मनोरंजन

प्रेम, ऊर्जा विज्ञान आणि कायदा: भावनांचा खेळ की जाणीवपूर्वक रचलेले षडयंत्र?

प्रस्तावना: मानवी जीवन हे भावना आणि ऊर्जा यांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्याने विणलेले आहे. प्रेम ही संकल्पना…

क्राइम न्यूज़

विशेष शोध वृत्त: चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयात ‘एजंट राज’चा विळखा? पारदर्शकतेच्या दाव्यांनंतरही सामान्य जनतेची लूट सुरूच!

चंद्रपूर (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (RTO) कारभार पारदर्शक करण्यासाठी ‘सारथी’ आणि ‘वाहन’…

आर्थिक महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

बँकींग नियमन कायद्यातील सुधारणांमुळे सहकारी बॅंकांवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करणार – समितीचा निर्णय

मुंबई, दि. २३ : बँकींग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मध्ये केंद्र शासनाकडील अधिसूचना दि. २९ सप्टेंबर २०२० नुसार करण्यात आलेल्या सुधारणा सहकारी बँकांना लागू करण्यात आल्या आहेत. या बँकींग नियमन कायद्याच्या सुधारणांचा सहकारी बॅंकांवर होणारा परिणाम यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करण्यात यावी असा निर्णय गठीत केलेल्या समितीने घेतला आहे,अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. बँकींग नियमन अधिनियम, 1949 मध्ये सन 2020 मध्ये केलेल्या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीची दुसरी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह, येथे संपन्न झाली. या बैठकीला मा. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव अनिल कवडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.मुंबई प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे चेअरमन विश्वास ठाकूर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या वतीने, महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँकांचे फेडरेशन लि. मुंबई हे बँकींग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील सुधारणांना आव्हान देण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करतील. दि.१ एप्रिल २०२१ पासून सदर अधिनियमातील बदल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू झालेले असल्यामुळे त्यांची संघीय संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई बँकींग नियमन अधिनियम, १९४९ मधील सुधारणांना आव्हान देण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल करेल. तसेच या बँकींग अधिनियमातील बदलांमुळे राज्य शासनाचे काही अधिकार अधिक्रमित होत असल्याने याबाबत योग्य ते कायदेशीर पाऊल राज्य शासनामार्फतही तातडीने उचलण्यात येईल असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

औरंगाबाद महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता – पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील • पैठण तालुक्यासाठी वरदान ठरणार अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण

मुंबई, दि. २३ : औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत…

महाराष्ट्र मुंबई राजकीय हेडलाइन

मंत्रिमंडळ बैठक

मुंबई, दि. २३ जून :- गोरेगाव येथील पत्राचाळीचा पुनर्विकास म्हाडा करणार; हजारो कुटुंबांना दिलासा कालबद्धरितीने पुनर्वसन करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना मुंबई येथील गोरेगांवमधील सिध्दार्थनगर (पत्राचाळ) येथील…

क्रीड़ा ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र मुंबई राजकीय हेडलाइन

ब्रह्मपुरी येथील अद्ययावत क्रीडा संकुल उभारण्याकरिता नगरविकास विभागाने क्रीडा विभागास जागा हस्तांतरित केल्यास सुविधा उपलब्ध करुन देणार क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांची माहिती

मुंबई, दि. २३ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे अद्ययावत क्रीडा संकुल  उभारण्यासाठी नगरविकास विभागाने प्रस्तावित जागा क्रीडा विभागास तत्काळ हस्तांतरित केल्यास विविध…

महाराष्ट्र मुंबई शिक्षण हेडलाइन

परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज स्वीकारण्याला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. २३ : राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या…