४५ लाखांच्या नांदेड-करांडला रस्ता घोटाळ्याला नवे वळण! अधिकार्यांचा पळपुटा बचाव आणि भ्रष्टाचाराची ‘प्रगतीपथावरील’ साखळी! विशेष शोधनिबंध (भाग ५)
लेखक: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर तालुक्यातील नांदेड ते करांडला रस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणाने आता एका अत्यंत संवेदनशील आणि तांत्रिक वळणावर प्रवेश केला आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ने भाग १ ते ४ पर्यंत केलेल्या सातत्यपूर्ण महाविस्फोटानंतर अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकार्यांना लेखी प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले. मात्र, सहाय्यक अभियंता रजत अतकरे आणि त्यांच्या यंत्रणेने दिलेली उत्तरे म्हणजे भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा आणि तांत्रिक पळवाटा शोधण्याचा ‘प्रगतीपथावरील’ प्रयत्न आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
१. “काम अद्याप पूर्ण नाही…” – प्रशासनाची हक्काची ढाल!
जेव्हा जेव्हा शासकीय कामात मोठा भ्रष्टाचार उघड होतो, तेव्हा अधिकार्यांचे ठरलेले उत्तर असते— “काम अद्याप प्रगतीपथावर असून ते पूर्ण झालेले नाही!” लाखांदूर PWD ने नेमकी हीच ढाल पुढे केली आहे.
”पण प्रश्न हा पडतो की, जर काम पूर्ण होण्यापूर्वीच रस्ता उखडत असेल, सिमेंट कॉंक्रीटला तडे जात असतील, तर काम पूर्ण झाल्यावर हा रस्ता टिकणार किती दिवस? रस्ता पूर्ण होण्याची वाट पाहायची की तो वाहून जाण्याची?”
”आवश्यक तिथे दुरुस्त्या केल्या जातील” असे सांगून अधिकारी मोकळे झाले, पण मूळ तांत्रिक निकष डावलून केवळ ‘वरवर पैचवर्क’ करून ४५ लाखांचा रस्ता मजबूत होणार का, हा मोठा तांत्रिक प्रश्न आहे.
२. कंत्राटदार संस्थेची पाठराखण का?
या प्रकरणात सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे, जेव्हा ‘जय किसान मजूर सहकारी संस्था, मासळ’ च्या विश्वासार्हतेवर आणि पडद्यामागील बेनामी कंत्राटदारांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले, तेव्हा प्रशासनाने सांगितले की, “कंत्राटदार संस्थेच्या अंतर्गत बाबींवर बोलणे उचित नाही.” सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा पवित्रा अत्यंत धक्कादायक आहे. जेव्हा काम ४५ लाखांच्या ‘सार्वजनिक निधीतून’ (खनिज निधी) होत असते, तेव्हा कंत्राटदार संस्था पूर्णपणे जनतेला आणि प्रशासनाला उत्तरदायी असते. असे असताना अधिकार्यांनी कंत्राटदाराचे नाव लपवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजेच कंत्राटदार, अभियंते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील संगनमत उघडे पाडणारे आहे.
३. ‘बोगस’ आणि ‘बेनामी’ कंत्राटदारीचे चक्रव्यूह
ग्रामीण भागात मजूर सहकारी संस्थांच्या नावावर कोट्यवधींची कामे लाटायची, मजुरांना बाजूला सारून स्वतः अधिकारी किंवा काही प्रभावशाली राजकीय घटकांनी पडद्यामागून ‘बेनामी’ कंत्राटदार म्हणून काम करायचे, हा लाखांदूर तालुक्यातील जुनाच पॅटर्न आहे. नांदेड-करांडला रस्त्याच्या बाबतीतही “संस्था फक्त नावापुरती आणि मलिदा पडद्यामागच्या बापाचा” हीच स्थिती असल्याचे अधिकार्यांच्या मौनावरून स्पष्ट होते.
४. साखळी नेमकी तुटली कुठे?
या घोटाळ्यात कंत्राटदार, कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) समिती यांची एक मजबूत साखळी आहे. ग्रामस्थ आणि सरपंच सुरुवातीपासून ओरडून सांगत होते की काम निकृष्ट होत आहे, मग प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी देखरेख ठेवणारे कनिष्ठ अभियंता कुठे झोपले होते? गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने प्रयोगशाळा चाचण्या आधी का केल्या नाहीत? रस्ता खराब झाल्यावरच जाग येणे, हा प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा कळस आहे.
अंतिम निष्कर्ष: यंत्रणेचा दोष कोण दुरुस्त करणार?
रस्ता खराब झाला तर तो कंत्राटदाराकडून पुन्हा करून घेता येईल, पण लाखांदूर PWD च्या नियतीमध्ये जो दोष निर्माण झाला आहे, त्याला कोण दुरुस्त करणार? अधिकार्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे भ्रष्टाचाराचा संशय कमी होण्याऐवजी अधिक बळकट झाला आहे.
त्यामुळे आता केवळ रस्त्याच्या मोजमापाची चौकशी पुरेशी नाही, तर निधीची मंजुरी, कंत्राट वाटपाची प्रक्रिया आणि या बेनामी कंत्राटदारांचे बँक खाते यांची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करत राहील!
✍️ अमर वासनिक (न्यूज एडिटर)
📞 7774980491 | पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क