​🖋️ खाकी विरुद्ध लेखणी: पत्रकारांवरील खंडणीचे गुन्हे आणि पोलिसांची ‘कवचकुंडले’!

​- एक विश्लेषणात्मक वृत्तांत

​लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी पत्रकारिता आणि कायद्याचे रक्षण करणारी खाकी वर्दी, या दोन्ही घटकांचा थेट संबंध जनतेशी येतो. समाजात चालणाऱ्या अवैध धंद्यांवर, भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकण्याचे काम पत्रकार करतात, तर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. परंतु, अलीकडच्या काळात भंडारा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. अनेक दिग्गज आणि स्थानिक पत्रकारांवर ‘खंडणी’ गोळा केल्याचे (Extortion) गुन्हे दाखल होत आहेत. याउलट, पोलिसांवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या किंवा वसुलीच्या आरोपांनंतरही त्यांच्यावर सहजासहजी गुन्हे दाखल होत नाहीत, हा विरोधाभास आता जनमानसात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

​📌 १. पत्रकारांवर खंडणीचे गुन्हे: वास्तविकता की दबावतंत्र?

​स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना अनेकदा प्रशासनातील त्रुटी, रेती तस्करी, अवैध दारू विक्री किंवा मटका जुगार यांसारख्या विषयांवर थेट बातमीदारी करावी लागते.

​तक्रारींमागील कारणे: अनेकदा अवैध धंदे चालवणारे माफिया किंवा भ्रष्ट अधिकारी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पत्रकारांविरुद्ध “ब्लॅकमेलिंग” किंवा “खंडणी” मागितल्याची तक्रार पोलिसात करतात.

​द्रुतगती कारवाई (Fast Action): अशा तक्रारी आल्यानंतर पोलीस प्रशासन अनेकदा प्राथमिक चौकशी न करता किंवा अत्यंत वेगाने भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) खंडणीशी संबंधित कलमांनुसार थेट गुन्हे दाखल करते. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांचे खच्चीकरण होते, अशी भावना पत्रकार वर्गात आहे.

​दुसरा पैलू (पीत पत्रकारिता): हेही नाकारता येत नाही की, काही ठिकाणी पत्रकारितेच्या नावाखाली बेकायदेशीर कृत्ये किंवा ब्लॅकमेलिंगचे प्रकारही घडतात, ज्याचा फटका खऱ्या आणि प्रामाणिक पत्रकारांना सहन करावा लागतो.

​📌 २. पोलिसांवर खंडणीचे गुन्हे का दाखल होत नाहीत? (कायदेशीर व प्रशासकीय कारणे)

​सामान्य नागरिकाला किंवा पत्रकाराला वाटणारा सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, जर पोलीस लाच घेताना किंवा वसुली करताना पकडले गेले, तरी त्यांच्यावर थेट ‘खंडणीचा’ गुन्हा का दाखल होत नाही? यामागे काही तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणे आहेत:

​🛑 अ) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Anti-Corruption Act)

​जेव्हा एखादा सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस कर्मचारी पैशांची मागणी करतो, तेव्हा तो गुन्हा ‘खंडणी’ (Extortion) म्हणून न धरता ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८’ (Prevention of Corruption Act) अंतर्गत ‘लाच मागणे’ किंवा ‘लाच स्वीकारणे’ या कक्षेत येतो. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) त्यांच्यावर कारवाई करतो, स्थानिक पोलीस ठाण्यात थेट खंडणीचा गुन्हा नोंदवला जात नाही.

​🛡️ ब) शासकीय मंजुरीचे कवच (Sanction for Prosecution)

​भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि पूर्वीच्या CRPC च्या कायदेशीर तरतुदींनुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने शासकीय कर्तव्यावर असताना केलेल्या कृत्याबद्दल त्याच्यावर थेट गुन्हा दाखल करता येत नाही.

​त्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाची किंवा शासनाची पूर्वपरवानगी (Sanction) घ्यावी लागते.

​या कायदेशीर संरक्षणामुळे पोलिसांवर सामान्य नागरिकांसारखी तातडीने एफआयआर (FIR) दाखल होत नाही.

​🤝 क) ‘विभागीय चौकशी’ (Departmental Inquiry) चा मार्ग

​पोलिसांवर भ्रष्टाचाराचे किंवा अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आरोप झाल्यास, पोलीस विभाग आधी ‘विभागीय चौकशी’ किंवा ‘प्राथमिक चौकशी’ (PE) लावून धरतो. दोष सिद्ध होईपर्यंत निलंबन (Suspension) किंवा बदली (Transfer) सारख्या अंतर्गत कारवाया केल्या जातात, थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात नाहीत.

​📌 ३. भंडारा जिल्ह्यातील चित्र आणि पत्रकार संघटनांची भूमिका

​भंडारा जिल्हा हा रेती उत्खनन, वनसंपदा आणि भौगोलिक दृष्ट्या संवेदनशील भाग आहे. येथे अनेकदा पोलीस प्रशासन आणि वाळू माफिया यांच्यातील साटेलोटे पत्रकार चव्हाट्यावर आणतात. अशा वेळी बातमी दडपण्यासाठी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार वाढल्याचा आरोप स्थानिक पत्रकार संघटना सातत्याने करत आल्या आहेत.

​पत्रकार संरक्षण कायदा (Journalist Protection Act): महाराष्ट्रात पत्रकारांवर होणारे हल्ले आणि खोट्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. पत्रकार संघटनांची मागणी आहे की, कोणत्याही पत्रकारावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीवायएसपी (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत निष्पक्ष चौकशी केली जावी आणि तथ्य आढळल्यासच गुन्हा नोंदवावा.

​🏛️ निष्कर्ष: पारदर्शकतेची गरज

​”कायदा सर्वांसाठी समान आहे” हे लोकशाहीचे मूळ तत्त्व आहे. जर पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील काळ्या मेंढ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, तर खाकी वर्दीचा गैरवापर करून ‘हप्ता वसुली’ किंवा ‘प्रशासकीय दहशत’ माजवणाऱ्या घटकांवरही तितकीच कडक कारवाई झाली पाहिजे.

​पोलिसांनी पत्रकारांच्या तक्रारींकडे आणि पत्रकारांनी पोलिसांच्या भूमिकेकडे केवळ संशयाने न पाहता, कायद्याच्या चौकटीत राहून काम केल्यास समाजातील अवैध धंद्यांना चाप बसेल. जोपर्यंत पोलिसांच्या अंतर्गत गुन्ह्यांवर आणि भ्रष्टाचारावर पारदर्शकपणे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत “खाकी पोलिसांना वाचवते आणि पत्रकारांना अडकवते” हा संशय जनतेच्या मनातून दूर होणार नाही.

अमर वासनिक
न्यूज एडिटर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क