भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची ‘इकोसिस्टीम’ निर्माण करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता

मुंबई, दि. १ : नागपूर ते चंद्रपूर या २०४ किलोमीटर लांबी असलेल्या चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्गाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चंद्रपूर ते मूल दरम्यान महामार्ग निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, भविष्यामध्ये कुठलाही रस्ता बांधताना रस्त्याच्या परिसरात विकासाची ‘ इकोसिस्टीम’ निर्माण करण्यात यावी. त्यासाठी आधीपासूनच भूसंपादन करून नियोजन करण्याचे निर्देशही दिले. नागपूर ते चंद्रपूर महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत करण्यात येत असल्याने पुढे सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत या महामार्गाची लांबी वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करताना कालमर्यादेचे बंधन असावे. प्रकल्प रेंगाळला किंवा विलंब झाल्यास किंमत वाढीमुळे विनाकारण राज्यावर आर्थिक भुर्दंड बसतो. सध्या राज्यात १० लाख कोटींच्या पायाभूत सोयी – सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या कामांच्या प्रगतीची गती कुठेही कमी पडू देऊ नये,  ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे नियोजनबद्ध विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.

राज्यामध्ये यापुढे पायाभूत सुविधांची कामे घेताना ती आधी गतिशक्ती पोर्टलवर आणावी. गतिशक्ती पोर्टलवर घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये. यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री म्हणाले, सिंचन प्रकल्पांची कामे घेतानाही भविष्यात येणाऱ्या अडचणी बघून सुरुवातीपासूनच नियोजन करावे. या प्रकल्पांचे भूसंपादन आधीच करून नंतर कामाला सुरुवात करावी.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पांच्या सहज क्रियान्वयनाकरिता विस्तार करीत वेगवेगळे विभाग निर्माण करावे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांद्वारे संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळ घ्यावे. पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पांना दिलेल्या आयडीमुळे देयकातील अनियमिततेवर निर्बंध येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणी पुरवठा विभागाने जुनी देयके अदा करण्यासाठी दायित्वानुसार कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा. विभागांनी झालेल्या कामांचीच देयके अदा होतील, यासाठी आणि देयकांच्या तपासणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, समृद्धी महामार्गावर १६ ठिकाणी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. तसेच पेट्रोल पंप, फूड मॉलची सुविधा असावी. स्वच्छतागृहांच्या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यात यावा. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सल्लागार नियुक्त करावा. महामार्गावर १६ पैकी किमान चार ठिकाणी तरी एमएसआरडीसीने पर्यटनाच्या दृष्टीने केंद्र निर्माण करावीत. राज्यात पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रकल्पांकरिता निधी उभारण्यासाठी इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या निधीतून भूसंपादनासह विकास प्रक्रिया राबवावी. पुढील विकासात त्यांचा सहभाग घेऊन निश्चित मोबदला त्यांना मिळण्याची व्यवस्था करावी. निधी उभारणीचे नवीन मॉडेल विकसित करावे.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) सुवर्णा केवले, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

पूर्व विदर्भातील पायाभूत रस्ते प्रकल्पांविषयी :

नागपूर ते चंद्रपूर चार पदरी सिमेंट काँक्रिटीकरण महामार्ग, लांबी २०४ किलोमीटर, चंद्रपूर शहराला जोड रस्ता ११ किलोमीटर, भूसंपादनासह एकूण खर्च २३५३.३९ कोटी.

नागपूर ते गोंदिया १६२ किलोमीटर लांबीचा चार पदरी द्रुतगती महामार्ग, भूसंपादन संयुक्त मोजणी आणि परवाने घेण्याची प्रक्रिया सुरू. अंदाजित किंमत १८,५३९ कोटी.

भंडारा ते गडचिरोली चार पदरी द्रुतगती महामार्ग, लांबी ९४ किलोमीटर, अंदाजित रक्कम दहा हजार २९८ कोटी. भूसंपादन संयुक्त मोजणी आणि परवाने घेण्याची प्रक्रिया सुरू.

०००