“आता तरी वेगळा विदर्भ घोषीत करा” — प्रादेशिक असमतोलावरून मागणीला पुन्हा उधाण

नागपूर : राज्यातील प्रादेशिक असमतोल, विकासातील तफावत आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावरून “वेगळा विदर्भ” राज्याच्या मागणीला पुन्हा एकदा जोर येताना दिसत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई या भागांतील राजकीय प्रभावामुळे सत्ता समीकरणे प्रामुख्याने त्या प्रदेशांभोवती फिरतात, तर विदर्भातील मूलभूत प्रश्न दुय्यम ठरतात, अशी भावना विविध सामाजिक गट, अभ्यासक आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कोंढाळी येथील दुर्गा प्रसाद पांडे यांनी “आता तरी विदर्भ वेगळा घोषीत करा” अशी ठाम मागणी पुढे केली आहे. त्यांच्या मतानुसार, विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय रचना हा पर्याय गंभीरपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.
विकासातील तफावत ठळक
विदर्भ हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध प्रदेश मानला जातो. खनिज संपत्ती, वनसंपदा, शेती आणि ऊर्जा निर्मितीत मोठे योगदान असूनही औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये अपेक्षित गती मिळालेली नाही, असा आरोप सातत्याने होत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई परिसरात मोठे प्रकल्प, उद्योग आणि निधी केंद्रित होत असल्याने विदर्भातील जिल्ह्यांना तुलनेने कमी प्राधान्य मिळते, अशी भावना स्थानिक पातळीवर बळावत आहे.
राजकीय समीकरणांचा मुद्दा
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणूक गणितात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबई हे भाग निर्णायक ठरतात. जागांची संख्या आणि राजकीय प्रभाव लक्षात घेता सत्ता समीकरणे प्रामुख्याने या प्रदेशांवर अवलंबून राहतात. त्यामुळे विदर्भाच्या प्रशासकीय आणि विकासात्मक गरजांकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते, अशी टीका विदर्भवादी संघटनांकडून केली जात आहे.
ऐतिहासिक मागणीला नवी धार
विदर्भ स्वतंत्र राज्याची मागणी ही नवीन नसून राज्य पुनर्रचनेपासून अधूनमधून पुढे येत राहिली आहे. नागपूर करारानंतर प्रादेशिक संतुलनाचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत, असा आरोप समर्थकांकडून केला जातो. नागपूर उपराजधानी असली तरी अनेक महत्त्वाचे निर्णय मुंबईकेंद्रित असल्याने प्रशासकीय वेग कमी होतो, असेही मत व्यक्त होते.
सामाजिक-आर्थिक प्रश्न
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, सिंचनातील विलंब, बेरोजगारी आणि औद्योगिक विकासाचा अभाव हे मुद्दे वारंवार चर्चेत राहिले आहेत. स्वतंत्र राज्य झाल्यास निधीचे प्राधान्य स्थानिक गरजांनुसार निश्चित करता येईल आणि प्रशासन अधिक उत्तरदायी बनेल, असा विश्वास विदर्भ समर्थक व्यक्त करत आहेत.
विरोधी मतप्रवाह
दुसरीकडे, काही राजकीय नेते आणि तज्ज्ञ राज्य विभाजनाला विरोध दर्शवतात. त्यांच्या मते, राज्य विभाजन हा अंतिम उपाय नसून प्रभावी धोरण, न्याय्य निधीवाटप आणि स्थानिक प्रशासनाची मजबुती यावर भर देणे अधिक आवश्यक आहे. विभाजनामुळे प्रशासकीय खर्च वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
व्यापक चर्चेची गरज
प्रशासकीय तज्ज्ञांच्या मते, स्वतंत्र राज्य निर्मिती हा भावनिक नव्हे तर आर्थिक, प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्टीने सखोल अभ्यासाचा विषय आहे. संसाधनांचे विभाजन, महसूल रचना आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन या सर्व बाबींचा विचार करणे अपरिहार्य आहे.
विदर्भातील युवक, शेतकरी आणि विविध सामाजिक संघटना या विषयावर अधिक संघटितपणे आवाज उठवताना दिसत आहेत. “वेगळा विदर्भ” ही मागणी केवळ राजकीय घोषणेपुरती मर्यादित न राहता प्रादेशिक स्वाभिमान आणि विकासाच्या प्रश्नाशी जोडली गेली आहे.
तोपर्यंत “आता तरी विदर्भ वेगळा घोषीत करा” हा नारा प्रदेशातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू राहणार, असे संकेत मिळत आहेत.