विशेष शोध वृत्त: चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा कारभार ‘भ्रष्टाचाराच्या’ विळख्यात? ग्रामीण विकासाच्या निधीवर कोणाची वक्रदृष्टी!

चंद्रपूर (विशेष प्रतिनिधी): ग्रामीण भागाचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत सध्या ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम आणि सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असून, जनतेच्या घामाचा पैसा विकासकामांवर खर्च होण्याऐवजी भ्रष्ट यंत्रणेच्या तिजोरीत जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.

​१. ‘बांधकाम’ विभागातील साटंलोटं आणि कमिशनचा खेळ

​जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते, शाळांच्या इमारती आणि अंगणवाड्यांचे बांधकाम केले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष काम न करताच देयके (Bills) काढली जात असल्याचे समोर आले आहे. कंत्राटदारांकडून ठराविक ‘टक्केवारी’ घेतल्याशिवाय फाईल्स मंजूर होत नाहीत, अशी चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगत आहे. निकृष्ट कामांमुळे अनेक रस्ते सहा महिन्यांच्या आतच उखडल्याने शासकीय निधीची मोठी नासाडी होत आहे.

​२. आरोग्य विभागातील औषध खरेदी आणि ‘मलाई’

​ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी लागणारी औषधे आणि साहित्याच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आरोप आहे. औषध कंपन्यांच्या मर्जीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून निकृष्ट दर्जाची औषधे चढ्या दराने खरेदी केली जात असल्याचा संशय आहे. गरिबांच्या आरोग्याशी खेळून स्वतःचे खिसे भरणारी ही टोळी नक्की कोणाच्या आशीर्वादाने कार्यरत आहे?

​३. शिक्षण विभागातील साहित्य पुरवठ्याचा घोळ

​विद्यार्थ्यांना मिळणारे गणवेश, बूट आणि शैक्षणिक साहित्याच्या वाटपात दरवर्षी कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी येतात. अनेक शाळांमध्ये अपूर्ण साहित्याचा पुरवठा झाला असतानाही पुरवठादारांना संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड करणारा हा कारभार जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारा आहे.

​४. ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीची पळवापळवी

​१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या काही विभागांकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जाते. तांत्रिक मंजुरीसाठी (Technical Sanction) सरपंचांना आणि ग्रामसेवकांना मुख्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. येथेही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाल्याशिवाय मंजुरी मिळत नसल्याचे बोलले जाते.

​५. प्रशासकीय अनागोंदी आणि जनतेची अडवणूक

​मुख्यालयातील अनेक विभागांमध्ये शिपायापासून ते वरिष्ठ लिपिकांपर्यंत एक अदृश्य साखळी तयार झाली आहे. सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला आपल्या कामासाठी तासनतास ताटकळत ठेवले जाते. ही भ्रष्ट साखळी इतकी मजबूत आहे की, तक्रार करूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.

​मुख्य संपादकीय मत:

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला लागलेली ही भ्रष्टाचाराची वाळवी ग्रामीण विकासाला पोखरत आहे. जनतेच्या कराचा एक-एक पैसा विकासासाठीच खर्च व्हायला हवा. जर प्रशासनाने ही ‘टक्केवारी’ संस्कृती थांबवली नाही, तर ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ या विरोधात पुराव्यासह जनआंदोलन उभे करेल. जिल्हा प्रशासनाने या सर्व प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सखोल चौकशी करणे काळाची गरज आहे.

​संकलन

– राजकुमार खोब्रागडे,

मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर,

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.