ग्रामसभांचे पाच वर्षापासून प्रलंबित तेंदूपत्ता रॉयल्टी रक्कम मिळणार : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले चौकशीचे आदेश

सन २०१७ मध्ये एटापल्ली तालुक्यातील गट्टा, जांभीया, गर्देवाडा, वांगेतुरी, जवेली,उडेरा आणि अहेरी तसेच भामरागड तालुक्यातील अनेक संयुक्त ग्रामसभांच्या युनिटचे तेंदुपत्ता लिलावांच्या व्दारे कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटुनही तेंदूपत्ता रॉयल्टीची रक्कम त्या परिसरात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी संबंधित ग्रामसभांना दिलेली नसल्याबाबत शेतकरी कामगार पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱी यांनी गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सदर राॅयल्टी रक्कम तात्काळ मिळवून देण्यासाठी योग्य कारवाई करुन अहवाल सादर करण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत.
संबंधित ग्रामसभांनी कंत्राटदारांना संपर्क केल्यानंतर आणि प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही या थकीत राॅयल्टी रक्कमेबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. ग्रामसभांची राॅयल्टी मोठ्या प्रमाणात थकीत ठेवणारे तेंदूपत्ता कंत्राटदार हे बाहेर जिल्ह्यातील असल्याने अजूनही योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. अनेकदा तेच कंत्राटदार वेगवेगळी नावे बदलून कंत्राट घेतात असेही निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यातील कंत्राटदार ओळखी आणि स्थानिक असल्याने उशिरापर्यंत रक्कम ग्रामसभांना अदा करतात.मात्र गडचिरोली जिल्ह्याचे बाहेरील कंत्राटदार कोणत्याही कारवाईला प्रतिसाद देत नाहीत असेही शेकापच्या एका समाजसेवकांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. मागील हंगामात स्थानिक/ जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराची गडचिरोली वन विभागाच्या नाक्यावर वाहने अडविल्या नंतरही थकीत राॅयल्टी रक्कम वसूल होवू शकली नाही. याबाबत संबंधित प्रशासनानेही याबाबत आपले हात वर केले होते. त्यामुळे ४ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे मागील पाच वर्षांपासून कंत्राटदारांकडून थकीत असलेली राॅयल्टी रक्कम ग्रामसभांना वसूल करुन द्यावी यासाठी जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती.
मा. जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी योग्य दखल घेतल्याने आता जिल्हाभरातील ग्रामसभांची थकीत आणि चालू हंगामातील राॅयल्टी रक्कम वसूल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.तसेच येत्या हंगामात ग्रामसभांची राॅयल्टी थकीत राहू नये यासाठी प्रशासनाने योग्य उपाययोजना कराव्यात यासाठीही शेतकरी कामगार पक्षातर्फे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे शेतकरी कामगार पक्षाने दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.

गडचिरोली

प्रतिनिधी

चक्रधर मेश्राम