सरकारी शाळांचा ढासळता पाया अन् कुलपांची भीती! ‘शिक्षण व्यवस्था वाचवा’; दुर्गा प्रसाद पांडे यांचा शासनाला घणाघाती इशारा! अपुऱ्या सुविधा, अशैक्षणिक कामांचा ताण अन् विद्यार्थ्यांची गळती; जिल्हा परिषद शाळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ६ ‘सुपर प्लॅन’!
महाराष्ट्र: शिक्षण हा कोणत्याही प्रगत आणि संवेदनशील समाजाचा कणा मानला जातो. मात्र, आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण, निमशहरी व शहरी भागातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि अनुदानित शाळा एका भीषण संकटाच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. सातत्याने घटणारी पटसंख्या, वाढती गळती, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि कागदावरच राहिलेली शासकीय नियमावली यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत पायाच हादरला आहे. या चिंताजनक परिस्थितीवर शिक्षण अभ्यासक दुर्गा प्रसाद पांडे यांनी प्रशासनाचे डोळे उघडणारा परखड आढावा मांडत शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाची तातडीने मागणी केली आहे.
🚨 सरकारी शाळांच्या ‘गळती’ची ४ मुख्य कारणे!
पायाभूत सुविधांचा बोजवारा: पिण्याचे शुद्ध पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित वर्गखोल्या, वीज, इंटरनेट आणि क्रीडांगणांचा तीव्र अभाव.
शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा डोंगर: शिक्षकांची रिक्त पदे भरलेली नाहीत. त्यातच विविध सर्व्हे, निवडणुका आणि ऑनलाईन नोंदवह्या भरण्याच्या कामांमुळे प्रत्यक्ष अध्यापनाचा पुरता फज्जा उडाला आहे.
इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण: सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार सेमी-इंग्रजी किंवा भाषा विकासाची कमतरता असल्याने गरीब पालकही कर्ज काढून पाल्यांना खाजगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत.
RTE नियमांची कागदी घोडी: बालकांच्या मोफत शिक्षणाचा अधिकार (RTE) नियमांची जमिनीवर अंमलबजावणी शून्य असून शालेय पोषण आहाराची (MDM) देखरेख यंत्रणा सुस्त झाली आहे.
⚡ सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी दुर्गा प्रसाद पांडे यांचा ‘६-पॉइंट मास्टर प्लॅन’!
मिशन मोडवर ‘स्मार्ट स्कूल’: CSR निधी व ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातून प्रत्येक सरकारी शाळेत संगणक, वीज, इंटरनेट, डिजिटल फलक उपलब्ध करावेत. तसेच शाळांच्या स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र शिपाई/चपराशी यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
इयत्ता पहिलीपासून सेमी-इंग्रजी: मराठी मातृभाषेची पकड कायम ठेवत इयत्ता पहिलीपासूनच सेमी-इंग्रजी व इंग्रजी संभाषणाचा पर्याय सर्व सरकारी शाळांत दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून द्यावा.
अशैक्षणिक कामांतून शिक्षकांना मुक्ती: पोषण आहार नोंदी आणि ऑनलाईन डेटा एंट्रीसाठी शाळा स्तरावर स्वतंत्र लिपिक किंवा डेटा एन्ट्री ऑपरेटर द्यावेत, जेणेकरून शिक्षक १००% वेळ विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी देऊ शकतील.
कौशल्यधिष्ठित अन् आनंददायी शिक्षण: कोडिंग, मूलभूत विज्ञान प्रयोग आणि स्थानिक कलांचा अभ्यासक्रमात समावेश करून शाळांना पाठांतराऐवजी ‘आनंददायी शिक्षणाचे केंद्र’ बनवावे.
ग्रामपंचायत व SMC चे उत्तरदायित्व: शाळा व्यवस्थापन समित्यांना (SMC) अधिक अधिकार देऊन गावातील प्रत्येक बालकाचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी फिरत्या शाळा व वसतिगृहांची सोय करावी.
मोफत शाळा वाहतूक (School Transport): ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवरून मुख्य शाळेत येण्यासाठी सुरक्षित बस अथवा वाहतूक व्यवस्था दिल्यास मुलींची गळती शून्यावर येईल.
”जोपर्यंत गावागावातील जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळा गुणवत्तेच्या व सुविधांच्या बाबतीत खाजगी संस्थांपेक्षा वरचढ ठरत नाहीत, तोपर्यंत शिक्षणाची गळती रोखणे शक्य नाही. महाराष्ट्र शासनाने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर वेळीच ठोस पावले उचलावीत!”
— दुर्गा प्रसाद पांडे (शिक्षण अभ्यासक)
🛡️ शासनाची राजकीय इच्छाशक्ती दिसणार का?
गोरगरीब, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर प्राथमिक शिक्षणाचा हा ढासळणारा पाया तातडीने भक्कम करावाच लागेल. आता महाराष्ट्र शासन दुर्गा प्रसाद पांडे यांनी मांडलेल्या या विस्तृत आराखड्याची दखल घेऊन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे!
ब्युरो रिपोर्ट, विशेष वृत्त