भंडारा जिल्हा रुग्णालयाचा ‘मेडिकल कॉलेज’मध्ये समावेश; उपचारांचे दर आता नागपूर GMC च्या धर्तीवर!

भंडारा | विशेष प्रतिनिधी (पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क)
दिनांक: १० मार्च २०२६
​भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची ओळख आता बदलली असून, त्याचे रूपांतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (GMC) झाले आहे. या बदलामुळे रुग्णालयाची कार्यपद्धती आणि सोयी-सुविधांमध्ये सुधारणा होत असतानाच, दुसरीकडे उपचारांच्या शुल्कातही मोठे बदल झाले आहेत. १६ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, आता भंडारा GMC मध्ये नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाप्रमाणेच (GMC Nagpur) शुल्क आकारले जात आहे.
​सिव्हिल सर्जनऐवजी आता ‘डीन’ प्रशासन
​यापूर्वी जिल्हा रुग्णालय हे सिव्हिल सर्जनच्या नियंत्रणाखाली असायचे, जिथे बहुतांश सेवा मोफत किंवा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध होत्या. मात्र, आता वैद्यकीय महाविद्यालयाचा दर्जा मिळाल्याने तिथे ‘डीन’ (अधिष्ठाता) बसत असून संपूर्ण कार्यपद्धती ‘मेडिकल कॉलेज’च्या नियमांनुसार सुरू झाली आहे.
​प्रमुख बदल आणि सुधारित शुल्क:
​ओपीडी (OPD) फी: केस पेपर आता २० रुपये झाला आहे.
​तपासणी शुल्क: रक्ताच्या प्रत्येक चाचणीसाठी आता स्वतंत्र शुल्क मोजावे लागत आहे.
​GMC पॅटर्न: नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये ज्याप्रमाणे प्रत्येक छोट्या-मोठ्या तपासणीचे दर निश्चित आहेत, तेच दर आता भंडारा जिल्हा रुग्णालयात (GMC) लागू झाले आहेत.
​सामान्यांच्या खिशावर भार, पण सुविधांचा दर्जा वाढणार?
​जिल्हा रुग्णालयाचे मेडिकल कॉलेजमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे आता जिल्ह्यातच तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढणार आहे आणि क्लिष्ट शस्त्रक्रिया स्थानिक पातळीवर होणे सुलभ होणार आहे. मात्र, “मोफत” उपचारांची सवय असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना आता प्रत्येक चाचणीसाठी पैसे मोजावे लागत असल्याने संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
​’पोलिस योद्धा न्यूज’साठी वाचकांनो:
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाल्यामुळे आता भंडारा जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम होत असली, तरी आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांना या नवीन शुल्कवाढीचा सामना करावा लागणार आहे.

प्रशासकीय आणि जन-प्रतिक्रिया:
​या संदर्भात बोलताना रुग्णालयातील एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की,
​”जिल्हा रुग्णालयाचे रूपांतर आता ‘शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (GMC)’ झाले आहे. त्यामुळे इथली कार्यपद्धती आणि सोयी-सुविधा आता नागपूर मेडिकल कॉलेजच्या धर्तीवर असतील. मशिनरींची देखभाल आणि औषध पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हे सुधारित नाममात्र शुल्क आकारले जात आहे.”
​तर, ग्रामीण भागातून उपचारासाठी आलेल्या एका रुग्णाने आपली व्यथा मांडली:
​”आधी सरकारी दवाखान्यात गेल्यावर खिशात पैसे नसले तरी इलाज व्हायचा, केस पेपर ५ रुपयांत निघायचा. पण आता प्रत्येक खिडकीवर पैसे मोजावे लागतात. आमच्यासारख्या गरीब लोकांसाठी ही वाढलेली फी आणि प्रत्येक चाचणीचे वेगळे पैसे भरणे कठीण जात आहे.”