वनविभागाचा ‘रक्तलांछित’ भ्रष्टाचार; अर्जुनी मोरगावात महिलेवर वाघाचा हल्ला, मजुरांच्या जीवाशी खेळणारा ‘हरित मलिदा’ जबाबदार कोण?
गोंदिया/अर्जुनी मोरगाव:
विदर्भातील जंगलात सध्या तेंदूपत्ता संकलनाचा हंगाम सुरू आहे. हाताला काम आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी हजारो मजूर जीव धोक्यात घालून जंगलात जात आहेत. पण दुर्दैवाने, या मजुरांच्या घामावर आणि रक्तावर वनविभागाचे काही ‘पांढरपेशी’ अधिकारी आपला मलिदा लाटण्यात मग्न आहेत. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बोंडगाव सुरबन येथे सुलिता हटवार या महिलेवर झालेला वाघाचा भीषण हल्ला ही केवळ एक दुर्घटना नसून, वनविभागाच्या ‘नियोजित भ्रष्टाचाराचा’ बळी आहे!
१. गस्तीचा इंधन खर्च जातोय अधिकाऱ्यांच्या खिशात?
तेंदूपत्ता हंगामात मजुरांच्या सुरक्षेसाठी वनविभागाची गस्त वाढवणे अनिवार्य असते. कागदोपत्री दररोज वाहने फिरतात, डिझेलचे बिलं निघतात आणि गस्ती पथकाचे भत्तेही उचलले जातात. मग प्रश्न हा उरतो की, जर वनविभागाची गस्त खरोखरच सुरू होती, तर सकाळी ६ वाजता वाघ मानवी वस्तीच्या इतक्या जवळ दबा धरून कसा बसला होता? हा इंधन खर्च प्रत्यक्षात वाहनात जातो की अधिकाऱ्यांच्या खिशात?
२. ‘वॉटर होल’च्या नावाखाली कोरडा भ्रष्टाचार!
जंगलातील प्राणी मानवी वस्तीकडे का येतात? कारण जंगलात त्यांच्यासाठी पाणी नाही! दरवर्षी उन्हाळ्यात प्राण्यांसाठी कृत्रिम पाण्याचे साठे (Water Holes) तयार करण्यासाठी आणि ते टँकरने भरण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर होतो.
पोलीस योद्धाचा सवाल: अर्जुनी मोरगावच्या जंगलात किती पाण्याचे साठे खरोखरच भरलेले आहेत? की टँकरची बिलं फक्त कागदावरच ‘पाणी’ मुरवत आहेत? जंगलात पाणी नसल्यामुळेच वाघ आज मजुरांच्या वाटेवर उभा आहे.
३. सुरक्षा साहित्याचा पुरवठा फक्त फाईलीतच!
तेंदूपत्ता वेचणाऱ्या मजुरांना वन्यप्राण्यांपासून बचावासाठी सुरक्षा किट, टॉर्च किंवा इतर साधने पुरवण्याच्या योजना फक्त घोषणांपुरत्या उरल्या आहेत. मजुरांच्या विमा संरक्षणाचे हप्ते आणि त्यांच्या कल्याणासाठी येणारा ‘बोनस’ निधी कुठे जिरवला जातो, याची सीबीआय चौकशी होणे गरजेचे आहे.
४. कमिशनशिवाय पंचनामा नाही!
एखादा मजूर जखमी झाला की वनविभागाचे अधिकारी पंचनाम्याचा सोपस्कार पार पाडतात. पण मदतीचा धनादेश हातात पडेपर्यंत पीडित कुटुंबाला ‘कमिशन’साठी चकरा माराव्या लागतात. हक्काची मदत मिळवण्यासाठीही भ्रष्ट व्यवस्थेला लाच द्यावी लागते, हे या लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
आमचा रोखठोक सवाल:
मजुरांच्या सुरक्षेसाठी आलेला निधी खर्च झाला नसेल तर तो गेला कुठे?
गस्तीमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या बीट गार्डपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल होऊ नये?
