“वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण मुळीच नाही!” मुख्यमंत्र्यांचा वीज कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; रोखलेला बोनस तातडीने देण्याचे आदेश अन् संपकऱ्यांवरील सर्व कारवाया रद्द! ​सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या ‘हाय-व्होल्टेज’ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; कंत्राटी कामगारांसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’चा अभ्यास करून निर्णय घेणार, ८० हजार कोटींचे कर्ज टप्प्याटप्प्याने सरकार उचलेल!

मुंबई (९ सप्टेंबर २०२६): महाराष्ट्रातील सरकारी वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या चर्चांवर अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्णविराम दिला आहे. “निर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तिन्ही राज्य सरकारच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण केले जाणार नाही!” अशी ठाम ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासोबतच, मागील दिवाळीत रोखलेला बोनस तातडीने देण्याचे निर्देश देत संपातील कर्मचाऱ्यांवरील सर्व दंडात्मक व न्यायालयीन कारवाया मागे घेण्याचा अत्यंत दिलासादायक निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

​सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समिती’सोबत १८ प्रलंबित मागण्यांवर आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत हे ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले.

​या बैठकीला ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती मेघनाताई बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष राधाकृष्णन, महापारेषणचे अध्यक्ष विक्रम कुमार, तिन्ही कंपन्यांचे संचालक आणि १८ कामगार संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

​🚨 “टाटाचा ओडिसातील अनुभव वाईट; खाजगीकरणाला माझा आधीपासूनच विरोध!”

​वीज कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रशासनाची भूमिका मांडली:

​”ओडिसामध्ये टाटा कंपनीला वीज वितरण दिल्याचा अनुभव फार वाईट राहिला आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्ससमोर मी स्वतः खाजगीकरणाच्या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. आमचा मुख्य उद्देश या सरकारी वीज कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, त्यांना नफ्यात आणणे आणि ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध करून देणे हाच आहे.”

— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री)

​कर्जाचा भार सरकार उचलणार: महावितरणवरील तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी राज्य शासन टप्प्याटप्प्याने स्वतःवर घेणार आहे.

​१०% शेअर्स लिस्टिंग: पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक कर्जाचा व्याजदराचा ताण कमी व्हावा, म्हणून महावितरणचे केवळ १०% शेअर्स मार्केटमध्ये लिस्ट केले जातील. त्यातून मिळणारा पैसा कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठीच वापरला जाईल.

​सेवाशर्ती बदलणार नाहीत: कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन झाली तरीही कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही; याबाबत कामगार संघटनांशी लेखी करार केला जाईल.

​💰 रोखलेला बोनस जाहीर; संपकरी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाया रद्द!

​मागील दिवाळीत वीज कर्मचाऱ्यांना नाकारलेला बोनस तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच व्यवस्थापनाला दिले.

​कारवायांना पूर्णविराम: महावितरणच्या पुनर्रचनेविरोधात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या १ दिवसाच्या संपादरम्यान प्रशासनाने केलेली न्यायालयीन प्रकरणे, परिपत्रक क्र. ५५५५, आणि वेतन कपातीची कारवाई पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.

​वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा: संपाच्या २ दिवसांचे वेतन कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या खात्यातून (Leave Adjustment) समाविष्ट करून अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

​🛑 समांतर वीज वितरणाच्या परवान्याला राज्य सरकारचा थेट विरोध!

​महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात काही खाजगी भांडवलदारांनी ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे’ (MERC) समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितला आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ठाम भूमिका घेत स्पष्ट केले की:

​“नागपूर, औरंगाबाद आणि जळगाव फ्रेंचाईजीचा अनुभव चांगला राहिलेला नाही. त्यामुळे महावितरणच्या क्षेत्रात कोणत्याही खाजगी खेळाडूला समांतर वितरणाचा परवाना दिला जाणार नाही!”

​💼 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’चा अभ्यास; वारसांना सरळ सेवेत नोकरी!

​कंत्राटी कामगारांना दिलासा: तिन्ही वीज कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवून त्यांना ‘हरियाणा पॅटर्न’नुसार स्थायी रोजगार देण्यासाठी एका महिन्याच्या आत अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

​अनुकंपा तत्त्वावर स्थायी नोकरी: मयत कामगारांच्या वारसांना ‘सहाय्यक’ म्हणून न घेता सरळ भरतीद्वारे स्थायी पदावर सामावून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

​आरक्षणाचे संरक्षण: मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षणावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, ही शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

​⚡ चंद्रपुरात ८०0 MW चा नवीन औष्णिक प्रकल्प!

​राज्यात सध्या ३० हजार मेगावॅट विजेची मागणी असून येत्या काळात ती आणखी ५ हजार मेगावॅटने वाढणार आहे. महानिर्मितीची सध्याची क्षमता १२०० MW असल्याने वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॅटचा सुपर क्रिटिकल औष्णिक ऊर्जा संच उभारण्यात येईल. तसेच पारेषण (Transmission) जाळे मजबूत करून वीज कंपन्यांना नफ्यात आणले जाईल.

​🏛️ कामाचे ८ तास निश्चिती अन् पदोन्नतीवर लवकरच विशेष बैठक!

​कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण, दबावतंत्र, वर्ग ४ च्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना वर्ग ३ मध्ये पदोन्नती देणे आणि कामाचे ८ तास निश्चित करणे या प्रलंबित विषयांवर अप्पर मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

​बैठकीच्या शेवटी कृती समितीच्या वतीने कॉ. मोहन शर्मा व कॉ. कृष्णा भोयर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आणि राज्य सरकारचे आभार मानले.

​ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई (विशेष बातमी)