सरन्यायाधीशांनी बाबासाहेबांच्या ‘त्या’ प्रस्तावाचा पुरावा द्यावा : डॉ. प्रदीप आगलावे —

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम. दि. २० एप्रिल २०२१
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते पार पडतावेळी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव पुढे करत ‘संस्कृत ही देशाची राष्ट्रभाषा करावी’, असा प्रस्ताव बाबासाहेबांनी मांडल्याचे वक्तव्य केले. यावर अनेकजनांनी आक्षेप घेतला आहे.
सरन्यायाधीश बोबडे काय म्हणाले होते ? संस्कृत ही देशाची राष्ट्रभाषा करावी, असा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. त्यावर अनेक पंडितांची स्वाक्षरी होती. मात्र त्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला नव्हता. डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी पुरावा मागितला सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी एवढ्या मोठ्या पदावरून असे तथ्यहीन विधान करायला नको होते. याबाबत सरन्यायाधीशांकडे पुरावा असल्यास त्यांनी तो जाहीर करावा, असे आवाहन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. आंबेडकर विचारधारा विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी केले आहे.
प्रा. देविदास घोडेस्वार यांचेही स्पष्टीकरण – संविधान सभेच्या डिबेट्सचे १० खंडात मराठीत अनुवाद करणारे प्रा. देविदास घोडेस्वार यांनीही अशाप्रकारचा उल्लेख कुठेही आला नसल्याचे स्पष्ट केले.
संस्कृत भाषेचा अभ्यास बाबासाहेबांना करता आला नाही .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जातीभेदामुळे संस्कृतचा अभ्यास बी.ए. मध्ये करता आला नाही. त्यांना पर्शियन भाषेचा अभ्यास करावा लागला. त्यांनी स्वत:हून संस्कृत शिकून घेतली. कारण त्यांना हिंदू धर्मग्रंथाचे सत्य उलगडायचे होते. संस्कृत ही राष्ट्रभाषा व्हावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठलेही विधान केले नाही. तसेच, संविधान सभेमध्ये तसा कुठलाही प्रस्तावसुद्धा मांडला नाही. सरन्यायाधीशांकडून जाणून बुजून असे काही पेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असा आरोपही डॉ. आगलावे यांनी केला आहे.