सरकार पाडण्याचे जे प्रयत्न ब्राह्मणांकडून सुरु ?? ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेत्तर या ऐतिहासिक संघर्षाचीच पुनरावृत्ती नाही का❓

सत्तेसाठी व वर्चस्वासाठी आत्यंतिक लबाडी, खोटारडेपणा, थंड डोक्याची हिंसकता आणि गोड बोलून विश्वासघात करणे हा ब्राह्मण जातीचा अनुवांशिक गुण आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जी कट-कारस्थाने सुरु आहेत यावरुन ब्राह्मणांच्या या दुर्गुणांची महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा प्रचिती येत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तास्पर्धेचा ऐतिहासिक आढावा घेतल्यास, शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते पेशवाई स्थापित होईपर्यंत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष हा दरबारी ब्राह्मण विरुद्ध मराठा सरदार या दोन प्रभूत्वशाली जाती-गटांमध्ये होता. यामध्ये कायस्थानी बहुतेक वेळा ब्राह्मणांच्या विरोधात जाऊन मराठ्यांच्या बाजुने राहणे पसंत केले आहे. ब्राह्मणांनी शिवरायांच्या राज्याभिषेकाला केलेला विरोध, ? संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला केलेला विरोध, ? संभाजी महाराजांच्या विरोधात केलेली कट-कारस्थाने? इत्यादी त्याचीच उदाहरणे आहेत. थोरले शाहू महाराज आणि महाराणी ताराराणी यांच्यातील संघर्षाचा कावेबाजपणे वापर करुन बाळाजी विश्वनाथ भट यांने १७११ मध्ये पेशवाईच्या माध्यमातून कार्यकारी ब्राह्मण सत्ता स्थापित केली. त्यानंतर पहिला बाजीराव पेशव्याने वरकरणी शाहूमहाराजांशी निष्ठा दाखवित व जून्या शक्तिशाली स्वामिनिष्ठ मराठा सरदारांना बाजूला करून महाराष्ट्रात निर्विवाद ब्राह्मण सत्ता स्थापन करण्यास सुरुवात केली. शाहु छत्रपतींचा १७४९ मध्ये मृत्यू झाल्यावर नानासाहेब पेशव्याने सांगोला करार करून ही ब्राह्मणी सत्ता निर्णायक केली. हे ब्राह्मण वर्चस्व १८१८ सालच्या पेशवाईच्या अंतापर्यंत कायम राहिले. पेशवाई बुडल्यानंतरही उचापती ब्राह्मण स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांनी वेदोक्ताचे निमित्त करून सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह महाराज, कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज, बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड, तंजावरचे छत्रपती सरफोजीराजे भोसले आणि इतर शक्तिमान मराठ्यांना अतोनात छळून त्यांच्याविरोधात कट-कारस्थाने व कारवाया केल्या. मराठे शुद्र आहेत हे त्यांचे नेहमीचे पालूपद असून ते नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने मराठ्यांची मानहानी करीत असतात. शरद पवारांची गेली तीसचाळीस वर्षे होत असलेली प्रछन्न बदनामी हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.
एखाद्या मराठ्यांने लोकहितातून, सार्वजनिक हितातून किंवा व्यवसाय म्हणून काही विकासाची व लोकोपयोगी कामे केली की हातात असलेल्या हक्काच्या प्रसिध्दी माध्यमांचा दुरुपयोग करीत त्याचा सहकार सम्राट, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, भ्रष्टाचार सम्राट इत्यादि शेलक्या विशेषणाने सतत उध्दार करुन त्याला उद्वस्त करण्याचा ते प्रयत्न करतात. पेशवाई बुडविल्यानंतर इंग्रजांनी महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांच्या राजकिय सत्तेला पुर्णत: बेदखल केले. यानंतर १८६७ साली महादेव गोविंद रानडे यांनी पुणे सार्वजनिक सभेची स्थापना करून आंग्लसत्ता काळातील ब्राह्मण नेतृत्वाचा पाया घातला. १८६७ ते १८८५ या कालावधीत ब्राह्मण राजकियदृष्ट्या पुर्णतः निर्वासित झाले होते. मात्र या काळात ते इंग्रज राज्यकर्त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे व आपली अराजकिय मुळे मजबूत करण्याचे काम पुणे सार्वजनिक सभेच्या आणि अन्य माध्यमातून करित होते. या कालावधीत पेशवाईतील माजी सरदार व संस्थानिक पटवर्धन, नातू, पंतप्रतिनिधी इत्यादींंनी बाळ गंगाधर टिळक यांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य केले व ब्राह्मण नेतृत्व विकसित केले.
१८८५ मध्ये कॉंग्रेसची स्थापना झाल्यानंतरच्या काळात ब्राह्मणांचे राजकीय नेतृत्व पुन्हा प्रस्थापित झाले. इंग्रजी अमदानीतील ब्राह्मणाच्या सामाजिक राजकीय वर्चस्वाला ज्योतिराव फुले व शाहू महाराजांच्या नेतृत्वाखालील ब्राह्मणेत्तर चळवळीने आव्हान दिले. यातून मराठा नेतृत्व उदयास आले. १९३० मध्ये ब्राह्मणेत्तर पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन झाला. यामुळे १९३० ते १९५० या काळात ग्रासरुट लेव्हलवर मराठा कार्यकर्ते व नेतृत्वस्थानी ब्राह्मण अशी स्थिती निर्माण झाली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पक्षावर शंकरराव देव, बाळ गंगाधर खेर, मोरारजी देसाई इत्यादी ब्राह्मण नेत्यांचे वर्चस्व स्थापित झाले. देव-देसाई-खेर गटाने मराठा नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी केंद्रीय नेत्यांना हाताशी धरून मार्च १९४६ सालच्या मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत मराठा गटाला अधिक जागा मिळू दिल्या नाहीत. निवडून आलेल्या शंकरराव मोरे व बाबासाहेब घोरपडे या मराठा नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही.
मुख्यमंत्री खेर व गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या प्रतिसरकार चळवळीला स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधी ठरवून व बदनाम करुन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अटक केली. गांधी हत्येनंतर कोल्हापूरचे भाई माधवराव बागल यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून बागल यांना तुरुंगात टाकले. कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या शैक्षणिक संस्थेचे अनुदान रोखले. कॉंग्रेस मधील ब्राह्मण नेतृत्वाने मराठा व ब्राह्मणेत्तर नेत्याविरुद्ध मोहीम उघडल्यामुळे केशवराव जेधे व त्यांचे काही मराठा सहकारी कॉन्ग्रेसबाहेर पडले. केशवराव जेधे यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून शंकरराव मोरे, तुळसीदास जाधव, दि.बा.पाटील, गोविंदराव पवार या नेत्यांसह १३ जून १९४९ रोजी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. पुढे ऑगस्ट १९५४ मध्ये केशवराव जेधे पुन्हा कॉंग्रेस पक्षात परत आले. ब्राह्मणेतर पक्षातून कॉंग्रेस पक्षात आलेल्या जुन्या मराठा नेत्यांचा कॉंग्रेसमधील ब्राह्मण नेतृत्वाशी असा संघर्ष सुरु राहिला.
मात्र ब्राह्मण नेतृत्वाने मराठ्यांना संधी मिळू दिली नाही. याच काळात यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मणेतर चळवळीची पार्श्वभूमी नसलेले ग्रामीण भागातील तरुण मराठा नेते पुढे आले. हे तरुण नेतृत्व ब्राह्मणानुकूल असल्यामुळे पंडित नेहरू व केंद्रातील ब्राह्मण काँग्रेसी नेत्यांना त्यांची अडचण नव्हती. यामुळे नेहरूंनी मोरारजी देसाई यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करून १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्रीपद यशवंतराव चव्हाण यांना दिले.

