महाराष्ट्राच्या उच्च- उष्णतेचा धोका असलेल्या जिल्ह्यांतील उष्णता-प्रतिरोधक घरे आणि वस्त्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबत सूचना

उद्दिष्ट

सदर सूचना, राज्य, जिल्हा आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (युएलबी) प्राधिकरणांसाठी स्पष्ट संस्थात्मक भूमिका, कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी तपासणी बिंदूंमध्ये शिफारशींचे रुपांतर करून, उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माण उपाययोजना एकत्रित करण्यासाठी, उष्णतेचा धोका कमी करण्याकरिता, औष्णिक आराम (थर्मल कम्फर्ट) आणि हवामानास प्रतिसाद देणारे गृहनिर्माण यावरील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) च्या मार्गदर्शनाला कार्यान्वित करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करते.

२. व्याप्ती आणि उपाययोज्यता

भूगोलः महाराष्ट्रातील १५ उच्च उष्णतेचा धोका असलेल्या जिल्ह्यांना लागू. यात (लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, जळगाव, नंदुरबार, धुळे आणि नांदेड) समाविष्ट आहेत.

गृहनिर्माण प्रकार आणि वस्त्याः यात शहरी आणि ग्रामीण निवासी परिसरांचा समावेश होतो. यामध्ये औपचारिक आणि अनौपचारिक घरे, झोपडपट्ट्या, कामगार वसाहती वसतिगृहे. तात्पुरत्या वस्त्या, उच्च-घनतेची घरे समाविष्ट आहेत.

हितधारकः जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (डीडीएमए) आणि शहर / नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (युएलबी) हे अंमलबजावणीचे नेतृत्व करतील. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण (महारेरा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगर रचना प्रशासन, स्वच्छता व पाणी मंडळे, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण विभाग आणि सामुदायिक संस्था यांसारख्या प्राधिकरण त्यांना सहकार्य करतील.

३. कृतीसाठी त्रिस्तरीय चौकट

महाराष्ट्रासाठी या अॅडव्हायझरीमध्ये एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोन प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे: हितधारकांचे समन्वय आणि मजबूत प्रशासनाच्या पाठबळावर, घरे आणि मानवी वस्त्यांमध्ये उष्णता प्रतिरोधक क्षमता मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तात्काळ, मध्यम मुदतीचे आणि दीर्घ मुदतीचे उपायांचा यात समावेश आहे.

१. तात्काळ उपाययोजनाः या तात्काळ कृतींमध्ये धोका लवकर ओळखणे, सहज हानी पोहचू शकेल अशा लोकसंख्येचे संरक्षण आणि उष्णतेचा उच्च धोका असलेल्या भागांमध्ये कमी खर्चाच्या व विस्तारक्षम उपाययोजनांची अंमलबजावणी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येते..

मुख्य क्रियेत हे समाविष्ट आहेतः

उष्णतेचा अधिक धोका असलेल्यांचा शोधः उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यासाठी, सामाजिक-आर्थिक आणि हवामानविषयक उपलब्ध असलेल्या तथ्यांचा उपयोग करून जास्त जोखीम असलेल्या वस्त्या तसेच शहरी उष्णतेचे ‘हॉटस्पॉट्स’ ओळखणे आणि मॅपिंग करणे.

कमकुवत लोकसंख्येला लक्ष्य करणेः कमकुवत असलेल्या गट (वृद्ध, मुले, गर्भवती महिला, दिव्यांग व्यक्ती, घराबाहेर काम करणारे मजूर, अनुसूचित जाती/जमाती समुदाय इत्यादी) यांची वॉर्ड /गाव पातळीवर भू-संदर्भित डेटाबेसद्वारे नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रांमधील ओळख करणे.

सामुदायिक जागरूकता आणि प्रसार (आयईसी): स्थानिक माध्यमे, सामुदायिक मंच आणि

आघाडीच्या प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांमार्फत, स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल संवाद साधनांचा उपयोग करून उष्णता सुरक्षिततेच्या माहितीचा प्रसार करणे.

