भंडारा जिल्हा आणि साकोली तालुका वनविभाग: भ्रष्टाचार आणि अनियमितता अहवाल, मानव-वन्यजीव संघर्ष: जबाबदारी आणि कारणांचा शोध
Summary
भंडारा जिल्ह्यातील वनविभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रामुख्याने अवैध वृक्षतोड, वाळू तस्करी आणि लाचखोरीशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. १. साकोली तालुका: लाचखोरी आणि प्रशासकीय अनियमितता साकोली हे जिल्ह्याचे महत्त्वाचे केंद्र असून येथील वनविभागाशी संबंधित अनेक तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. भूमी अभिलेख […]
भंडारा जिल्ह्यातील वनविभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रामुख्याने अवैध वृक्षतोड, वाळू तस्करी आणि लाचखोरीशी संबंधित असल्याचे दिसून येते.
१. साकोली तालुका: लाचखोरी आणि प्रशासकीय अनियमितता
साकोली हे जिल्ह्याचे महत्त्वाचे केंद्र असून येथील वनविभागाशी संबंधित अनेक तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात.
- भूमी अभिलेख आणि महसूल विभाग: साकोलीमध्ये अलीकडेच भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना जमिनीच्या मोजणीसाठी लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. जरी हे थेट वनविभागाचे नसले, तर वन जमिनीच्या मोजणी आणि हद्द निश्चितीच्या कामात अशा प्रकारच्या लाचखोरीचा फटका सामान्य नागरिकांना बसतो.
- अवैध वाळू तस्करी: साकोली आणि लाखांदूर परिसरात वनविभागाच्या हद्दीतून होणारी अवैध वाळू वाहतूक ही मोठी समस्या आहे. यामध्ये काही स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध असल्याचे आरोप अनेकदा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आले आहेत.
२. भंडारा जिल्हा: ‘हरित’ घोटाळा आणि निलंबनाची कारवाई
जिल्ह्यात वनविभागाच्या प्रतिमेला तडा देणाऱ्या काही प्रमुख घटना खालीलप्रमाणे आहेत:
- सामाजिक वनीकरण घोटाळा (तुमसर): तुमसर तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. लागवड केलेल्या झाडांची संख्या आणि कागदोपत्री दाखवलेली आकडेवारी यात तफावत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता.
- वनरक्षकाचे निलंबन: मोहाडी तालुक्यातील जामकांद्री वनक्षेत्रात सुधीर हुकरे या वनरक्षकाला शासकीय कामात अडथळा आणि अवैध रेती वाहतुकीला पाठबळ दिल्याच्या संशयावरून निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचेही वृत्त समोर आले होते.
३. भ्रष्टाचाराचे प्रमुख प्रकार
मिळालेल्या माहितीनुसार, या भागात भ्रष्टाचाराचे स्वरूप प्रामुख्याने तीन स्तरावर आहे:
- अवैध वृक्षतोड: मौल्यवान सागवान आणि इतर वृक्षांची तस्करी करताना वनविभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांकडून डोळेझाक केली जाते.
- तक्रार निवारणासाठी लाच: विनापरवाना वृक्षतोड किंवा वन जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या तक्रारी मिटवण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते.
- बनावट वृक्षारोपण मोहिमा: कागदोपत्री हजारो झाडे लावल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात मात्र निधीचा अपहार होण्याच्या तक्रारी सामाजिक वनीकरण विभागात जास्त आहेत.
निष्कर्ष
भंडारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) गेल्या काही वर्षांत अनेक सापळे रचून वन आणि महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेरबंद केले आहे. तरीही, साकोली सारख्या संवेदनशील भागात वनसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी अधिक पारदर्शकतेची गरज आहे. नागरिकांनी भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी थेट ACB भंडारा किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवणे आवश्यक आहे.
