गरीब लाभार्थ्यांचे पशुधन गेले कुठे? लाखांदूर पंचायत समितीतील ११ कोटींच्या ‘कागदोपत्री’ दुधगंगा घोटाळ्याचा पर्दाफाश!

लेखक: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर पंचायत समिती सध्या एका खळबळजनक घोटाळ्यामुळे चर्चेत आली आहे. ज्या योजनेतून गरीबांच्या दारी दुभती जनावरे येऊन त्यांच्या जीवनात समृद्धी येणे अपेक्षित होते, त्याच योजनेत चक्क ११ कोटी ३ लाख ४० हजार रुपयांचा डल्ला मारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा घोटाळा केवळ पैशांचा नसून तो सामान्य जनतेच्या विश्वासाचा आणि हक्काचा खून आहे.

​१. घोटाळ्याचे गणित: ११ कोटी रुपये गेले कुठे?

​हा गैरव्यवहार सन २०१८-१९ पासून सुरू होऊन २०२५-२६ पर्यंत अखंडपणे सुरू राहिला. अनुसूचित जाती (विशेष घटक योजना) आणि आदिवासी विकास (OTSP) अंतर्गत लाभार्थ्यांना गाई-म्हशींचे वाटप करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी आला. मात्र, आरटीआय (RTI) मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण ११८ लाभार्थ्यांपैकी चक्क ८१ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात एकही जनावर मिळालेले नाही.

​२. भ्रष्टाचाराची ‘क्रिएटिव्ह’ पद्धत: फोटो काढा आणि घरी जा!

​या घोटाळ्यात अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी अतिशय शक्कल लढवली आहे. लाभार्थ्यांची दिशाभूल कशी केली जाते, याचे काही मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

​बाजारातला बनाव: लाभार्थ्यांना गुरांच्या बाजारात नेले जाते. तिथे उभ्या असलेल्या एखाद्या गायी किंवा म्हशीसोबत लाभार्थ्याला उभे करून फोटो काढला जातो. हा फोटो शासकीय फाईलला ‘पुरावा’ म्हणून जोडला जातो.

​काही रुपयांचे प्रलोभन: फोटो काढल्यानंतर लाभार्थ्याला हातावर २-४ हजार रुपये टेकवले जातात आणि त्याला घरी पाठवले जाते. प्रत्यक्षात ते ५०-६० हजारांचे जनावर लाभार्थ्याच्या गोठ्यात कधीच पोहोचत नाही.

​कागदोपत्री ‘रिपीट’ लाभार्थी: भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी ३७ ते ३८ लाभार्थ्यांना दोन-तीन वेळा लाभ दिल्याचे कागदावर दाखवण्यात आले आहे, जे नियमांचे उघड उल्लंघन आहे.

​३. विज्ञानालाही थक्क करणारा चमत्कार: जनावरे नाहीत, पण दूध आहे!

​या प्रकरणातील सर्वात मजेशीर आणि संतापजनक भाग म्हणजे प्रशासनाने सादर केलेला दूध उत्पादनाचा अहवाल. जनावरे वाटप झाली नसतानाही, प्रशासनाने शासनाला कळवले की लाखांदूर तालुक्यात १२ लाख १७ हजार २०२ लिटर दूध उत्पादन वाढले आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे जनावरच नाही, त्यांनी इतके लाखो लिटर दूध काढले कोठून? आणि ते कोणत्या डेअरीला विकले? हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिक विचारत आहे.

​४. शोषितांच्या निधीवर डल्ला

​हा निधी प्रामुख्याने दलित आणि आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी होता. समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांसाठी असलेल्या योजनेवर अशा प्रकारे डल्ला मारणे, हे प्रशासकीय संवेदनशून्यतेचे टोक आहे. चंद्रशेखर टेंभुर्णे (माजी समाज कल्याण सभापती) यांनी आरटीआयच्या माध्यमातून या ‘पांढऱ्या हत्ती’चे वाभाडे काढले आहेत.

​निष्कर्ष आणि मागणी

​हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो गरिबांच्या ताटातील घास हिरावून घेणारा प्रकार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची केवळ ‘चौकशी’ न करता, दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे आणि कंत्राटदारांकडून ही ११ कोटींची रक्कम वसूल करून ती खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी.

​वेळ आली आहे, सामान्य नागरिकांनी आपल्या हक्काच्या योजनांबद्दल जागरूक राहण्याची आणि अशा भ्रष्ट व्यवस्थेला जाब विचारण्याची!