वनविभागाचा हा ‘हरित भ्रष्टाचार’ थांबवण्यासाठी प्रशासन आणखी किती बळींची वाट पाहत आहे?
”पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क”चा इशारा:
सुलिता हटवार यांच्या रक्ताचा एक-एक थेंब वनविभागाच्या भ्रष्ट कारभाराची साक्ष देत आहे. जर पीडित महिलेला तातडीने मदत मिळाली नाही आणि वनविभागाची ‘कागदोपत्री’ गस्त बंद होऊन प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली नाही, तर आम्ही या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही!
वाचकांसाठी आवाहन: भ्रष्टाचाराविरुद्ध उठा आवाज!
वनविभागाचा निधी कुठे खर्च होतो आणि गस्त खरोखरच घातली जाते का, हे जाणून घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे माहिती अधिकाराचा अर्ज (RTI) आपल्या स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) कार्यालयात सादर करा.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज (नमुना-अ)
प्रति,
जनमाहिती अधिकारी,
वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, अर्जुनी मोरगाव,
जिल्हा: गोंदिया.
१. अर्जदाराचे पूर्ण नाव: ……………………………………………………
२. पत्ता: ………………………………………………………………………..
३. आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील:
खालील नमूद विषयांवरील आपल्या कार्यालयातील उपलब्ध कागदपत्रांच्या/रेकॉर्डच्या प्रमाणित छायांकित प्रती मिळाव्यात:
अ) सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अर्जुनी मोरगाव वनपरिक्षेत्रांतर्गत ‘वन्यजीव संरक्षण’ आणि ‘रात्रीची गस्त’ (Night Patrolling) या शिर्षाखाली खर्च करण्यात आलेल्या एकूण निधीचा खर्च अहवाल (Expenditure Statement) आणि देयकांची प्रमाणित प्रत.
ब) दिनांक १ एप्रिल २०२६ ते १० मे २०२६ या कालावधीतील वनविभागाच्या गस्तीसाठी वापरण्यात आलेल्या सर्व शासकीय वाहनांच्या दैनंदिन नोंदवहीची (Log Book) प्रमाणित छायांकित प्रत.
क) चालू उन्हाळी हंगामात (मार्च २०२६ ते मे २०२६) वनपरिक्षेत्रातील कृत्रिम पाण्याचे साठे (Artificial Water Holes) भरण्यासाठी नियुक्त केलेल्या टँकर्सची संख्या, त्यांचे पुरवठा आदेश (Work Order) आणि त्यापोटी करण्यात आलेल्या देयकांचा (Bills) गोषवारा.
ड) तेंदूपत्ता संकलन कालावधीत मजुरांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबतचा प्रशासकीय आराखडा (Action Plan) आणि त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद.
इ) मागील दोन वर्षांत आपल्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या वन्यजीव हल्ल्यांमधील पीडितांना देण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईच्या वाटप रजिस्टरची (Disbursement Register) प्रत.
४. माहितीचा कालावधी: वर्ष २०२५ ते आजपर्यंत.
५. माहिती मिळण्याचे माध्यम: प्रमाणित छायांकित प्रती (पोस्टाने/प्रत्यक्ष).
६. शुल्क भरल्याचा तपशील: १० रुपयांचे न्यायालयीन शुल्क मुद्रांक (Court Fee Stamp) अर्जावर जोडले आहे.
स्थळ: ……………….
दिनांक: …./…./२०२६
अर्जदाराची सही: ……………….
अमर वासनिक (न्यूज एडिटर) यांचे आवाहन:
वाचकांनी लक्षात घ्यावे की, RTI मध्ये ‘माहिती’ मागवायची असते, ‘जाब’ विचारायचा नसतो. वरीलप्रमाणे अचूक कागदपत्रांची मागणी केल्यास भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिळवणे सोपे जाते. ही माहिती मिळवून प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सहकार्य करा!
वृत्त संकलन:
अमर वासनिक
न्यूज एडिटर, पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
मो. ७७७४९८०४९१
🌐 www.policeyoddha.com