२२ कोटींची इमारत की अस्वच्छतेचे स्मारक? लाखांदूर प्रशासकीय इमारतीतील ‘प्रशासकीय भ्रष्टाचारा’चा पंचनामा

लेखक: अमर वासनिक, न्यूज एडिटर, पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क

​महाराष्ट्रात सरकारी प्रकल्पांच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणे आणि नंतर त्या प्रकल्पांच्या देखभालीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे, ही एक जुनीच पद्धत झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथे नुकतेच महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेल्या २२ कोटींच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीची अवस्था पाहिली की, हा ‘स्मार्ट प्रशासनाचा’ दावा नसून जनतेच्या पैशांशी केलेली क्रूर थट्टा असल्याचे स्पष्ट होते.

​१. भ्रष्टाचाराचे स्वरूप: केवळ आर्थिक नव्हे, तर नैतिक आणि प्रशासकीय

​जेव्हा आपण ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द वापरतो, तेव्हा केवळ पैसे खाणे असा त्याचा अर्थ नसून, आपल्या कर्तव्यापासून ढळणे हा सुद्धा मोठा भ्रष्टाचार असतो. लाखांदूरच्या या प्रकरणात भ्रष्टाचार खालील तीन पातळ्यांवर दिसून येतो:

• ​बांधकाम आणि नियोजन: २२ कोटी रुपये खर्चूनही जर इमारतीत पाणी आणि स्वच्छतागृहे निकामी असतील, तर याचा अर्थ नियोजनात किंवा बांधकामाच्या गुणवत्तेत मोठी त्रुटी राहिली आहे.
• ​प्रशासकीय अनास्था: इमारतीचे हस्तांतरण झाल्यानंतर तिच्या देखभालीसाठी (Maintenance) आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करणे हा प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे.
• ​राजकीय श्रेयवाद: कामाची पूर्णतः पूर्तता न होता, केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी घाईघाईत केलेले लोकार्पण हा एक प्रकारचा नैतिक भ्रष्टाचार आहे.

​२. ‘स्मार्ट प्रशासन’ की ‘दुर्गंधीयुक्त व्यवस्था’?

​राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते १४ एप्रिल २०२६ रोजी मोठ्या दिमाखात या इमारतीचे उद्घाटन झाले. पण आज वास्तवात तिथे काय दिसते?

• ​कचऱ्याचे साम्राज्य: इमारतीचे कोपरे आणि व्हरांडे धुळीने आणि कचऱ्याने माखले आहेत.
• ​स्वच्छतागृहांचा नरक: महिला, वृद्ध आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी बांधलेली स्वच्छतागृहे दुर्गंधीने भरलेली आहेत, कारण तिथे पाण्याची सोयच नाही.
• ​पाणी पुरवठा ठप्प: कोट्यवधींच्या इमारतीत पिण्याच्या पाण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव दुसरे कोणते?
• 

​३. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय (Waste of Public Funds)

​जनतेने भरलेल्या करातून २२ कोटी रुपये खर्च केले जातात ते नागरिकांना सुविधा मिळाव्यात म्हणून. जर एखादी इमारत बांधून तिथे नागरिक साध्या पाण्याला किंवा स्वच्छतेला मुकत असतील, तर तो २२ कोटी रुपयांचा निधी पाण्यात गेला असेच म्हणावे लागेल. देखभालीसाठी निधी मंजूर असूनही जर स्वच्छता होत नसेल, तर तो निधी जातो कुठे? हा खरा तपासाचा विषय आहे.

​४. जबाबदारी कुणाची?

​या प्रकरणातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे ‘उत्तरदायित्वाचा अभाव’ (Lack of Accountability). सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. उद्घाटनाच्या वेळी जे अधिकारी आणि नेते चमकत होते, ते आता या अस्वच्छतेची जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत.

​निष्कर्ष

​लाखांदूरची ही प्रशासकीय इमारत आज भ्रष्टाचाराचे आणि प्रशासकीय निकम्मेपणाचे प्रतीक बनली आहे. केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे सांगाडे उभे करणे म्हणजे विकास नव्हे. त्या इमारतीची निगा राखणे आणि तिथे येणाऱ्या नागरिकांना सन्मानाने वागणूक देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही आणि देखभालीची कायमस्वरूपी व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत हा २२ कोटींचा प्रकल्प म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात फेकलेली धूळच ठरेल.

