माहितीचा अधिकार की भ्रष्टाचाराचे कवच? ‘RTI’ च्या चक्रव्यूहात अडकलेली लोकशाही!

अमर वासनिक / न्यूज एडिटर

​नांदेड ते करांडला रस्ता बांधकामात ४५ लाखांचा भ्रष्टाचार उघड होत असताना, जेव्हा नागरिक जाब विचारतात, तेव्हा अधिकारी उद्धटपणे म्हणतात— “माहिती हवी असेल तर RTI लावा!” हे वाक्य केवळ एका अधिकाऱ्याचे नसून, भ्रष्ट व्यवस्थेने पारदर्शकतेविरुद्ध उभारलेली ही एक भिंत आहे. माहितीचा अधिकार हा सामान्य माणसाचे शस्त्र आहे, पण याच शस्त्राला बोथट करण्यासाठी प्रशासन कशा प्रकारे ‘पळवाटा’ शोधते, याचा हा पर्दाफाश.

​१. “RTI लावा” असा सल्ला का दिला जातो?

​जेव्हा एखादा अधिकारी म्हणतो की RTI लावा, तेव्हा त्याचा अर्थ स्वच्छ असतो की त्याला सध्या माहिती लपवायची आहे.

​वेळ काढूपणा: RTI मुळे अधिकाऱ्याला माहिती देण्यासाठी कायदेशीररित्या ३० दिवसांचा वेळ मिळतो. या काळात कंत्राटदार आपली देयके (Payments) काढून घेऊ शकतो किंवा निकृष्ट कामावर पांघरूण घालू शकतो.

​जबाबदारी टाळणे: प्रत्यक्ष विचारल्यावर उत्तर देणे बंधनकारक असते, पण RTI च्या नावाखाली ते टाळले जाते.

​२. माहिती अधिकार: विलंब आणि पळवाटांचा खेळ

​मुद्दाम केलेला विलंब: ३० दिवसांच्या मुदतीत माहिती न देणे, अपूर्ण माहिती देणे किंवा जाणीवपूर्वक चुकीच्या विभागात अर्ज पाठवणे, यामुळे अर्जदार त्रस्त होतो.

​पळवाटा: कलम ८ (१) चा आधार घेऊन “ही माहिती गोपनीय आहे” किंवा “तिसऱ्या पक्षाची (Third Party) आहे” असे सांगून माहिती नाकारली जाते.

​३. माहितीच्या निरीक्षणातील ‘दहशत’ आणि ‘मोबाईल बंदी’

​जेव्हा एखादा सजग नागरिक माहितीचे निरीक्षण (Inspection under Sec 2(j)) करण्यासाठी जातो, तेव्हा प्रशासन नियमबाह्य वागते:

​मोबाईल जप्त करणे: अर्जदाराने दस्तऐवजांचे फोटो काढू नयेत म्हणून अनेकदा त्याचे मोबाईल बाहेर ठेवायला लावले जातात. वास्तविक, नियमानुसार अर्जदार स्वतःच्या मोबाईलने फोटो घेऊ शकतो, मात्र पुरावा निर्माण होऊ नये म्हणून ही अडवणूक केली जाते.

​माहितीची किंमत: माहिती महागडी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक हजारो पानांचे रेकॉर्ड असल्याचे भासवले जाते आणि प्रति पान २ रुपये या दराने मोठी रक्कम मागितली जाते, जेणेकरून सामान्य माणूस मागे हटेल.

​४. ‘समाधान झाले’ या मजकुराचा सापळा

​अपिलाच्या वेळी अधिकारी एक मोठी खेळी खेळतात. अर्जदाराला गोड बोलून किंवा दिशाभूल करून “मला माहिती मिळाली असून माझे समाधान झाले आहे” अशा आशयाच्या पत्रावर स्वाक्षरी घेतात.

​आयुक्तालयात हार: एकदा का अर्जदाराने अशा ‘समाधान’ पत्रावर सही केली की, माहिती आयुक्तालयात (Information Commission) केस उभी राहू शकत नाही. आयुक्त अशा प्रकरणांना ‘निकाली’ काढतात आणि भ्रष्ट अधिकारी वाचतात.

​५. अर्जदारांना धमकावणे आणि दबाव

​ग्रामीण भागात जेव्हा कोणी RTI लावतो, तेव्हा कंत्राटदार आणि अधिकारी स्थानिक पातळीवर त्याच्यावर दबाव आणतात. “गावात राहायचे आहे की नाही?” इथपासून ते खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यापर्यंतच्या धमक्या दिल्या जातात.

