गोंदिया जिल्हा परिषद: विकासाचा ‘निधी’ की भ्रष्टाचाराची ‘विहीर’? प्रशासकीय गोंधळात सर्वसामान्यांचे हाल!

गोंदिया:
‘विकासाचा कणा’ मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत सध्या जनसेवेपेक्षा भ्रष्टाचाराच्या चर्चाच अधिक रंगत आहेत. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे विविध विभाग सध्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असून, कोट्यवधींच्या निधीचा विनियोग पारदर्शक पद्धतीने होत नसल्याचे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींकडून केले जात आहेत.

​१. आरोग्य विभागातील औषध खरेदीचा ‘डोस’
​जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात औषध खरेदी आणि यंत्रसामग्री पुरवठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे. गरजेपेक्षा जास्त किमतीत साहित्याची खरेदी करणे किंवा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवणे, यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आली आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा असताना कागदोपत्री मात्र खरेदीचे आकडे फुगवून दाखवले जात असल्याचे बोलले जाते.

​२. बांधकाम विभाग: रस्ते कागदावरच ‘गुळगुळीत’?
​बांधकाम विभागांतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांच्या कामात ‘टक्केवारी’चा सुळसुळाट वाढला आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामाचा दर्जा राखला नसल्याने सहा महिन्यांतच रस्ते उखडले आहेत. काही प्रकरणे तर अशी आहेत जिथे काम पूर्ण न होताच बिले काढली गेल्याचा संशय आहे. या कामांच्या गुणनियंत्रण (Quality Control) विभागाकडून होणाऱ्या तपासणीवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

​३. शिक्षण विभागाचा सावळागोंधळ
​शाळांच्या दुरुस्तीसाठी येणारा निधी, विद्यार्थ्यांचे गणवेश आणि शालेय पोषण आहार या योजनांमध्येही पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींची अवस्था दयनीय असताना, दुरुस्तीचा निधी नेमका कुठे जिरला? असा प्रश्न पालकांमधून विचारला जात आहे.

​४. ग्रामपंचायत आणि पाणीपुरवठा विभाग
​’हर घर जल’ योजनेअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात अनेक गावांमध्ये तांत्रिक त्रुटी आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) प्राप्त झाल्या आहेत. विहिरींचे खोदकाम आणि पाईपलाईनच्या कामात कंत्राटदारांनी नियमांना बगल दिल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

​५. प्रशासकीय दिरंगाई आणि ‘फाईल’चा प्रवास
​जिल्हा परिषदेत सर्वसामान्यांची कामे वेळेवर होत नाहीत, परंतु विशिष्ट ‘हितसंबंध’ असलेल्या फाईल्स मात्र वेगाने पुढे सरकतात. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांपासून ते पदोन्नतीपर्यंत अनेक ठिकाणी ‘आर्थिक’ निकष लावले जात असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांमधूनही दबक्या आवाजात होत आहे.

​महत्त्वाचे प्रश्न:
​लोकप्रतिनिधींचे मौन का? अनेकदा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सभेत भ्रष्टाचार गाजतो, पण ठोस कारवाई का होत नाही?
​वरिष्ठ अधिकारी कोणाचे रक्षण करत आहेत? चौकशी समित्या नेमल्या जातात, पण त्यांचे अहवाल कधीच सार्वजनिक का केले जात नाहीत?

​निष्कर्ष:
​गोंदिया जिल्हा परिषदेला भ्रष्टाचाराच्या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर ‘गुन्हे’ दाखल करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत प्रशासनात पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत गोंदियाच्या ग्रामीण जनतेचा विकास हा केवळ एक ‘भ्रम’च राहील.

क्रमशः

​विशेष लेख: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर
📢 वेबमीडिया: www.policeyoddha.com