भारताचे संविधान आणी ब्राम्हण हे एकमेकांचे शत्रू आहेत हे आता सगळ्यांना कळून चुकले आहे.- वामन मेश्राम यांचे विचार.

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि 7.मे.2021
संविधान संपविण्यासाठी ब्राम्हण सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. एकेकाळचे प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी संविधान संपविण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरु केला. त्या कार्यक्रमाचे नाव आहे……LPG.

Liberalization, Privatization and
Globalization.

उदारीकरण, खाजगीकरण आणी जागतिकीकरण. त्यासाठी त्यांनी मनमोहनसिंग यांना अमेरिकेहून बोलावून घेतले.
तसे मनमोहनसिंग हे पंजाबचे परंतु त्यांचा जन्म पाकिस्तानात झाला आहे. त्यांचे आडनाव कोहली असे आहे. जातीने ते खत्री आहेत. त्यांचे निम्म्यापेक्षा जास्त आयुष्य विदेशात गेले आहे.
मनमोहनसिंग, अरुण शौरी आणी शरद जोशी हे तिघेही World Bank मद्ये नोकरीला होते. हे तिघेही R.S.S.चे पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. तिघांनीही एकाच वेळी राजीनामा दिला व R.S.S. च्या आदेशानुसार — मनमोहनसिंग काॅन्ग्रेसमद्ये जाऊन अर्थमंत्री झाले. त्यांना भारताचे आर्थिक धोरण ठरविण्याची जबाबदारी दिली.
. अरुण शौरी हा पंजाबचा गोरा-गोमटा ब्राम्हण. याला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात लिखाण करण्याचे आदेश दिले. व त्याने Worshiping False God’s नावाचे पुस्तक लिहून निर्गुंतवणूक
( Disinvestment ) खात्याचे मंत्रीपद मिळविले. शरद जोशीला, सत्यशोधकांच्या मुशीतून तयार झालेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला संपविण्यासाठी शेतकरी संघटना काढण्याचे आदेश दिले.
अशा प्रकारे पी.व्ही. नरसिंहराव
यांच्या मंत्रिमंडळात 1991 साली मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाले. व त्यांनी भारताचे नवीन आर्थिक धोरण सुरु केले त्याचाच एक भाग आहे. L.P.G.
गेल्या चार दिवसात मोठमोठ्या धनिकांचे 68 हजार करोड रुपये
R.B.I. ने माफ केले याचा सर्वच
मिडियावरुन गवगवा केला जात आहे. ही बातमी खरी आहे किंवा कसे याबद्दल केंद्रसरकारने खुलासा केला आहे असे दृष्टिपथात नाही.
परंतु भारतातील बीजेपी विरोधातील लोकांना असे वाटते कि सत्तेतील केन्द्रसरकार बीजेपीचे आहे. संघपुरस्कृत बीजेपी सरकारनेच या धनिकांचे कर्ज माफ करण्याचे आदेश R.B.I.ला दिले असले पाहिजेत.
केंद्रसरकारच्या आदेशाने जरी R.B.I.ने धनिकांचे कर्ज माफ केले असले तरी सुद्धा यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. याचे कारण काॅन्ग्रेस मधील अर्थमंत्री आणी प्रधानमंत्री म्हणजे
मनमोहनसिंग आणी पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या संगनमताने
उदारीकरण लागू झाले. आणी देशातील धनिकांचे व बड्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करण्याची
सुविधा या उदारीकरणाच्या माध्यमातून केली गेली.
यापूर्वी काॅन्ग्रेस कालखंडात बनीया उद्योगपतींनी 57 हजार करोड रुपयांचे कर्ज बुडविले आहे. या 57000 कोटी रुपयांचे त्या काळात 1200 कोटी व्याज होते. म्हणजे 57000 + 1200 =
58200 कोटी रुपयांचा भारत सरकारचा खिसा ,या बनीया उद्योगपतींनी कापला. त्यांच्यावर ना केस केली ना तुरुंगात टाकले.
हे आहे उदारीकरण ? भारताचे प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग होते तेव्हा त्यांनी कर्जबाजारी शेतकर्यांचे 60000 कोटींचे कर्ज माफ केले तर काॅन्ग्रेसने उर ( छाती ) बडवून प्रचार केला आणी त्याचवेळी बनीया उद्योगपतींचे 2 लाख 31 हजार कोटी रुपयांचे ( 2,31,000 कोटी ) कर्ज माफ केले. कोणालाच कळू दिले नाही. सर्व ब्राम्हण-बनीया प्रचार माध्यमे मूग गिळून बसली. हे आहे उदारीकरण – ज्यांच्याकडे Black Money आहे त्यांना पी. चिदंबरम् यांनी White Money करुन देण्याचे आश्वासन दिले. पी. चिदंबरम् म्हणजे ज्यांना दिल्लीच्या पत्रकार परिषदेत जर्नेलसिंह नावाच्या पत्रकाराने आपल्या पायातील बूट फेकून मारला ते पी. चिदंबरम्. पूर्वीचे अर्थ आणी गृहमंत्री.
पी. चिदंबरम् यांनी Black Money वाल्यांना 70 % रक्कम त्यांच्याकडेच ठेवायला व 30 % रक्कम भारत सरकारकडे जमा करायला सांगितले. असे केले तर त्यांचा 70 % Black Money White होईल असे आश्वासन दिले. Black Money कोणाकडे असतो ? बनीया उद्योगपती आणी व्यापार्यांकडे. कारण त्यांच्याकडे हिशोबाच्या दोन वह्या असतात. हे Black Money वाले देशातील मूलनिवासी लोकांना लूटतात. आणी पी. चिदंबरम् त्यानांच वाचवतात. हे आहे उदारीकरण?