​उपाय काय? (नागरिकांसाठी मार्गदर्शक)

​१. कधीही कोऱ्या कागदावर किंवा ‘समाधान झाले’ अशा पत्रावर स्वाक्षरी करू नका जोपर्यंत संपूर्ण आणि अचूक माहिती मिळत नाही.

२. निरीक्षणावेळी मोबाईल बंदी केली तर त्याची लेखी तक्रार करा.

३. सामूहिक RTI: एकट्याने अर्ज करण्याऐवजी गावातील १०-१२ लोकांनी एकत्र अर्ज करावा, जेणेकरून दबाव गट तयार होईल.

​मंत्रालयीन तक्रारीचा मसुदा (नागरिकांना आवाहन)

​खालील पत्राचा मसुदा वापरून आपण मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवू शकता.

प्रति,

१. मा. मुख्यमंत्री महोदय,

महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

(मार्फत: जिल्हाधिकारी, भंडारा)

​२. मा. सचिव,

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD),

मंत्रालय, मुंबई.

​विषय: लाखांदूर येथील ४५ लाखांच्या रस्ता कामातील भ्रष्टाचार, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि माहिती दडपणाऱ्या दोषी अधिकार्यांवर निलंबनाची कारवाई करणेबाबत.

​महोदय,

लाखांदूर तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उपविभाग) अंतर्गत खनिज क्षेत्र कल्याण निधीतून ४५ लाख रुपये खर्चून नांदेड ते करांडला रस्ता (१८०० मी. खडीकरण व २०० मी. सिमेंट कॉंक्रीट) बांधला जात आहे. या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या पायमल्लीबाबत मी आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो.

​तक्रारीचे मुख्य मुद्दे:

​निकृष्ट दर्जा: रस्त्यावर खडी पसरवल्यानंतर त्यावर रोलरने योग्य प्रकारे दबाई केलेली नाही, ज्यामुळे रस्ता आतापासूनच उखडत आहे.

​साहित्य घोटाळा: कामात अतिशय निकृष्ट दर्जाचा मुरुम, गिट्टी आणि विना रॉयल्टी रेती वापरली जात आहे.

​पारदर्शकतेचा अभाव: कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावलेला नाही आणि विचारणा केली असता कनिष्ठ अभियंता माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

​RTI अडथळे: भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी अर्जदारांना मुद्दाम RTI लावण्यास सांगून वेळकाढूपणा केला जात आहे.

​मागणी:

सदर कामाची गुणवत्ता तपासणी (Quality Audit) दक्षता पथकामार्फत (Vigilance Squad) करण्यात यावी आणि कंत्राटदारासह, कामाकडे दुर्लक्ष करणार्या कनिष्ठ व उपविभागीय अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.

​ठिकाण: …………………

दिनांक: …………………

​आपला नम्र,

(सही व नाव)

[सजग नागरिक/पत्रकार/ग्रामस्थ]

​पत्राची प्रतिलिपी (CC) – कोणाकोणाला द्यावी:

​प्रशासकीय दबाब वाढवण्यासाठी खालील सर्व विभागांना पत्राची प्रत (स्वतंत्र किंवा एकत्रित) पाठवावी:

​१. मुख्य अभियंता (PWD), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (वरिष्ठ अधिकारी).

२. अधीक्षक अभियंता (PWD), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, भंडारा (वरिष्ठ अधिकारी).

३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा (खनिज निधी नियंत्रण अधिकारी).

४. पोलीस अधीक्षक (SP), भंडारा (रॉयल्टी चोरी आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी).

५. अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), नागपूर (आर्थिक अपहाराची चौकशी करण्यासाठी).

६. उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), साकोली विभाग (लाखांदूर तालुका साकोली उपविभागांतर्गत येतो, त्यामुळे स्थानिक गुन्हेगारी किंवा धमकावण्याच्या तक्रारीसाठी).

७. ठाणेदार, पोलीस स्टेशन लाखांदूर (स्थानिक स्तरावर गुन्हा नोंदवण्यासाठी).

​वाचकांसाठी महत्त्वाची टीप:

​जेव्हा तुम्ही मंत्रालयाला (PWD Secretary) पत्र पाठवता, तेव्हा स्थानिक अधिकारी कामाला गांभीर्याने घेतात. पत्राची एक प्रत PWD च्या मुख्य अभियंत्याला पाठवणे आवश्यक आहे, कारण कनिष्ठ अभियंत्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची अंतिम जबाबदारी त्यांची असते. माहिती अधिकार अर्जाचा उपयोग करा, पण अशा सामूहिक तक्रारींद्वारे प्रशासनावर दबाव निर्माण करणे ही भ्रष्टाचाराविरोधातील महत्त्वाची पायरी आहे. 

अमर वासनिक
न्यूज एडिटर
पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क