पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचा निर्णय स्थगित; चौफेर टिकेनंतर सरकारचे एक पाऊल मागे.

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 23 मे. 2021:-
महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द केल्याने राज्यात टीकेचा भडिमार सुरु झाला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले.
पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारकडून तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. पदोन्नती मधील आरक्षणासंदर्भात आज बैठक पार पडली.
या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या.
राज्याचे उर्जामंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांनी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणला होता तसेच राज्यभरात आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला होता.
अनेक पक्ष व संघटनांनीही सरकारला पत्र पाठवले होते. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द च्या निर्णयामुळे प्रमुख मागासवर्गीय संघटनांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. तसेच अनेकांनी रस्त्यावर उतरून थेट आंदोलनाचा इशाराही दिला होता.
या निर्णयाने बॅकफुटवर आलेल्या ठाकरे सरकारने निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.