शीतकरण केंद्रे आणि तात्पुरती आश्रयस्थानः मूलभूत शीतकरण सुविधा आणि ‘पॅसिव्ह डिझाइन’ म्हणजेच निष्क्रिय रचना या सारख्या उपायांचा उपयोग करून जास्त वर्दळ असलेल्या ठिकाणी, सार्वजनिक इमारती, शीतकरण केंद्रे आणि सावलीच्या विश्राम क्षेत्रांची स्थापना करणे.

कमी खर्चात घरांचे औष्णिक नूतनीकरणः दुर्बल कुटुंबांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच लक्ष्यित भौतिक मदतीसह, परावर्तक छप्पर, सावली देणारी उपकरणे, सुधारित वायुवीजन आणि साधे उष्णता रोधक यांसारख्या जलद, परवडणाऱ्या गृह परिवर्तानाला प्रोत्साहन देणे.

आपत्काळातील आरोग्य दुवेः फिरत्या आरोग्य शिबिरांसाठी आरोग्य यंत्रणांशी समन्वय, उष्णतेमुळे होणाऱ्या आजारांचे लवकर निदान, आणि निश्चित केलेल्या उष्णतेच्या संवेदनशील भागांमध्ये रुग्णवाहिकांची सज्जता ठेवणे.

नेतृत्वः जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (डीडीएमए) / उष्णता कृती समित्या, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतींच्या समन्वयाने.

मदतः आरोग्य आणि वैद्यकीय विभाग, स्थानिक शैक्षणिक ज्ञान भागीदार, स्थानिक. स्वयंसेवी संस्था /नागरी संस्था, हवामान विभाग, महसूल आणि पोलीस विभाग.

२. मध्यम-मुदतीचे उपाय (१-३ वर्षे)

दीर्घकाळासाठी असलेला धोका आणि असुरक्षितता कमी करण्यासाठी, एनडीएमएच्या मार्गदर्शनानुसार, गृहनिर्माण धोरणे, शहरी नियोजन नियम आणि पायाभूत सुविधा कार्यक्रमांमध्ये ‘उष्णता प्रतिरोधक क्षमता समाविष्ट करण्यावर मध्यम-मुदतीच्या कृती लक्ष केंद्रित करते.

गृहनिर्माण योजनांमध्ये एकीकरणः सध्याच्या सुधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे पीएमवयए (शहरी आणि ग्रामीण), भाड्याची घरे आणि इतर परवडणाऱ्या गृहनिर्माण कार्यक्रमांमध्ये निष्क्रिय वायुजीवन ‘पॅसिव्ह व्हेंटिलेशन’, सावलीयुक्त मांडणी, थंड छप्पर आणि हवामानानुसार अनुकूल दिशादर्शन यांसारख्या उष्णता-प्रतिरोधक रचनांच्या वैशिष्ट्यांचा मुख्य प्रवाहात समावेश करणे.

हवामान-अनुकूल नियोजन आणि उपनियमः अधिक उष्णता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये उष्णता कमी करण्याच्या उपाययोजना अनिवार्य करण्यासाठी बृहत आराखडा, जमिनीच्या उपयोगसंबंधी (झोनिंग) नियम आणि इमारत उपनियमामध्ये सुधारणा करणे, ज्यामध्ये किमान हरित / मोकळ्या जागेचे निकष, वृक्षाच्छादनाचे नियम आणि छप्पर व पदपथांसाठी परावर्तक साहित्य समाविष्ट आहेत.

प्रकल्प नियोजनात (डीपीआर) उष्णतेचे एकत्रीकरणः शहरी आणि गृहनिर्माण योजनांच्या ‘डीपीआर’ मध्ये मापन करता येण्याजोगे उष्णता-अनुकूलन निर्देशक (उदा. लाक्ष्यित हरितीकरण,

सावलीच्या सार्वजनिक जागा, थंड पायाभूत सुविधांची तरतूद) समर्पित अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह समाविष्ट.