यशवंतराव चव्हाणांनी शंकरराव मोहिते पाटील, विठ्ठलराव विखे पाटील, बाळासाहेब देसाई, राजारामबापू पाटील, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, मधुकरराव चौधरी, बाळासाहेब सावंत आणि त्यानंतर शरद पवार इत्यादी मराठा नेत्यांना पुढे आणले व कॉंग्रेसमधील देव-देसाई-खेर या ब्राह्मण नेतृत्वाला शह दिला.
यामुळे कॉंग्रेसमध्ये पुन्हा मराठा विरुद्ध ब्राह्मण असा सत्तासंघर्ष सुरु झाला. मराठा नेतृत्वाने कॉंग्रेसमधील ब्राह्मण नेतृत्वाला शह दिल्यामुळे ब्राह्मणांनी एस.एम.जोशी, ना.ग. गोरे, श्री.अ.डांगे आणि प्र.के.अत्रे या कॉन्ग्रेसेतर नेतृत्वाला प्रस्थापित करण्यासाठी ब्राह्मण, सी.के.पी, महार व अन्य मराठेतर जाती यांना संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आणून मराठा नेतृत्वाला शह देण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो यशस्वी झाला नाही. या सत्तासंघर्षात यशवंतराव चव्हाण यांची सरशी झाली. त्यानंतर १९६० ते २०१४ या ५४ वर्षाच्या काळात ( १९९५ साली मनोहर जोशी याना मुख्यमंत्रीपद लाभले. मात्र ही ब्राह्मणसत्ता मराठेतर जातींच्या पाठिंब्यावर निर्माण झालेल्या शिवसेना या पक्षाची असल्यामुळे त्यास निर्भेळ ब्राह्मण सत्ता म्हणता येणार नाही.) महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राह्मणाची मध्यवर्ती भूमिका संपुष्टात आली होती. यानंतर 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पुन्हा निर्विवाद ब्राह्मण सत्ता स्थापित झाली . फडणविसांच्या नेतृत्वाखालील निर्विवाद ब्राह्मण सत्तेंने आपल्या पाच वर्षाच्या कारकिर्दीत सत्तेचा दुरुपयोग करीत ब्राह्मण वगळता इतर सर्व जातींचे आर्थिक, शैक्षणीक व राजकिय हितसंबंध पायदळी तुडवले. आपल्या सत्ताकाळात केलेल्या लबाडया व ब्राह्मण हितसंवर्धन उघडकीस येऊ नये म्हणून आताचे ब्राह्मणेतर सरकार महाराष्ट्रात टिकू नये यासाठी रा.स्व.संघ, भाजपा, फडणवीस हे राज्यपालांना हाताशी धरुन उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडण्याची खटपट करित आहेत, असे दिसते. ब्राह्मणांना ग्रासरुट लेव्हलवर ब्राह्मणेतर कार्यकर्ते व नेतृत्वस्थानी ब्राह्मण अशी सत्तास्थिती कायम हवी असते. हेच यातुन दिसून येते.

मुंबई
प्रतिनिधी
चक्रधर मेश्राम