तत्पर …? राज्यसरकारने सेवाजेष्ठतेनुसारच पदोन्नती करण्याचा आदेश का काढला.? कोणाच्या डोक्यातून बहुजनावर अन्याय.??

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 8.मे.2021
२० एप्रिल २०२१ चा स्वत:चाच आदेश रद्द करीत नवा आदेश लागू केला. कारण दिले, ? सर्वौच्च न्यायालयाचे. हे कारणच द्यायचे होते तर २० एप्रिलला २०२१ ला आदेश काढुन मागासवर्गीयांची बोळवण का केली? आज पुन्हा का उपरती आली? कुणाच्या डोक्यातून?
बहुजन समाजावर हा अन्याय वाटत नाही का? अनेक संस्थांमध्ये, बहुजन वर्गातील सेवाजेष्ठ कर्मचार्‍यांकडुन लिहून घेवून सेवेत कनिष्ठ असलेल्या त्यांच्या सेवकास पदावर नियुक्त केले जाते. मागासवर्गीय कर्मराचीरीही (गुमान) नोकरी करायची, संस्थेला कसा विरोध करायचा म्हणून पद नाकारण्याचे अधिकार्‍यासमोर लिहून देतात. (ते मर्जीने नव्हे तर संस्थेच्या दबावाने.) सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण या बाबीला स्थगीती दिल्याचे वेळी सरकार बाजू भक्कमपणे मांडू असे आश्वासित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा अजून अंतिम निकाल दिला नाही.
अजून निर्णय झाला नाही. सुणावनी यायची आहे. तत्पुर्वी २१ एप्रिलला मागासवर्गीयांना दिलासा देणारा आदेश काढला.
परत, तो आदेश काल सरकारने रद्द का केला? सरकारस्थित राजकारण्यांची मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांवर अन्याय करण्याची कायमस्वरुपी माणसिकता आहेच. फक्त ते दाखवीत नाहीत. वेळ आल्यावर मात्र संधी सोडत नाहीत. इथं कोणी मागासवर्गीय नेता विरोध करणार नाही. जाब विचारणार नाहीत. कारण ह्यामुळे त्या नेत्याचे थोडंच काही नुकसान होणार आहे.
तिथं विरोध केल्यावर मात्र त्या नेत्याचे नुकसान होणार आहे.
त्यांचे नाव पुढील टर्मला तिकिटाच्या यादीतुन गायब होईल. त्यामुळे तोही मनात असुनही काही करु शकत नाही. कालच्या सेवाजेष्ठतेनूसार पदोन्नतीतील मागासवर्गीय सेवकांवर अन्याय मात्र होतो आहे. हा अन्याय आपल्या हक्काच्या गुप्तमतातूनच दूर होऊ शकतो. ज्याला तुम्ही नेता मानता तो कधीच तुमचा नाही. तो मतापुरता तुमचा व कामासाठी सर्वस्वी त्यांचा असतो.(मासाग फोरम, SC,ST,OBC,DT,NT, Minority निवांत कोळेकर)