इको-निवास संहितेची (ईएनएस) अंमलबजावणीः निवासी इमारतींमध्ये ऊर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी इको-निवास संहितेच्या (ईएनएस) कार्यान्वयन आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणे, जलद मंजुरी आणि अनुदान यांसारख्या प्रोत्साहनांद्वारे समर्थित कार्यक्षमता आणि औष्णिक आराम याची खात्री करणे.

शहरी हरितीकरण आणि जल-आधारित शीतलीकरणः नैसर्गिक शीतलीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरी वनीकरण, उद्याने, हरित पट्टे यांचा विस्तार करणे आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, तसेच स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य देणे आणि सिंचनासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा उपयोग करणे.

नेतृत्वः राज्य शहर विकास आणि नगर रचना विभाग, गृहनिर्माण प्राधिकरणे (म्हाडा / राज्य गृहनिर्माण मंडळे)

पाठबळः शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायती, फलोत्पादन आणि वनीकरण विभाग, वित्तीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सामुदायिक गट.

३. दीर्घकालीन धोरणा-स्तरीय उपाययोजना

वैधानिक, नियोजन आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून उष्णता सहनशीलतेला संस्थात्मक स्वरूप देण्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना लक्ष केंद्रित करतात, जेणेकरून घरे आणि मानवी वस्त्यांमधील उष्णतेचा धोका सातत्याने कमी होत जाईल.

मुख्य क्रियेमध्ये ह्या गोष्टी समाविष्ट आहेतः

उष्णतेला प्रतिसाद देणारे बांधकाम नियम आणि मानकेः एनडीएमएच्या मार्गदर्शनानुसार औष्णिक कार्यक्षमता मानके, परावर्तक साहित्य, सावली देणारे घटक आणि हवामानाला प्रतिसाद देणाऱ्या बांधकाम पद्धती यांसारखी उष्णता कमी करणारी वैशिष्ट्ये अनिवार्य करण्यासाठी राज्य बांधकाम उपनियम, बृहत आराखडा आणि दरसूची (एसओआर) मध्ये सुधारणा करणे.

हवामान-आधारित भू- नियोजन आणि जमिनीच्या वापराचे नियोजनः नैसर्गिक शीतकरण साधनांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि उच्च उष्णतेचा धोका असलेल्या क्षेत्रांमध्ये विकासाचे नियमन करण्यासाठी हवामान-संवेदनशील भू-नियोजन लागू करावे, तसेच जिथे बांधकामास परवानगी आहे तिथे भरपाईकारक शीतकरण उपाययोजनांची गरज असणे.

थंडाव्याची समान उपलब्धताः कमकुवत आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकसंख्येला लक्ष्यित सहाय्य देऊन, सावलीच्या सार्वजनिक जागा, पाण्याची उपलब्धता आणि परवडणाऱ्या घरगुती स्तरावरील शीतकरण उपायांसह शीतकरण पायाभूत सुविधांची सार्वत्रिक उपलब्धता सुनिश्चित करणारी धोरणे संस्थात्मक करावी.

दीर्घकालीन नियोजनात उष्णतेच्या धोकाः विकसित होणाऱ्या सर्व नवीन गृहनिर्माण आणि शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी उष्णता आणि हवामान धोक्याचे मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात यावे तसेच राज्याच्या हवामान कृती आराखडा, बृहत आराखडा आणि प्रादेशिक विकास आराखड्यांमध्ये उष्णता-प्रतिरोधक घरांची उद्दिष्ट्ये समाविष्ट करावी.

नेतृत्वः राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एसडीएमए) आणि शहरी विकास, गृहनिर्माण आणि नगर रचनेसाठी जबाबदार असलेले राज्य सरकारचे विभाग.

नियोजन. पाठबळः पर्यावरण आणि ऊर्जा विभाग, शहरी स्थानिक

0000