मानव-वन्यजीव संघर्ष: जबाबदारी आणि कारणांचा शोध
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, लाखांदूर आणि पवनी हे तालुके व्याघ्र प्रकल्पांनी वेढलेले आहेत. येथे होणारे हल्ले दोन प्रमुख दृष्टिकोनातून पाहता येतात:
१. वनविभागाची धोरणात्मक जबाबदारी
वनविभागाचे मुख्य काम वन्यजीवांचे रक्षण आणि मानवी वस्तीचा त्यापासून बचाव करणे हे आहे. मात्र, यात काही त्रुटी दिसून येतात:
- अपुरी गस्त: वनविभागाकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने संवेदनशील भागात नियमित गस्त (Patrolling) होत नाही. त्यामुळे वन्यजीव मानवी वस्तीकडे कधी वळले, याचा अंदाज प्रशासनाला येत नाही.
- पाण्याची आणि अन्नाची कमतरता: जंगलाच्या आतील भागात पाण्याचे स्रोत आटल्यामुळे वन्यप्राणी गावांकडे धाव घेतात. वनविभागाने जंगलात कृत्रिम पाणवठे तयार करणे अपेक्षित असते, परंतु अनेकदा हे काम केवळ कागदावरच राहते.
२. भ्रष्टाचाराचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम
भ्रष्टाचार केवळ पैशांचा अपहार नसून तो मानवी जीवाशी खेळणारा ठरतो:
- निधीचा गैरवापर: वन्यजीव संरक्षण आणि पाणवठे निर्मितीसाठी येणारा मोठा निधी जर भ्रष्टाचारा मुळे योग्य ठिकाणी खर्च झाला नाही, तर प्राणी अन्नाच्या शोधात बाहेर येतात. परिणामी, निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात.
- सौर कुंपण आणि उपाययोजना: शेतशिवारात सौर कुंपण (Solar Fencing) किंवा इतर संरक्षक साधनांसाठी सरकार अनुदान देते. मात्र, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवणे किंवा अनुदानात होणारी अफरातफर यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत नाही.
- तस्करीला अभय: जंगलातील अवैध वृक्षतोड आणि शिकारीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतो. जेव्हा जंगल नष्ट होते, तेव्हा वाघ-बिबट्यांचा मोर्चा थेट मानवी वस्तीकडे वळतो.
खरे दोषी कोण?
हा संघर्ष केवळ एका कारणामुळे नाही, तर तो प्रशासकीय उदासीनता आणि संसाधनांच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाचा परिणाम आहे.
- वनविभाग: जर विभाग वेळेवर उपाययोजना (उदा. वाघांचे रेडिओ कॉलरिंग, सतर्कतेचे इशारे) करण्यात अपयशी ठरत असेल, तर ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
- भ्रष्टाचार: जर सुरक्षा उपकरणांचा निधी आणि मजुरीचा पैसा भ्रष्टाचारात मुरत असेल, तर वन्यजीव संरक्षणाची भिंत कमकुवत होते, ज्यामुळे हल्ल्यांचे प्रमाण वाढते.
उपाययोजना काय असाव्यात?
- पारदर्शक लेखापरीक्षण (Audit): वनीकरण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी आलेल्या निधीचे सार्वजनिक ऑडिट होणे गरजेचे आहे.
- RTI चा वापर: स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून वन्यजीव संरक्षणावरील खर्चाची माहिती मागवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भ्रष्टाचारावर वचक बसेल.
- जलद भरपाई: हल्ल्यात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबाला तातडीने आणि कोणत्याही लाचेविना मदत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, वन्यप्राण्यांचे हल्ले ही निसर्गाची नव्हे, तर ‘सिस्टम’ मधील दोषांची निष्पत्ती आहे. जोपर्यंत वनविभागातील पारदर्शकता वाढत नाही आणि भ्रष्टाचाराला लगाम लागत नाही, तोपर्यंत मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील हा संघर्ष थांबणे कठीण आहे.
अमर वासनिक,
प्रदेश महासचिव
लोकशक्ती भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक संघटना