अर्जुनी मोरगाव पंचायत समिती: विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा ‘बाजार’!

प्रस्तावना:
गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुका हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेला असला, तरी येथील पंचायत समितीचा कारभार गेल्या काही वर्षांपासून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी डागाळलेला आहे. ग्रामीण जनतेच्या कल्याणासाठी येणारा निधी सामान्यांच्या दारापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच मध्यस्थ आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव अनेकदा उघड झाले आहे.

​१. घरकुल घोटाळा आणि लाभार्थ्यांची लूट
​अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ‘शबरी’ आणि ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळली आहे.
​पात्रतेसाठी ‘नजराणा’: अनेक गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यासाठी ५ ते १० हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार झाल्या आहेत.
​बोगस लाभार्थी: काही गावांमध्ये प्रत्यक्ष घर अस्तित्वात नसताना किंवा पक्के घर असतानाही केवळ कागदोपत्री ‘कच्चे घर’ दाखवून शासनाचे लाखो रुपये लाटण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यात ग्रामसेवक आणि पंचायत समितीच्या तांत्रिक विभागाचे साटेलोटे असल्याचे बोलले जाते.

​२. ‘नरेगा’ आणि मस्टरमधील फेरफार
​महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (रोजगार हमी) अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात मजुरांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारला जात आहे.
​बोगस मस्टर: शेतात कामावर न जाणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावर मस्टर भरून त्यांचे मानधन परस्पर काढण्याचे प्रकार अनेकदा उघड झाले आहेत. यामध्ये काही ‘व्हाईट कॉलर’ लोक आणि कंत्राटदारांची मोठी साखळी सक्रिय आहे.
​यंत्राचा वापर, मजुरांच्या नावावर पैसे: मजुरांनी करावयाची कामे गुपचूप जेसीबीने करून त्याची बिले मात्र मजुरांच्या नावाने काढल्याचे आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले आहेत.
​

३. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा गैरवापर
​ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होतो.
​साहित्य खरेदीत कमिशन: सौर दिवे बसवणे, पाणी पुरवठ्याची साधने किंवा संगणक संच खरेदी करताना बाजारभावापेक्षा दुप्पट-तिप्पट दराने बिले लावून शासनाची दिशाभूल केली जाते. या खरेदी प्रक्रियेवर पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असतानाही हा भ्रष्टाचार उजळ माथ्याने सुरू असतो.

​४. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाया
​अर्जुनी मोरगाव पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयातील कर्मचारी वेळोवेळी लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले आहेत.
​मोजणी आणि नकाशासाठी लाच: शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कामे असोत किंवा सातबारावरील नोंदी, यासाठी उघडपणे पैशांची मागणी केली जाते. एसीबीने यापूर्वी येथे अनेक सापळे रचून भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना तुरुंगाची हवा दाखवली आहे.

​५. स्वच्छ भारत मिशन आणि शौचालयांचा निधी
​तालुक्यात अनेक ठिकाणी कागदोपत्री शौचालये पूर्ण झाली आहेत, मात्र जमिनीवर त्यांचा पत्ता नाही. जुन्याच शौचालयांना रंगरंगोटी करून नवीन फोटो काढणे आणि शासनाचा निधी लाटणे, हा प्रकार येथे ‘सिस्टम’चा भाग बनला आहे.
​

निष्कर्ष:
​अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीमधील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ तक्रारी करून चालणार नाही, तर प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक आहे. माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) प्रभावी वापर आणि वरिष्ठ स्तरावरून होणारे सोशल ऑडिटच या भ्रष्टाचाराला लगाम घालू शकते.

​📝 माहिती अधिकार (RTI) अर्ज मसुदा
​प्रति,
माहिती अधिकारी तथा संवर्ग विकास अधिकारी (BDO),
पंचायत समिती, अर्जुनी मोरगाव,
जिल्हा – गोंदिया.
​विषय: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ नुसार माहिती मिळण्याबाबत.
​अर्जदाराचे नाव: ……………………………………………………
पत्ता: ……………………………………………………………………….
मोबाईल क्रमांक: ………………………………………………….
​माहितीचा तपशील:
मी आपल्या कार्यालयाकडे माझ्या क्षेत्रातील (आपल्या ग्रामपंचायतीचे नाव लिहा) विकासकामांबाबत खालीलप्रमाणे माहितीची मागणी करत आहे:
​१) सन २०२३ पासून आजपर्यंत माझ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात मंजूर झालेल्या सर्व ‘घरकुल’ (प्रधानमंत्री/शबरी आवास) लाभार्थ्यांची यादी, मंजूर रक्कम आणि सद्यस्थितीची छायांकित प्रत मिळावी.
​२) सन २०२३ ते २०२६ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीने खरेदी केलेल्या साहित्यांची (उदा. सौर दिवे, डस्टबीन, इ.) मूळ बिले, कोटेशन्स आणि स्टॉक रजिस्टरमधील नोंदींची प्रत मिळावी.
​३) माझ्या गावातील ‘जलयुक्त शिवार’ किंवा जलसंधारणाच्या कामांसाठी वापरण्यात आलेला निधी, संबंधित कंत्राटदाराचे नाव आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबतच्या तांत्रिक अहवालाची (Technical Report) प्रत मिळावी.
​४) गेल्या दोन वर्षांत रोजगार हमी योजनेतंर्गत (MGNREGA) माझ्या गावात झालेल्या कामांची यादी आणि त्यावरील मजुरांच्या हजेरी पत्रकाची (Musters) प्रत मिळावी.
​५) वरील कामांमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्यास किंवा कामे अपूर्ण असल्यास त्याबाबत तक्रार करण्यासाठी असलेल्या लोकपाल (Ombudsman) किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संपर्क तपशील मिळावा.
​माहिती मिळण्याचे स्वरूप: प्रमाणित प्रति (Certified Copies) टपालाने/प्रत्यक्ष मिळाव्यात.
माहितीचा कालावधी: सन २०२३ ते २०२६ (आजपर्यंत).
​अर्ज फी: १० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) सोबत जोडत आहे. (दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना फी माफी आहे, त्यासाठी रेशन कार्डची प्रत जोडावी).
​ठिकाण: अर्जुनी मोरगाव
दिनांक: / /२०२६
​अर्जदाराची स्वाक्षरी: ……………………….

​💡 वाचकांसाठी विशेष टीप:
​”मित्रांनो, केवळ बातम्या वाचून चालणार नाही. जर तुमच्या गावात घरकुल किंवा रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार दिसत असेल, तर वरील अर्ज भरून आपल्या पंचायत समितीमध्ये जमा करा. माहिती अधिकार हे भ्रष्टाचाराविरुद्धचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे!”

​ब्युरो रिपोर्ट: पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
📢 वेबमीडिया: www.policeyoddha.com