BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

विधानसभेच्या सभागृहात ‘बालगुन्हेगारी’वरून खळबळ! आ. सुधीर मुनगंटीवारांची आरपारची भूमिका; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली ‘ही’ मोठी ग्वाही

Summary

मुंबई: विधानसभेचे कामकाज आज एका अत्यंत गंभीर विषयावर केंद्रित झाले होते. राज्यात वाढणारी ‘बालगुन्हेगारी’ आणि त्यामागील भयावह वास्तव यावर राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला आरसा दाखवला. केवळ ‘अल्पवयीन’ असल्याच्या बळावर […]

मुंबई: विधानसभेचे कामकाज आज एका अत्यंत गंभीर विषयावर केंद्रित झाले होते. राज्यात वाढणारी ‘बालगुन्हेगारी’ आणि त्यामागील भयावह वास्तव यावर राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला आरसा दाखवला. केवळ ‘अल्पवयीन’ असल्याच्या बळावर गंभीर गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करणे आता परवडणारे नाही, असा इशारा देत त्यांनी कायद्यात आमूलाग्र बदलाची मागणी केली आहे.

​”अल्पवयीन आहेत म्हणून गुन्हेगार नाहीत असे नाही!”

​सभागृहात प्रश्नांचा भडिमार करताना आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलांकडून घडणारे बलात्कार, खून आणि अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे ही आता साधी गोष्ट राहिलेली नाही. गेल्या २० वर्षांतील आकडेवारी आणि सद्यस्थिती यांची तुलना करत, त्यांनी या वाढत्या गुन्हेगारीवर सखोल ‘वैज्ञानिक विश्लेषणाची’ मागणी केली. “केवळ कायद्याचे पांघरूण घालून या गंभीर प्रवृत्तींना मोकळीक दिली जाऊ शकत नाही,” हा त्यांचा मुद्दा सभागृहात चर्चेचा विषय ठरला.

​आ. मुनगंटीवारांची ‘थ्री-पॉइंट’ मागणी:

​सरकारने या समस्येचे गांभीर्य ओळखून तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, यासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी तीन प्रमुख मागण्या केल्या:

​वैज्ञानिक विश्लेषण: वाढत्या बालगुन्हेगारीच्या मुळाशी जाण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी.

​कायद्यात बदल: गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत विद्यमान कायद्यांमध्ये कठोर तरतुदी करून त्या अधिक प्रभावी कराव्यात.

​सामाजिक आणि मानसिक अभ्यास: मुलांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमागील सामाजिक आणि मानसिक कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्यात.

​मुख्यमंत्र्यांची ‘मोठी’ घोषणा

​आ. मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट केली. बालगुन्हेगारीच्या समस्येचे गांभीर्य ओळखून सरकारने ‘उच्चस्तरीय समिती’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

​ही समिती बालगुन्हेगारीचा सखोल अभ्यास करेल.

​पुढील अधिवेशनात या समितीचा सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जाईल.

​अहवालातील शिफारशींनुसार राज्य पातळीवर कडक उपाययोजना केल्या जातील आणि आवश्यक बाबी केंद्र सरकारकडे पाठवून त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल.

​निकालाकडे लक्ष!

सरकारने समिती स्थापनेची ग्वाही दिली असली, तरी वाढत्या बालगुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठी आता ही समिती नेमकी काय दिशा ठरवते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आ. मुनगंटीवार यांनी छेडलेले हे ‘मिशन’ बालकांच्या भविष्यासाठी आणि समाजाच्या सुरक्षेसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार का? हे येणारा काळच ठरवेल.

​ब्युरो रिपोर्ट, विधानभवन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *