नक्षलग्रस्त भत्ता आणि ‘कॅन्सर’ची उपमा: विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवारांचा ‘आरपार’चा लढा!

मुंबई: विधानसभेच्या सभागृहात आज एका अत्यंत संवेदनशील आणि धगधगत्या मुद्द्यावर राज्याचे माजी मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला आरसा दाखवला. नक्षलग्रस्त भत्ता बंद करण्याच्या निर्णयावर टीका करताना त्यांनी वापरलेल्या एका ‘वैद्यकीय उपमे’ने सभागृहात सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.

​”कॅन्सरची औषधे बंद करणे म्हणजे धोका!”

​आ. मुनगंटीवार यांनी नक्षलग्रस्त भत्ता बंद करण्याच्या प्रशासकीय निर्णयावर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले, “कॅन्सर बरा झाल्यानंतरही, तो पुन्हा उद्भवू नये म्हणून जशी काही काळ औषधे चालू ठेवावी लागतात, अगदी तसाच प्रकार नक्षलवादाचा आहे. नक्षलवाद आटोक्यात आला असला तरी तो पूर्णपणे संपलेला नाही. अशा स्थितीत भत्त्याची ‘औषधे’ बंद करणे म्हणजे पुन्हा एकदा धोक्याला निमंत्रण देण्यासारखे आहे.”

​भत्ता बंद झाल्यामुळे अधिकारी दुर्गम भागात जाण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सांगत, त्यांनी या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा भत्ता तातडीने पुन्हा सुरू करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.

​जेव्हा अर्थमंत्र्यांनी ‘रेकॉर्ड’ मोडले होते…

​केवळ नक्षलग्रस्त भागाचा प्रश्नच नाही, तर राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवरही आ. मुनगंटीवार यांनी आपल्या शैलीत प्रकाश टाकला. आपल्या कार्यकाळातील आठवणींना उजाळा देताना ते म्हणाले, “राज्याचा अर्थमंत्री असताना मी स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वाधिक, म्हणजे ११,९७५ कोटी रुपये महसुली आधिक्य असलेला अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या कामगिरीची दखल घेत तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘इंडिया टुडे’च्या मंचावर माझा गौरव केला होता.”

​ज्या नेत्याने राज्याला आर्थिक सुबत्तेकडे नेले, तोच नेता जेव्हा आज भत्त्यासाठी ‘आक्रमक’ होतो, तेव्हा त्यामागे राज्याच्या हिताचा आणि सुरक्षेचा गाढा विचार आहे, हे स्पष्ट होते.

​आता निर्णय कोणाचा?

​आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची ही भूमिका केवळ एका भत्त्यापुरती मर्यादित नसून, ती दुर्गम भागातील प्रशासकीय इच्छाशक्ती जिवंत ठेवण्यासाठीची एक मोठी मागणी आहे. आता शासन या ‘कॅन्सर’च्या उपमेची दखल घेऊन नक्षलग्रस्त भत्ता पुन्हा सुरू करण्याचा ‘डोस’ देते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!

​रिपोर्टर: विशेष प्रतिनिधी, विधानभवन