती मोर्चाचा काँग्रेसला इशारा ▪

▪पोलीस योद्धा वृत्त सेवा ▪
वर्धा:-सरकारी नोकऱ्यांत पदोन्नती मधील आरक्षणावरून
शिवसेना व राष्ट्रवादी ने संयमी
पवित्रा घेतला असतांना कॉग्रेस-
मधील ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत व
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोल यांच्या
सारख्या नेत्यांनी आग्रही भूमिका
घेतल्याने मराठा आरक्षणानंतर
आता या विषयावरुन राजकारण
तापू लागले आहे. पदोन्नतीत
आरक्षण ठेवण्यावरून कॉग्रेस ने
जातीय तेढ निर्माण करू नये,
असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने
दिला आहे.
एकीकडे अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात हे
काँग्रेस मधील नेते मराठा आरक्षणा चा प्रश्न सोडवण्यात गुंतले आहेत. तर दुसरीकडे पदोन्नतीतिल आरक्षण कायम राहीले पाहिजे , या मुद्यांवर
काँग्रेसमधील ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले
यांच्या सारखे नेते आक्रमक झाले
आहेत. या विषयावर काँग्रेस पक्ष
ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही
तडजोड केली जाणार नाही.
पदोन्नतीतिल आरक्षण रद्द करणारा 7 मेचा शासन आदेश रद्द करायला राज्य सरकार ला
भाग पाडू , अशी भूमिका प्रदेश
काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले
यांनी बैठकीत मांडली होती.
काँग्रेस च्या या भूमिकेनंतर मराठा
क्रांती मोर्चा ही आक्रमक झाला.
पदोन्नतीतील आरक्षणा मूळे केवळ मराठाच नाही तर सर्वसाधारण व अन्य मागास जातींवरही अन्यायच झाला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानेच सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे .
न्यायालयाच्या निर्णयानेच सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र जातीयवादी भूमिका घेत काँग्रेस ने या निर्णयाला केलेला विरोध हा आरक्षणा चा लाभ
नसलेल्या सर्वच समाज घटकांवर
अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे
राज्यात जातीय तेढ निर्माण कर-
न्याचे उद्योग काँग्रेस ने थांबवावेत असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला .
या निर्णयाला विरोध करण्यापूर्वी फक्त मराठा समाज च नाही तर पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या इतर मागास जातींवर सुद्धा वर्षांवर्षं अन्याय झाला आहे व काँग्रेस पक्ष
आजही अश्या अन्यायाचे समर्थन
करत आहे हे ही लक्षात घ्यावे ,
मराठा क्रांती मोर्चाने महामुंबई
समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी सांगितले .
▪33% पदे रिक्त ठेऊन 67% पदोन्नती च्या जागा
सेवाजेष्ठतेप्रमाणे भरण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून 2004 पासून
पदोन्नती च्या प्रतीक्षेत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील तसेच ओ बी सी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. उच्चन्यायल्याच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलीही स्थगिती दिलेली नसतांना असा
निर्णय घेणे हा न्यायालयाचाही
अपमान आहे.
– राजेन्द्र कोंढारे –
सरचिटणीस अ. भा. म.म.
व याचिकाकर्ते .
सुचवितात ▪
▪राज्य शासनाने काढलेला आ-
देश अत्यंत स्वागतार्ह आहे,
पदोन्नतीतील सर्व 100% पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा 17
फेब्रुवारी 2021 चा आदेश रद्द
केल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
– हरिभाऊ राठोड-
माजी खासदार
यांचे म्हणणे आहे▪
पदोन्नती च्या कोट्यातील मागास-
वर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठीची 33%
आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या
प्रवर्गातील अन्य सर्व रिक्त पदे 25
मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठत्यानुसार
भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

▪पोलीस योद्धा वृत्त सेवा ▪
▪महेश देवशोध ( राठोड )▪
▪वर्धा , जिल्हा प्रतिनिधी ▪
▪7378703472 ▪