🚩 ‘हिंदुत्व’ आणि ‘राष्ट्रवाद’ केवळ घोषणांत नको; देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी हे आहेत सात जालीम उपाय!
- विशेष लेख
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर सध्या चिंतेचे ढग दाटले आहेत. एकीकडे सामान्य माणूस महागाईच्या विळख्यात भरडला जात असताना, दुसरीकडे ‘देशभक्ती’ आणि ‘हिंदुत्वा’चे राजकारण जोरात सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष नेहमीच स्वतःला हिंदूंचे रक्षक आणि देशाचे कैवारी मानतात. जर खरोखरच देश आर्थिक अडचणीत असेल, तर सामान्य जनतेला ‘बचत’ करण्याचा उपदेश देण्यापेक्षा, स्वतःच्या आणि आपल्या निकटवर्तीयांच्या तिजोऱ्या खुल्या करण्याची हीच ती ‘सुवर्णसंधी’ आहे!
देशाची आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्यासाठी आणि हिंदू समाजाचे खऱ्या अर्थाने उत्थान करण्यासाठी खालील सात कलमी उपाययोजना राबवणे काळाची गरज आहे:
१. राजकीय पक्षांची ‘गंगाजळी’ देशासाठी अर्पण करा
एडीआर (ADR) च्या अहवालानुसार, भारतीय जनता पक्षाकडे सध्या सर्वात जास्त संपत्ती आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून जमा झालेले ४,८४७ कोटी रुपये आणि इतर मालमत्ता मिळून सुमारे ६० हजार कोटी रुपये या पक्षाकडे पडून आहेत. लालबहादूर शास्त्रींसारख्या नेत्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून, या ‘देशभक्त’ पक्षाने आपला हा अवाढव्य निधी तात्काळ देशाच्या तिजोरीत जमा करावा. पक्षापेक्षा देश मोठा, हे सिद्ध करण्याची हीच वेळ आहे.
२. धार्मिक उत्सवांचा निधी जनसेवेसाठी वळवा
नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी ३,०११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आध्यात्मिक दृष्टीने ‘परोपकार’ हाच सर्वात मोठा धर्म आहे. त्यामुळे, सध्याच्या आर्थिक संकटात हा सर्व पैसा हिंदू समाजातील गरीब आणि गरजू घटकांच्या मदतीसाठी वापरण्यात यावा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी या माध्यमातून देशभक्तीचे एक आदर्श उदाहरण जगासमोर ठेवावे.
३. ‘वॉशिंग मशिन’ नेत्यांची अघोषित मालमत्ता जप्त करा
जुलै २०२१ च्या सीबीडीटी (CBDT) अहवालानुसार, तपास यंत्रणांनी सुमारे २०,०७८ कोटी रुपयांची अघोषित मालमत्ता ओळखली आहे. अनेक भ्रष्टाचारी नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून ‘पावन’ होण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. अशा नेत्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासून, त्यांच्याकडील काळा पैसा रिझर्व्ह बँकेत जमा करावा. या नेत्यांचे ‘शुद्धीकरण’ केवळ पक्षात प्रवेश देऊन नाही, तर त्यांचे धन जनतेला परत देऊन करावे.
४. अध्यात्मिक गुरुंच्या ‘खजिन्या’तून भक्तांना आधार
भारतात अनेक बाबा-बुवांनी भक्तांच्या दानातून अफाट संपत्ती गोळा केली आहे. महर्षी महेश योगी (६०,००० कोटी), बाबा रामदेव (४३,००० कोटी), स्वामी नित्यानंद आणि आसाराम बापू यांच्यासारख्यांची कोट्यवधींची संपत्ती आज पडून आहे. जेव्हा भक्त स्वतः आर्थिक अडचणीत आहेत, तेव्हा या ‘धर्मगुरुंनी’ आपला खजिना सामान्य माणसासाठी मोकळा करावा. मोदीजींनी आता या बुवांना ‘राजधर्म’ आणि ‘मानवता’ शिकवण्याची वेळ आली आहे.
५. लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेचे समर्पण
निवडणूक आयोगाकडे नोंदवलेल्या माहितीनुसार, देशातील मंत्री, खासदार आणि आमदारांकडे प्रचंड मालमत्ता आहे. पंतप्रधानांनी केवळ जनतेला आवाहन करण्यापेक्षा, आपल्या सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यांची अतिरिक्त संपत्ती देशहितासाठी दान करण्याचे आदेश द्यावेत. सत्ताधाऱ्यांनी स्वतः त्याग केल्यास जनताही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील.
६. श्रीमंत मंदिरांतील सोन्या-नाण्याचा विनियोग
भारतातील तिरुपती (२.५ लाख कोटी), पद्मनाभस्वामी (१.२ लाख कोटी), शिर्डी, वैष्णोदेवी आणि सुवर्ण मंदिर यांसारख्या धार्मिक स्थळांकडे अफाट संपत्ती आणि सोन्याचे साठे आहेत. हिंदू धर्मात ‘दरिद्री नारायण’ची सेवा हीच ईश्वर सेवा मानली जाते. त्यामुळे मंदिरातील हा पैसा अघोषित स्वरूपात न राहता, जनतेच्या कल्याणासाठी आणि आर्थिक घडी मजबूत करण्यासाठी वापरला जावा. यात केवळ मंदिरेच नव्हे, तर इतर धर्मीयांच्या श्रीमंत संस्थांचाही सहभाग असावा.
७. ‘अदानी-अंबानी’ यांचा राजधर्मात सहभाग
पंतप्रधान मोदींच्या काळात अदानी आणि अंबानी यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. अंबानींची संपत्ती ९० बिलियन डॉलर्स तर अदानींची ९२ बिलियन डॉलर्सच्या घरात आहे. ज्या जनतेच्या पैशातून आणि सरकारी धोरणांच्या कृपेने हे उद्योगपती जगातील श्रीमंतांच्या यादीत वर पोहोचले, आता त्याच जनतेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी आपली ‘गंगाजळी’ सरकारला द्यावी. उद्योगपतींनी देशाच्या उभारणीत वाटा उचलला, तरच खऱ्या अर्थाने ‘सबका साथ, सबका विकास’ होईल.
निष्कर्ष:
सामान्य टॅक्स भरणारा माणूस दिवसेंदिवस महागाईमुळे गरीब होत चालला आहे. अशा वेळी सामान्य हिंदू जनतेला ‘बचत’ करा किंवा ‘कमी खा’ असे सल्ले देणे ही त्यांची क्रूर थट्टा आहे. जर सरकार देशाची आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्यात नापास झाले असेल, तर त्यांनी जनतेचा विश्वासघात केला आहे असेच म्हणावे लागेल.
देश वाचवण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने ‘हिंदु राष्ट्र’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी वरील ७ उपाय राबवण्याची नैतिक जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे. राष्ट्रभक्तीचे कंत्राट घेतलेल्या संस्थांनी आणि मोदी भक्तांनी आता केवळ घोषणा न देता, प्रत्यक्ष कृतीसाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. तरच हा देश खऱ्या अर्थाने आर्थिक महासत्ता बनेल आणि सामान्य माणूस गरिबीच्या गर्तेतून बाहेर पडेल.
आता विचार जनतेने करायचा आहे – आपण आणखी गरीब व्हायचे की या उपाययोजनांसाठी जाब विचारायचा?