गृह विलगीकरण : एक उत्तम पर्याय
जिल्हा चन्द्रपुर वार्ता:- मागील नऊ-दहा महिन्यांपासून सर्वत्र कोविड -19 या आजाराने थैमान घातले आहे. यावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या सातत्याने…
आदिवासी जमाती व्यवसाय अर्थसहाय्य हक्कासाठी लढणार.
जिल्हा चन्द्रपुर वार्ता:- आदिवासी जमाती व्यवसाय अर्थसहाय्य हक्कासाठी लढणार हकक न मिळाल्यास संपूर्ण जील्हातील आदिवासी “एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ”चंद्रपूर…
मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांना एमआरआय, रेडिओलॉजी व पॅथॉलॉजी यांसारख्या महागड्या सेवा माफक दरात मिळणार
जिल्हा ठाणे वार्ता:- मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांना एमआरआय, रेडिओलॉजी व पॅथॉलॉजी यांसारख्या महागड्या सेवा माफक दरात मिळाव्यात यासाठी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना…
कोविडसंदर्भात राज्यात २ लाख ८८ हजार गुन्हे दाखल; ४१ हजार व्यक्तींना अटक
मुंबई, दि. २६ : लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून राज्यात आतापर्यंत कोविडसंदर्भात कलम १८८ नुसार २ लाख ८८ हजार ०२९ गुन्हे दाखल…
राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 90 टक्क्यांवर
मुंबई, दि. २६ : राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर गेले असून आज गेल्या तीन महिन्यातील सर्वात कमी नवीन…
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण मध्ये पद भरती
पदाचे नाव : सहायक संचालक – आईसी १ पद शैक्षणिक पात्रता : पदव्युत्तर पदवी आणि अनुभव पदाचे नाव : उपसंचालक – आईसी १…
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरोनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रशासन स्तरावरून पुन्हा कडक लाकडाऊन ची गरज आज तीन कोरोना बाधितांचा मृत्यू 58 नवीन बाधित 62 कोरोनामुक्त
जिल्हा गडचिरोली वार्ता:- गडचिरोली जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाचा दर पाहता पुन्हा एकदा प्रशासन स्तरावरून कडक लाकडाऊन करण्याची गरज असल्याचे लोकांमध्ये बोलल्या…
कोरोना चाचणीसाठी आता ९८० रुपये दर निश्चित – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
मुंबई, दि. 26 : राज्यात खासगी प्रयोगशाळेत होणाऱ्या कोरोना चाचण्यांसाठीचे दर पुन्हा एकदा सुधारीत करण्यात आले असून प्रती तपासणी सुमारे…
नागपूर विदर्भ प्रातं मे नागपुर के नदंनवन क्षेत्र पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम मे
जिल्हा नागपुर वार्ता:- अपना भारत हिंदू राष्ट्र है !! विस्तारवादी चीन के सामने डटकर खड़ी है भारत की सेना और…
जिल्हा परिषद शिक्षक व कर्मचारी यांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतून व्हावे यासाठी प्रहार शिक्षक संघटना ठाम
जिल्हा चन्द्रपुर वार्ता:- शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन खाते कोणत्या बँकेत असावे याबाबत शासन कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही…
