ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या आशा अधुर

महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमधील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण, पूर्ववत करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची मुदत आरक्षण पूर्ववत न होताच संपली आहे. त्यामुळे पुन्हा ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या आशा अधुर झाल्या आहेत.
राज्यातील आठ जिल्ह्यात इतर मागास वर्ग तसेच विजाभज प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन सदर प्रवर्गाचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या संदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी माननीय मंत्री अन्न व नागरी पुरवठा यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती, सदर समितीस तीन महिन्यात अहवाल सादर करावयाचा होता, परंतु तीन महिने लोटूनही ही समिती अहवाल सादर करू शकली नाही म्हणून शासनाने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ या समितीला 28 सप्टेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाद्वारे दिली आहे. परंतु पुढील एक महिन्यात सुद्धा काही साध्य होईल यावर ओबीसी संघटनांचा आता विश्वास राहिला नाही.
मागील सरकार प्रमाणेच हे सरकार सुद्धा ओबीसींचे असंविधानिक पणे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यास अपयशी ठरले आहे. एकीकडे राज्यकर्त्यांचे मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचे जोरदार प्रयत्न, तर दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यास पूर्णपणे दुर्लक्ष यामुळे ओबीसी समाज संतप्त झाला, असून मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी संघटनांच्या वतीने 2 आक्टोंबर 2020 रोज शुक्रवार ला दुपारी 12 वाजता इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट पावनभूमी सोमलवाडा नागपूर, येथे सभा आयोजित केली आहे या सभेत आंदोलनाची रूपरेषा ठरणार आहे.
प्रा. शेषराव येलेकर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