​प्रशासनाने जागे होऊन या अस्वच्छतेच्या विळख्यातून या वास्तूला मुक्त करावे, अन्यथा ‘स्मार्ट प्रशासन’ हा शब्द केवळ कागदावरच मर्यादित राईल.

 

नागरिकांना आवाहन: आता वेळ आली आहे जाब विचारण्याची!

​लाखांदूर येथील या २२ कोटींच्या प्रशासकीय इमारतीची दयनीय अवस्था केवळ आपली अस्वच्छतेची तक्रार नाही, तर तो आपल्या हक्काच्या पैशांचा झालेला अपमान आहे. लोकशाहीत आपण केवळ प्रेक्षक म्हणून राहू शकत नाही. या प्रकरणातील सत्य बाहेर काढण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय चौकटीत खेचण्यासाठी माहिती अधिकार (RTI) हे आपले सर्वात मोठे शस्त्र आहे.

​मी सर्व सुज्ञ नागरिकांना आवाहन करतो की, आपण सर्वांनी खालीलप्रमाणे माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करून प्रशासनाला जाब विचारूया. जेव्हा शेकडो अर्ज एकाच वेळी कार्यालयात धडकतील, तेव्हा प्रशासनाला आपली दखल घ्यावीच लागेल.

​माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्जाचा नमुना (Draft)

​प्रति,

माहिती अधिकारी (जन माहिती अधिकारी),

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) / तहसीलदार कार्यालय,

लाखांदूर, जिल्हा-भंडारा.

​अर्जदार: [तुमचे नाव येथे लिहा]

पत्ता: [तुमचा पूर्ण पत्ता आणि मोबाईल नंबर]

​विषय: लाखांदूर येथील नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या देखभाल आणि स्वच्छतेबाबत माहिती मिळण्याबाबत.

​महोदय,

मी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ नुसार खालील माहितीची मागणी करत आहे:

​१. लाखांदूर येथील नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या दैनंदिन साफसफाई आणि देखभालीसाठी (Maintenance) शासनाने कोणत्या संस्थेची किंवा कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे? असल्यास, त्या कंत्राटदाराचे नाव आणि कंत्राटाची प्रत मिळावी.

​२. सदर इमारतीच्या स्वच्छतेसाठी आणि देखभालीसाठी वार्षिक किती निधी (Budget) मंजूर करण्यात आला आहे? आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या कालावधीत आतापर्यंत किती निधी खर्च झाला आहे, याची माहिती द्यावी.

​३. इमारतीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि स्वच्छतागृहांमधील पाणी पुरवठा सुरळीत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी मागील तीन महिन्यांत किती खर्च करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अभियंत्याचे नाव काय?

​४. इमारतीच्या उद्घाटनानंतर (१४ एप्रिल २०२६ पासून) आजपर्यंत येथे किती स्वच्छता कर्मचारी कार्यरत आहेत? त्यांच्या उपस्थिती पत्रकाची (Attendance Record) प्रमाणित प्रत मिळावी.

​५. इमारतीमधील अस्वच्छतेबाबत प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि त्यावर प्रशासनाने केलेली कार्यवाही यांचा सविस्तर अहवाल मिळावी.

​मी अर्जासोबत आवश्यक असलेले १० रुपये मूल्याचे कोर्ट फी स्टॅम्प/पोस्टल ऑर्डर जोडत आहे. माहिती मिळाल्यावर छायांकित प्रतींचा जो काही खर्च येईल, तो मी देण्यास तयार आहे.

​ठिकाण: …………………

दिनांक: …………………

​आपला नम्र,

(सही)

[तुमचे नाव]

​टिप: हा अर्ज तयार करताना तो स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा तहसीलदार कार्यालयात दाखल करावा. माहिती अधिकारामुळेच या २२ कोटींच्या खर्चाचा पारदर्शक हिशोब आपल्याला मिळू शकेल.