प्रशासनाचा ‘विचित्र’ आदेश आणि कामगारांचा ठाम निर्धार: “लेखी आदेशाशिवाय एकही कामगार हलणार नाही!”
Summary
मुंबई/एस/विभाग: गेल्या ५ दिवसांपासून एस/विभागातील २२९ मोटर लोडर कामगार हतबल होऊन ‘कामाच्या प्रतिक्षेत’ उभे आहेत. पण, या शांततेच्या मागे एक मोठा संघर्ष धुमसत आहे. प्रशासनाने तोंडी सांगून ‘साफसफाई’चे काम स्वीकारण्याचा आग्रह धरला, मात्र ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे उपाध्यक्ष डॉ. संजय […]
मुंबई/एस/विभाग: गेल्या ५ दिवसांपासून एस/विभागातील २२९ मोटर लोडर कामगार हतबल होऊन ‘कामाच्या प्रतिक्षेत’ उभे आहेत. पण, या शांततेच्या मागे एक मोठा संघर्ष धुमसत आहे. प्रशासनाने तोंडी सांगून ‘साफसफाई’चे काम स्वीकारण्याचा आग्रह धरला, मात्र ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी प्रशासनाला आरसा दाखवत, “लेखी आदेशाशिवाय हे काम स्वीकारायचे नाही,” असा स्पष्ट आदेश कामगारांना दिला आहे.
नेमका वाद काय?
एस/विभागातून कचरा संकलन आणि परिवहन काम कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. यामुळे २२९ मोटर लोडर कामगारांच्या भविष्यावर टांगती तलवार लटकत आहे. नोकऱ्या जाणार, वारसाहक्क संपणार आणि पदोन्नतीवर पाणी फिरणार, या भीतीमुळे कामगार संतप्त आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे कामगारांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली आहे.
’त्या’ कराराचा वादंग!
दि. २८ जुलै २०२५ रोजी पालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये एक ‘करार’ झाला होता. त्यात दि. १४/०५/२०२५ च्या निविदेला विरोध न करण्याचे मान्य झाले होते. मात्र, आज जेव्हा या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा कामगारांच्या लक्षात आले की, या गोंधळात सुमारे ८ हजार कायमस्वरूपी कामगार आणि ७ हजार कंत्राटी कामगार ‘अतिरिक्त’ ठरत आहेत. त्यांना नेमके कोणते काम दिले जाणार, याचा कुठेही उल्लेख नसल्याने कामगारांनी आता हा करारच धुडकावून लावला आहे.
** बैठकीत प्रशासनाची झाली ‘बोलती बंद’!**
एस/विभागाच्या सभागृहात उपायुक्त, परिमंडळ-६, श्री. संतोषकुमार धोंडे यांच्या आदेशान्वये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी प्रशासनाला थेट सवाल केला: “आम्हाला दिलेले साफसफाईचे काम कोणाच्या अधिकृत आदेशाने देण्यात येत आहे?”
या प्रश्नावर एस/विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती समरिन सय्यद यांना काहीच उत्तर देता आले नाही. प्रशासनाच्या या अकार्यक्षमतेने आणि गोंधळलेल्या भूमिकेने बैठकीत एकच खळबळ उडाली. प्रशासनाकडे लेखी आदेश नसल्याचे स्पष्ट होताच कामगार संघटना अधिक आक्रमक झाली.
’आम्ही आता नमणार नाही’
”आमच्या कामाशी सुसंगत नसलेले काम, तेही लेखी आदेशाशिवाय लादण्याचा प्रयत्न आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही,” अशी ठाम भूमिका डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी घेतली आहे. या बैठकीला युनियनचे सदस्य प्रशांत जाधव, शशिकांत पेंढारकर, सचिन बेटकर, विरेंद्र पवार, नितेश सकपाळ, सुनिल शिरसाट, हरिश्चंद्र जाधव यांच्यासह सर्व मोटर लोडर कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आता पुढे काय?
प्रशासनाचे मौन आणि कामगारांचा विरोध पाहता, हा वाद आता विकोपाला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. येणाऱ्या काळात प्रशासन लेखी आदेश काढणार की कामगारांचा रोष पत्करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमच्या बातम्यांसाठी अपडेट राहा…
संपादक मंडळ, विशेष प्रतिनिधी
