राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 24 जून रोजी जिल्हा व तहसील कचेरी समोर ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करून मा. मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री यांना निवेदने सादर करणार
4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले 27 टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात…