विशेष शोध वृत्त: ब्रह्मपुरी नगरपरिषदेचा कारभार भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात? ‘विकासा’च्या नावाखाली सामान्य जनतेची लूट!

ब्रह्मपुरी (विशेष प्रतिनिधी): चंद्रपूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रह्मपुरी शहराच्या विकासाची जबाबदारी असलेल्या नगरपरिषदेचा कारभार सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शहरात होत असलेली विकासकामे, निविदा प्रक्रिया आणि स्वच्छतेच्या नावाखाली खर्च होणारा निधी नक्की कोणाच्या खिशात जात आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

​१. निकृष्ट दर्जाची विकासकामे: कागदावर चकाकी, जमिनीवर खड्डे

​ब्रह्मपुरी शहरात गेल्या काही काळापासून रस्ते, नाली बांधकाम आणि सौंदर्यीकरणाच्या कामांचा धडाका सुरू आहे. मात्र, ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर काही महिन्यांतच उखडत असल्याचे चित्र आहे. कंत्राटदारांशी असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांमुळे निकृष्ट साहित्याचा वापर केला जात असून, तांत्रिक तपासणी न करताच बिले काढली जात असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

​२. निविदा प्रक्रियेत ‘रिंग’ आणि ठराविक कंत्राटदारांची मक्तेदारी

​नगरपरिषदेत येणाऱ्या कोट्यवधींच्या निधीवर ठराविक कंत्राटदारांची नजर असते. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. ऑनलाइन निविदांमध्ये फेरफार करून किंवा ‘रिंग’ करून आपल्याच मर्जीतील लोकांना कामे देण्याचे तंत्र येथे अवगत करण्यात आले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे स्पर्धा संपली असून पर्यायाने भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे.

​३. स्वच्छतेच्या नावाने निधीचा ‘सफाया’

​’स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे दिसते. कचरा संकलन, घंटागाड्यांचे व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ असल्याचे बोलले जाते. शहरात स्वच्छतेचा अभाव असताना कागदावर मात्र शहर चकाचक दाखवून शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचा संशय आहे.

​४. प्रशासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्ट साखळी

​सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा घर टॅक्स, बांधकाम परवानगी किंवा इतर दाखल्यांसाठी नगरपरिषदेत जातात, तेव्हा त्यांना नाहक चकरा मारायला लावल्या जातात. टेबलाखालून ‘व्यवहार’ केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही, असे अनेक अनुभव नागरिकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहेत. अधिकारी आणि काही भ्रष्ट कर्मचारी यांची ही साखळी तोडणे आता काळाची गरज बनली आहे.

​५. जनतेच्या कराचा पैसा की ‘काहींची’ खासगी मालमत्ता?

​ब्रह्मपुरीकरांनी भरलेल्या प्रामाणिक कराच्या पैशातून शहराचा विकास होणे अपेक्षित आहे. मात्र, हा पैसा विकासाऐवजी भ्रष्टाचाराच्या गटारात जात असेल, तर ‘पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क’ या प्रकरणाची सखोल चौकशी होईपर्यंत पाठपुरावा करणार आहे.

​मुख्य संपादकीय मत:

ब्रह्मपुरी नगरपरिषदेतील या अनागोंदी कारभारावर शासनाने आणि जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ चौकशी समिती नेमून ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ करणे आवश्यक आहे. जर प्रशासन जागे झाले नाही, तर जनतेचा हा रोष भविष्यात मोठे आंदोलन उभे करू शकतो.

​प्रसिद्धीसाठी सज्ज:

– राजकुमार खोब्रागडे,

मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर,

पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क.