विधानसभेत ‘बरांज मोकासा’चा धगधगता मुद्दा! प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी मुनगंटीवार आक्रमक; समिती स्थापनेमुळे आशेचा किरण
Summary
मुंबई/चंद्रपूर: भद्रावती तालुक्यातील ‘बरांज मोकासा’ खुल्या कोळसा खाणीमुळे विस्थापित आणि त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या आयुष्यातील संघर्ष आता थेट विधानसभेच्या पायरीवर पोहोचला आहे. कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशनच्या (KPCL) मनमानी कारभारामुळे पिचलेल्या येथील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत जोरदार आवाज […]
मुंबई/चंद्रपूर: भद्रावती तालुक्यातील ‘बरांज मोकासा’ खुल्या कोळसा खाणीमुळे विस्थापित आणि त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या आयुष्यातील संघर्ष आता थेट विधानसभेच्या पायरीवर पोहोचला आहे. कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशनच्या (KPCL) मनमानी कारभारामुळे पिचलेल्या येथील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत जोरदार आवाज उठवला असून, त्यांच्या पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे.
प्रकल्पाचे ‘ग्रहण’ आणि गावकर्यांचा आक्रोश
बरांज मोकासा, तांडा, चेकबरांज आणि पिपरबोडी या चार गावांवर कोळसा खाणीमुळे ‘विस्थापनाची’ टांगती तलवार आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देताना दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. वनहक्क कायद्याची पायमल्ली, रखडलेले पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या नावाखाली स्थानिकांची होणारी उपेक्षा, यामुळे ग्रामस्थ हवालदिल झाले होते. या अन्यायाविरुद्ध मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत खणखणीत भूमिका घेत सरकारला जाब विचारला.
काय आहेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मुख्य मागण्या?
प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रोश आता शासनाच्या दरबारी पोहोचला असून, खालील मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे:
पुनर्वसन आणि मोबदला: प्रकल्पग्रस्तांचे त्वरित पुनर्वसन करून त्यांना न्याय्य आर्थिक मोबदला मिळावा.
वेतन आणि सुविधा: कोळसा खाणीतील कामगारांना ‘हाय पॉवर कमिटी’ (HPC) नुसार वेतन मिळावे आणि कोल माईन्स कायद्यानुसार सर्व सोयीसुविधा पुरवाव्या.
रोजगार: सुशिक्षित स्थानिक युवकांना प्राधान्याने नोकरी द्यावी आणि मृत कामगारांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घ्यावे.
वनहक्क आणि नुकसान भरपाई: वनहक्क कायदा २००६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.
विधानसभेचा ‘मोठा निर्णय’
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विनंती अर्ज विधानसभेत सादर करताच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखले. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि संबंधित विभागाला तसेच कंपनीला जाब विचारण्यासाठी हा अर्ज थेट ‘विधानसभा विनंती अर्ज समिती’कडे सुपूर्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा अध्यक्षांनी केली.
आता न्याय मिळणार?
”या विषयाचा पाठपुरावा करून प्रकल्पग्रस्तांना हक्क मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही,” असा निर्धार व्यक्त करत मुनगंटीवार यांनी आता या लढ्याला निर्णायक वळणावर आणले आहे. समितीच्या माध्यमातून होणारी ही वस्तुनिष्ठ चौकशी, अनेक वर्षांपासून अन्यायाशी झुंजणाऱ्या या गावांच्या आयुष्यात नवा प्रकाश घेऊन येईल का, याकडे आता संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर: विशेष प्रतिनिधी, विधानभवन